-तीर्थ सुनार

२१औँ शताब्दीमा जातका आधारमा विभेद गर्नु कानुनी राज्यलाई नै ढाडस दिनु हो । पछिल्लो समय अमानवीय ढङ्गबाट जातीय विभेदका घटना भएका छन् । ती घटनाले राज्यलाई नै चुनौती दिँदै आएका छन् । नेपाल जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र भएकाले यस्ता हर्कत गर्नेलाई कानुनी दण्ड सजायको व्यवस्था छ । तर ती कानुन कार्यान्वय नहुँदा लज्जास्पद अवस्थामा थन्किएका छन् ।

जातीयताका कारण दैलेखका सेतु विकले दिनु परेको आहुति होस् या रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरेको घटना किन नहोस्, यसले जातीय छुवाछूत बारे उदाङ्गो रूप देखाएको छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् जहाँ माथिल्लो जात भनिएकाबाट दलित समुदायले खेप्नुपरेको पीडा कम्ता दर्दनाक छैन ।

सँगै बस्नु र खानु मात्र जातीय विभेद होइन । केही पढेलेखेका भनिएकाहरुबाटै यस्ता आवाज आउने गरेका छन्– सँगै बस्छौ र खान्छौ कहाँ छ जातीय छुवाछुत ? यसो भन्दै उल्टै दलित समुदायप्रति उत्तर फर्काउँछन् । अहिले सँगै बस्ने र खानेको सवाल होइन तर यस्तो अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ भन्ने अर्थ भने होइन ।

दुर्गमका कतिपय गाउँमा अहिले पनि पुराना पुस्ताले दलित समुदायका व्यक्तिलाई सहजै ढोकाभित्र पस्न दिँदैनन् । दलित समुदायको व्यक्तिले छोएको पनि खाँदैनन् । यसलाई लुकाउन र छिपाउन पनि सकिँदैन ।

भलै नयाँ पुस्तामा आउँदा यो समस्या केही समाधान भएको छ । नयाँ पुस्तामा नयाँ खालको विभेद सुरु भएको देखिन्छ । नयाँ पुस्ताले सँग खान र बस्न अपराध नै मान्दैनन् । फेरि सँगै खानु र बस्नु मात्र विभेद होइन । जातीय कारण हुने विभिन्न खालका गतिविधि पनि विभेद हो । अहिले दलित समुदायका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराइनु, अवसरबाट वञ्चित गराइनु, दलित समुदायलाई स्वीकार नगरेर छोरी लिन दिन हुन नसक्नुलगायत अहिलेका विभेदका रूप हुन् । जुन रूपले दलित समुदायले छुवाछूतमुक्तको आभाष गर्न पाएका छैनन् । यसको अन्त्य गर्न चेतना र कानुनी व्यवस्थालाई चलायमान गराउनुपर्छ । उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वय गर्ने ठाउँसम्म दलित समुदायको पहुँच पनि छैन । उक्त ठाउँमा पहुँच नहुँदा जातीय विभेदका मुद्दा कमजोर हुन सक्न दलित समुदायको बुझाइ छ । यद्यपि न्याय काखा र पाखा हुँदैन भनिन्छ ।

जातीय विभेदका घटना प्रहरीसम्म पुग्न सक्दैनन् । जसले दोषीले सहजै उन्मुक्ति पाउँछन् र यस्ता घटनाले प्रसय पाउँछन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा अति न्यून घटना मात्र प्रहरीसम्म पुगेका छन् । अधिकांश यस्ता विषय गाउँघरमै मिलापत्र गरिन्छ । यो कार्य झन् खतरानाक हो । यस्ता घटना मिलापत्रमा टुङ्ग्याउनुभन्दा कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । दलित समुदाय पनि अब यस्ता मुद्दामा मिलापत्रमा सहभागी हुनुहुँदैन । न्याय पाउन अदालतसम्म धाउनै पर्छ ।

प्रहरीसम्म पुगेको जातीय विभेदका घटना

घटनाः १

२०६८ भदौ १३ गते दैलेखको साविक तोली गाविस–२, धनीगाउँका सन्तबहादुर दमाईले शाही थरकी युवतीसँग प्रेम विवाह गरे । विवाह गरे पनि उनले पारिवारिक खुसी टिकाउन सकेनन् । विवाहपछि माइती पक्षले सन्तबहादुरका बुबा सेतेलाई कुटपीट गरी हत्या गरे । हत्यामा संलग्नलाई जिल्ला अदालतले सजाय दियो तर सन्तबहादुरले सधैँका लागि बुबा गुमाए । 

घटनाः २ 

२०७५ जेठ १९ गते कालीकोट नरहरिनाथ–९, लालुकी ५६ वर्षीया मना सार्कीलाई कुटपीट गरी गम्भीर घाइते बनाइयो । निर्घात कुटपीटपछि विष खुवाई उनको हत्या गरियो । वडा सदस्यमा निर्वाचित मनालाई आफ्नो बाबुसँग गलत सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै स्थानीय शाही थरका युवायुवतीले कुटपीट गर्दा मृत्यु भएको थियो । प्रतिवादीलाई २०७५ असार १४ गतेको जिल्ला आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको छ ।

घटना: ३ 

२०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगे । त्यहाँ आफ्नी प्रेमिकालाई भेट्न नपाउँदै सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका परिवार र गाउँलेले नवराज र उनका साथीमाथि आक्रमण गरे । आक्रमणबाट नवराजसहित ६ जनाको ज्यान गयो । उक्त घटनाका २८ जना आरोपितलाई जिल्ला अदालत रुकुमले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ ।

घटना: ४ 

२०६८ मङ्सिरमा चुलो छोएको निहुँमा कालीकोट जुविथास्थित माईधाराका मनवीरे सुनारले अकालमै ज्यान गुमाए । शाही ठकुरी परिवारका दुई जनाले कुटपिट गरेर उनको हत्या गरेका थिए । प्रहरीको तथ्याङ्कमा छुवाछूतको घटना नभई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यो घटना सूचीकृत गरिएको छ ।

लेखक नेकपाका युवा नेता तथा समाज सेवी हुन् ।