काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ बाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रलाई नियमित गर्न अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

कोभिड १९ का कारण शिक्षा क्षेत्र पूर्णरुपमा बन्द भएको अवस्थामा मन्त्रालयले अनलाईन शिक्षा लागू गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 
समिति सभापति तारादेवी भट्टले अनलाईन कक्षाको प्रभावकारीता काठमाडौं उपत्यका लगायतका सुगम क्षेत्रमा समेत नदेखिएको बताइन् । 

त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरु पनि अनलाईन शिक्षाबाट पूर्णरुपमा बञ्चित भएकोले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको भट्टले बताइन् । 

समितिले माध्यमिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐनलाई अहिलेको परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । 

सभापति भट्टले २०२८ सालमा निर्माण भएको ऐनले अहिलेको शिक्षा पद्धतिलाई नियमन गर्न नसक्ने भएकाले परिमार्जन गर्न नर्देशन दिइएको बताइन् । 

 यस्तै निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अतिरिक्त रकम लिने र त्यस्तो रकम नपाए अनुगमन नै नगर्ने जानकारी आएको भन्दै समितिले नियमन गर्न निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले निजी विद्यालयको अनुगमनका क्रममा कानूनले तोकेको बाहेकको अन्य रकम लिनेमाथि नियमन गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् । 

बाल शिक्षा अन्तर्गतका सहजकर्ता÷बालशिक्षकको लागि कानूनले तोकेको न्यूनतम १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले सहजकर्ता बालशिक्षकलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै दिइएको पाइएकाले उक्त समस्याको निराकरण गर्न निर्देशन दिइएको सभापति भट्टले बताइन् ।