स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ
काठमाडौं – संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अधिकाशं स्थानीय तहहरु वित्तीय सुशासन कायम गर्न असफल भएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनको स्थानीय तहमा विकृति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आन्तरिक प्रणाली स्थापना गर्नुका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
स्थानीय तहले लेखापरीक्षणमा ध्यान नदिँदासमेत अनियमित किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा अनियमित किसिमले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बेरुजुमा समेत अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा घटी बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
जुन प्रदेशमा स्थानीय तहको औषत बेरुजु ३.५२ प्रतिशत छ । यसैगरी सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा देखिएको छ । जहाँ बेरुजु प्रतिशत ९ं२९ प्रतिशत छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बाटोमा भेटाएको १७ लाख प्रहरीलाई बुझाए शर्माले
-
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह
-
लुम्बिनीका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले गरे पदभार ग्रहण
-
पहिलोपटक मन्त्रीबाट बर्खास्ती, पुनः मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म सोडारी
-
सत्ता राजनीतिले तीन वटा प्रदेशमा किचलो, आज के–के छन् शीर्ष १० समाचार ?
-
रिहा भए एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा