काठमाडौँ । संघीय संसदका दुबै सदनको चालु अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएपछि पुनः संसद् बैठक आह्वानबारे बहस सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक असार २२ गते सोमबार अपराह्न १ बजे बस्ने भनिएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको बैठक असार १८ गते १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । तर, कोरोनाभाइरस महामारीकै बीच बैशाख २६ गते सुरु भएको संसद अधिवेशन असार १७ गते एकाएक अन्त्य गरिएको थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उत्पन्न संकटबाट भाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । आफू र राष्ट्रपतिलाई हटाउने ‘षड्यन्त्र’ पार्टीभित्रबाटै भएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको उनको जिकिर छ । विहीबारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि नै लागू हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएकी थिइन् ।

यो पनि

यही तरिकाले पार्टी एक रहन सक्दैन : प्रधानमन्त्री

---

तर प्रधानामन्त्री ओलीले प्रतितिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग पनि छलफल समेत नगरेर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिएको बुझिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल काँग्रेसले पनि आफूसँग कुनै परामर्श नगराएको बताइसकेको छ । तर संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय लिनुअघि असार १७ गते प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीच छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलबारे काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘संसद अधिवेशन अन्त्यको विषय केही मन्त्रीसमेतलाई पनि थाहा थिएन । हामीसँग सोध्ने वा परामर्श लिने कुरा कसरी हुन्थ्यो ? हाम्रो पार्टी सभापतिजीसँग प्रधानमन्त्रीजीको संवैधानिक परिषदमा कसरी बैठक बस्ने, रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी मनोनयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि भन्नेबारे सैद्धान्तिक छलफल मात्र भएको हो । संसद अन्त्य गर्ने बारेमा छलफल भएको होइन ।’

कोरोना, सलह, बाढी पहिरो सृजित चुनौति सामना गर्न प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव, एमसीसी, नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयकबारे निश्चित टुङ्गोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । संकल्प प्रस्ताव विधेयक यही अधिवेशनमा छलफलका लागि दर्ता गराइएको थियो भने एससीसी र उक्त विधेयकहरु पनि यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी थियो ।

नेकपाको आन्तरिक कलह र दम्भले प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर जनताको समस्याबाट भाग्न खोजेको भन्दै पुनः संसद् बैठक आह्वानका लागि दबाब दिने विपक्षी दलहरुको तयारी छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले संसदको चालु अधिवेशन आकस्मिक रुपमा अन्त्य गराउनुभयो । सरकारका विधेयक पनि थिए । विभिन्न समितिले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथि पनि सदनमा छलफल गर्नु पर्ने थियो । नेपाली काँग्रेसले पनि विभिन्न विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावहरु दर्ता गराएको थियो ।’

उनका अनुसार त्यस विषयमा संसदले गम्भीर छलफल गरेर सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्ने कुरा थियो । प्रधानमन्त्री हठात् निर्णयको काँग्रेसले खेद प्रकट गरेको छ । तर काँग्रेसले तत्काल संसद बोलाउने विषयमा ठोस गृहकार्य नगरेको खाँणले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले संसद अन्त्यको निर्णयलाई अस्वभाविक र विरोधजन्य छ भनेकै छौँ । यस्तो बेलामा सदनमा गम्भीर छलफल हुनुपथ्र्यो । यसले जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ । सदन बन्द हुँदा जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन र जनताको आवाजलाई मुखरित गर्न सकिएन भने जनता सडकमा पुग्ने अवस्था आउँछ ।’

तर संसदमा काँग्रेसको एक चौथाई उपस्थिति नभएकाले पार्टीभित्र मात्र गृहकार्य गरेर संसद बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था छैन । जनसरोकारका विषयमा छलफलका लागि संसद खोल्ने विषयमा सत्ता पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर काँग्रेसले आफ्नो संसदीय दलमा छलफल नगरिएको भनिए पनि सत्तारुढ नेकपाको एउटा पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीसँग काँग्रेसले छलफल अघि बढाएको बुझिएको छ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले तत्काल संसद बोलाउने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभए पनि विपक्षीबीच छलफल गरेर अगाडि जान सक्ने बताए । उनले भने, ‘अनावश्यक रुपमा संसद बन्द गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण विषय र विधेयकहरु छन्, यस्तो जनताको समस्या छन् । सदनमा ती कुरा उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सतर्क गराउने, सुझाव दिने कुरा हुन्थ्यो । संसद सुचारु राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्कता थियो ।’

संविधानको धारा ९३ को  (३) मा, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन बस्ने मिति र समय तोक्ने,’ व्यवस्था गरिएको छ । यस विषयमा विपक्षी दलहरुले छलफल गरेर जान सकिने उनको भनाइ छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार संसद् बैठक आह्वान गर्नेबारेमा पनि काँग्रेस र जसपाबीच छलफल सुरु भएको बुझिएको छ । महतोले यसबारेमा जानकारी दिन चाहेनन् ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्यम अधिकारी आफूले चाहेर मात्र संसद बैठक बोलाउन नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘कसैसँग छलफल समेत नगरी भरखर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । हामीले चाहेर अहिले बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था छैन ।’

संसद खुलाउन एक चौथाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिसामु माग राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आजसम्म यो विषयमा छलफल नभएको अधिकारीले पनि बताए । तर बैठक बोलाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार भएकाले काँग्रेसले विपक्षी दलसँग मिलेर बैठक बोलाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ँदै भने, ‘म संसद चलाइ राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो । तर अहिले काँग्रेसले मात्र बोलाउन सक्ने कुरा छैन । अन्य दलसँग मिलेर बोलाउने कुरा राजनीतिक विषय हो ।’ राष्ट्रियसभा बैठक बोलाउन त सत्तारुढ दल नेकपा नै तयार हुनपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा विपक्षीसँग एक चौथाइ उपस्थिति छैन ।