काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेट्नुको कारण पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलका नाममा आदेश जारी गरेको हो । 

अधिवक्ताद्वय दिपकराज जोशी र निर्मलकुमार उप्रेतीले भारतीय कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको छ । 

भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको परिभाषाभित्र नसमेटिएको, उनीहरुको संख्या र अवस्थाबारे सरकार जानकार नभएको र कामदारको सुरक्षामा सरकार जिम्मेवार नबनेको रिट निवेदनमाउल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशमा पाउने रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भनेर व्याख्या गरे पनि भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई ऐनले समेटेको छैन ।

ऐनको प्रयोग भारतबाहेकका देशको हकमा मात्र प्रयोगमा आएको र भारतमा रहेका लाखौं कामदारलाई सरकारले संविधानविपरीत हुने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको निवेदनमा भनिएको छ ।

बिना श्रम स्वीकृति भारतमा जाने  कुरालाइ व्यवस्थित नगरिँदा रोजगारको क्रममा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना परेमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत प्राप्त हुने मृत्यु, दुर्घटना, अंगभंगलगायत पाइने आर्थिक सहायताबाट समेत यस्ता कामदार बञ्चित रहँदै आएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा भनिएको छ, सन् २०१३ मा भारतको उत्तराखण्डमा भएको बाढीपहिरोमा नेपालीहरु समस्यामा परेका बेला पनि सरकारले चासो नदिएको र अहिले कोभिड १९ संक्रमणबाट बच्न नेपाल आएकाहरुलाई पनि समयमै स्वदेश छिर्न नदिएको र तिनको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ ।

अधिवक्ताद्वयले भारतबाट फर्केका नेपाली नागरिकलाई सरकारले रोजगारमा सहुलियत ऋणको सुविधा प्रदान हुनु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छन्। रोजगारीका निम्ति अन्य मुलुकमा गएर फर्केका कामदारहरुलाई राज्यले विभिन्न सहुलियत दिए पनि भारतबाट आउने नेपाली कामदारलाई सहुलियत ऋणको सुविधा दिने गरेको छैन ।