केन्द्रीय संस्करण

सांसद कुमार खड्काले छोडे प्रदेश सरकारबाट पाएको गाडी र सुविधा

person explore access_timeअसार १८, २०७७ chat_bubble_outline0

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति तथा सांसद कुमार खड्काले प्रदेश सरकारबाट पाउने गाडी र ड्राइभरको सुविधा फिर्ता गरेका छन् ।

गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न रोष्टममा उभिएका खड्काले साउनबाट लागु हुने गरि प्रदेश सभाबाट प्राप्त हुने बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, नीजि सचिवालय बन्दोबस्त, बिजुली धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतका सम्पूर्ण सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

उनले आफूले सुविधा बापत प्राप्त रकम कोरोना कोषमा दिने जानकारी दिए । सदनले निर्णय गरे अन्य सुविधा पनि त्याग्न तयार रहेको उनले बताए । ‘यो सानो हो तर जनप्रतिनिधि साथमा छन् भनेर सन्देश दिन जरुरी छ,’ उनले भने । जनतामा भएको बितृष्णा हटाउनु जरुरी छ । दलिय पूर्वाग्रह त्यागेर अहिलेको वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर विरोध अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दछु ।‘ 

संविधानको मर्म र शब्द विपरित विधेयक अनुमोदन गरेको आरोप लगाउँदै खड्का विधेयकको विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनले २०७५ वैशाख २४ मा प्रमाणीकरण भएको विधेय ०७६ कात्तिक १ गते सर्वोच्च ऐन विपरित भनेर अमान्य घोषित गरेको बताए । ’यो फैसलालले प्रदेश सरकारमाथि मात्र होइन । प्रदेश सभामाथि समेत नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ,’ उनले भने । 

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्यको सुविधा पाउने विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गर्दा संवैधानिक कानुनी व्यवधान नभए पनि समयको प्रतिकुलता र नैतिकतामाथि गम्भिर प्रश्नचिह्न खडा गरेको उनको जिकिर छ ।

कोभिड १९ ले देशमा प्रलय मच्चाई रहेको बेला मानव जीवनको रक्षा नै  प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले सुनाए ।  कर्मचारीको तलब पनि दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको अवस्थामा जनताको सेवा गर्न कसम खाएका जनताका सेवक जनप्रतिनिधिका लागि अत्याधिक सेवा बृद्धि, लगभग १२२ दशमलव ७२ प्रतिशत सम्मको बृद्धिसहित राज्य कोषले धान्नै नसक्ने गरेर विधेयक आउनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाई छ । 


‘क्वारेन्टाइनमा तातोपानीमा पनि नपाएर, पीसीआर रिपोर्ट कुरेर महिना दिन कुर्नुपर्ने मानसिक यातना सहिरहेका भोक, रोग, पीडा र मृत्युले ढोका ढकढकाई रहेका असहनीय पीडा खप्न अभिसप्त नागरिकलाई जनप्रतिनिधिको सुविधा बढेको सूचनाले कस्तो अनुभुति होला ?’ उनको प्रश्न छ, ‘यस्तो गतिविधिले राजनीतिक पार्टीप्रति बितृष्णा हुँदै जाने छ । व्यवस्था परिर्वतन हुने मोह भंग हुँदै गयो भने त्यत्रो शहिदको बलिदानीको अर्थ के ?’ 

भावनामा बगेर कोरा आदर्शको कुरा गरि नगरेको उनको जिकिर छ । सेवा सुविधाका लागि केही महिना कुर्नुस् भनेर भन्ने हो भने जनताका सच्चा जनसेवकले अस्वीकार नगर्ने बताउँदै उनले विधेयक फिर्ता हुनु पर्ने बताएका छन् । 

उनीसँगै सांसद हरिशरण आचार्यले पनि विधेयकको विरोध दर्ता गराएका थिए । उनले आम नेपाली जनतामा पारेको पीडा र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव हेरेर आफैंलाई समीक्षा गर्न जरुरी रहेको जिकिर गरे । 

‘यो विधेयकमा अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गरिएको छ । संघीयता यति धेरै खर्चिलो भयो भन्ने तलब बृद्धि गर्दै जाने । यसो गर्दै जाँदा हामी रक्षक भएको मानिन्छ कि भक्षक,’ उनले भने, ‘संघीयता ल्याउनेलाई बढी माया लाग्ने न त संघीयता ल्याउन योगदान ग¥यो । जति भत्ता लिए पनि भयो । ऐस आराम ग¥यो ।’

विधेयक सच्याएर नयाँ ढंगले पेश गर्न उनले सुझाएका छन् ।  
विधेयक संसदमा पेश गरेका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री हरिबहादुर चुमानले आफूहरुलाई जस्तै अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि भएको जिकिर गरे । 

‘कुनै फरक छैन । हामीले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने तिनै अधिकार भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सेवा सुविधा नपाउने स्थीति बनि रह्यो,’ उनले भने, ‘हामीले विधेयक पारित ग¥यौ । भलै त्यो सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुन पुग्यो । संघीय सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिले सेवा प्राप्त गर्नु न्यायसंगत थिएन ।’ 

संविधानले रोके पनि हामी निरन्तर लागि रहेको उनले सुनाए । ०७६ कात्तिक १ गते खारेज भएपछि उनीहरु वञ्चित भएको उनले बताए । अधिकांश हुँदा खाने प्रतिनिधि मात्रै भएकाले कानुन खारेज भइसकेको अवस्थामा अर्को कानुन ल्याउन सबै पक्षलाई कुर्नु परहेको उनको भनाइ छ ।  अन्य प्रदेशमा पनि यो व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । 

 
प्रदेश सभा सांसदहरुले कोभिड रोकथामको लागि एक महिनाको तलबदेखि सेवा सुविधा छोडेको स्मरण गराउँदै उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि त्यो घोषणा गर्ने वातावरण बनाइ दिनु आफूहरुको जिम्मेवारी रहेको जिकिर गरे । सांसदद्वयले विधेयक फिर्ता मागे पनि माग अस्वीकृत भएको छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.