उर्जा बचत कार्य गरेवापत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न कम्पनीलाई दियो अनुदान रकम
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा जर्मन सरकारको सहयोगमा संचालित इनर्जी इफिसियन्सी कार्यक्रम नेपालको अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीलाई अनुदान रकम दिएको छ ।
बैंकले अशोक स्टील इन्डस्ट्रिजलाई एक करोड रुपैयाँ, सीताराम गोकुल मिल्क्स लाई २० लाख एक हजार एक सय एकतीस रुपैयाँ, गोइन्का स्टीललाई पाँच लाख ६० हजार चार सय रुपैयाँ रकम मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गरेको हुँदा स्विकृत अनुदान कार्यविधि अनुसार अनुदान सहयोग सम्झौता आदान प्रदान तथा अनुदान रकमको चेक सोमबार एक समारोहका बीच हस्तान्तरण गरेको हो ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले चेक हस्तान्तरण गर्दै अन्य उद्योगहरुलाई उर्जा बचत गर्ने कार्यमा लगानी गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान गरे । उनले अन्य बैंकको तुलनामा रा.वा.बैंकको आधार दर (६.०७ प्रतिशत) कम भएकाले कर्जा सुविधा लिन पनि आव्हान गरे ।
नेपाल सरकार र जर्मन सरकार बीच सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा ब्यापारिक क्षेत्रमा मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले इनर्जी इफिसियन्सी कार्यक्रम नेपाल आयोजना कार्यन्वयनको लागि प्रोजेक्ट Project Executing Agency (PEA) को रुपमा सहायता सम्बन्धि कार्य गर्ने गरेको छ ।
यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३९ प्रतिशत सम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत उपलव्ध हुने छ । यस आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले मितव्ययी तथा प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरणमा लगानी गरेमा स्विकृत अनुदान कार्यविधि भित्र रही अधिकतम रु. १ करोड सम्मको सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाइनेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राज्यका सबै निकायमा हप्तामा दुई दिन स्वदेशी पोसाक लगाउने व्यवस्था गछौँः मन्त्री भण्डारी
-
सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन
-
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक: अध्यक्ष सिंह
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको शतक, नेपाल जिततर्फ अग्रसर
-
तीन तहबिच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्छः मन्त्री अधिकारी