काठमाडौं । पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्न मन्त्री योगश भट्टराईले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लिएर भ्रमण वर्ष सचिवालयमार्फत मात्र ३५ करोड माथि खर्च भएको बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले तत्कालिन (विघठन हुनुपूर्व) भ्रमण वर्ष प्रचार–प्रसार विभाग ‘भिजिट नेपाल २०२० सचिवालय’ ले मात्र ३५ करोड रुपैयाँ माथि खर्च गरेको बताएका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालय र पर्यटन बोर्ड समेतको सहयोगमा सचिवालयलाई ३० करोड उपलब्ध गराएकोमा प्रचार प्रसारको बीचमै भ्रमण वर्ष नै स्थगन गर्नुपर्दा समेत सचिवालयले ३० करोडमाथि खर्च गरेर थप अपुग ४–५ करोड माग गरेको बताएका छन् । 

‘भ्रमण वर्षलाई लिएर हामी तिव्र प्रचार–प्रसार र पूर्वाधार तयारीमै थियौं तर अकस्मात विश्वमा कोरोनाको महामारी आइलाग्यो । कोरोनाको विश्व संकटका बीच हामीले आयोजना गरेको भ्रमण वर्ष समेत प्रभावित हुन पुग्यो । शुरुमा यसले त्यति असर नगर्ला भन्ने हाम्रो आंकलन थियो तर कोरोनाको आक्रमण रोकिएन । यसको प्रभाव अझ केहि समय पर जाने देखियो र हामीले तत्कालका लागि भ्रमण वर्ष स्थगन गर्ने निर्णय ग¥यौं । भ्रमण वर्षसँगै हामीले गठन गरेको भ्रमण वर्ष २०२० सचिवालय समेत विगठन ग¥यौं र त्यहाँ भएका सबै नगद जिन्सी मन्त्रालयमा बुझाउन भन्यौं । अहिले उक्त सचिवालयको सम्पूर्ण सम्पत्ति मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएका छौं ।’ 

तर भ्रमण वर्षको स्थगनसँगै भ्रमण वर्षका लागि गठन गरिएको सचिवालयको समेत विघठन पछि सचिवालयको हिसाब किताब के छ, पैसा फिर्ता भयो कि भएन ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री भट्टराईले उत्तर दिँदै ३० करोडमा कति पनि फिर्ता नभएको बरु उल्टो सचिवालयबाट ४–५ करोडको माग भएको बताए । 

‘उहाँहरुले ३० करोडमा कति पनि फिर्ता गर्नु भएन बरु ४–५ करोड माग्नुभएको छ ।’ दुई वर्षको कार्यक्रममा मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डको समेत सहयोगमा सचिवालयलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएकोमा त्यसले समेत अपुग भएको भन्दै विघठन पश्चात सचिवालयबाट थप ४–५ करोडको माग भएको छ । सोबारे सचिवालयको हिसाब किताब के हो अहिले मन्त्रालयले अध्ययन गर्दै छ’ मन्त्री भट्टराईले भने ।

मन्त्री भट्टराईकाअनुसार अहिले मन्त्रालयले सचिवालयको हर हिसाब किताबको फाइल हेर्दैछ । ‘जिन्सी नगद के कस्तो अवस्था छ अहिले मन्त्रालयले राफ साफ गर्दै छ’ मन्त्री भट्टराईले भने ।