काठमाडौं । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारहरुको भौतिक अवस्थाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । कारागार, बालसुधार गृह र हिरासत कक्षहरुको भौतिक संरचनाका कारण कोभिड-१९ को जोखिम बढेको हो । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागारहरुको अनुगमनका क्रममा सबै ठाउँमा स्थास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देखिएको बताए ।

कोभिड—१९ संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइएपनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकतामा राखेको नदेखिएको उनले बताए । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु प्रभावकारी रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले दैनिक रुपमा कारागार र हिरासत कक्षका भेटघाट कक्षहरु सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिम भएको छलफलमा उनले बालसुधार गृहहरुमा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था नभएको समेत बताए । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रत्येक कारागारमा कम्तिमा १ जना कानूनी अधिकृत हुनैपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले विचाराधिन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने गरेको बताए । धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कानूनले बन्देज गरेको तर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधारगृहको रुपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरु अहिले पनि यातनागृह र अपराधगृहजस्तो अवस्थामा रहेको बताए । सबै ठाउँमा भवनहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको उनले बताए । सरकारी अवधारणा अनुसार कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारभित्र न्यूनतम भौतिक सुविधा र कैदीलाई गरिने व्यवहारलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आवश्यकता आफुले पनि महसुस गरेको बताए । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम काम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको उनले बताए । सरसफाई, स्यानिटाइजर, मास्को व्यवस्था गरिएको उल्ल्ेख गर्दै उनले केन्द्रीय कारागारमा छुट्टै क्वारेन्टिनको समेत व्यवस्था गरिएको बताए । एक कलस्टरबाट अर्को कलस्टरमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।

समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भिरताका आधारमा अलग अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । कैद छुट सम्बन्धि व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति शशि श्रेष्ठले बताए । कोभिड-१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा प्रकृया द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, कैदीलाई सुधारगृहमा पठाउने, सामुदायिक, सामाजिक सेवामा लगाउने, पूनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा पठाउने, प्यारोलमा राख्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने र कैद छुटभएपछि आयमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।