अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त सन् १९४५ पछि संसारबाट उपनिवेशहरू पतन भएर नयाँ मुलुकहरूको स्थापनासँगै विकास भएको मानिन्छ । सन् १९७० को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्त्व राख्ने सिद्धान्तको रूपमा रहेको छ । व्यापक अर्थमा दुई वा धेरै मुलुकहरू बीच क्रिया प्रतिक्रिया, सन्धि, सम्झौता, समझदारी गर्दा दुवै पक्षले पारस्परिक हित र समानताका आधारमा लाभ प्राप्त गर्नु नै अन्तरनिर्भरताको मूल आशय हो । 

नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको विषय जटिल बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त सान्दर्भिक देखिन्छ । खासगरी पछिल्लो समयमा भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर विविध कोणबाट विश्व रङ्गमञ्चमा प्रश्नहरू  उठिरहेको छ । यस प्रकारको सम्बन्धमा हुने जटिलताको एउटै र सरल उपाय आपसी लाभ, सदभाव,  प्रगति र समृद्धि नै हो । अन्तरनिर्भरताका इथान म्याकलिनले कुनै राज्यको अधिनायकत्व नभई पारस्परिक सहयोगको सम्बन्धलाई अन्तरनिर्भरताको सम्बन्ध भनेका छन् ।

अन्तरनिर्भरता मानवीय विकास, सम्बन्ध र सभ्यताको निम्ति समेत जोडिएर आउने गर्दछ । जसरी समाज विकासका लागि समाजको एउटा एकाइको विकासले मात्र त्यसको सम्पूर्ण पक्षको विकाससँग अन्तरनिर्भरतासहितको विकासको खोजी गर्दछ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सम्बन्ध र विकासले पनि त्यही कुराको माग गर्दछ । भारत र चीनको जति सामरिक युद्ध चलिरहेको छ, भारत र चीनको व्यापारिक र अन्तरनिर्भरता त्यति नै धेरै छ । नेपाल र भारत बीच पनि सामाजिक आर्थिक सामाजिक अन्तरनिर्भता धेरै आयामबाट प्रष्ट हुन्छ । यस आलेखमा अन्तरनिर्भरतासँग सम्बन्धित केही पक्षको उल्लेख गरिएको छ। 

लाभांश र लागतः कुनै देशले नयाँ विषयको परियोजना लागू गर्न श्रम र पुजीको आवश्यकता पर्दछ । त्यसका लागि धेरै राष्ट्रहरूको संलग्नता आवश्यकता पर्दछ र लाभांश पनि बाँड्न सकिन्छ । सामूहिक प्रयासबाट लागत र लाभांसमा हिस्सेदारीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव बढिरहेको छ अर्थात अन्तरनिर्भरताको सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरिहरेको छ । 

आजको संसारमा स्रोत र साधनसँग जोडिएका प्रश्नहरू राज्य सिमानाबाट वारपार भइरहेको छ । हवाई कम्पनीहरू पानी जहाज कम्पनीहरू, रेल मार्गहरू, राजमार्गहरू, होटल, सञ्चारमाध्यमहरू आयात निर्यात कम्पनीहरू, बैङ्कहरू सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्गठनहरूको संरचनाले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरनिर्भरतालाई स्थापित गरेको छ । 

राष्ट्रहितः जब राज्यहरू पारस्परिक सम्बन्ध राष्ट्रहितको पक्षमा समानुपातिक वा बराबरीमा भएको अवस्थालाई अन्तरनिर्भरता भनिन्छ । यसरी अन्तरनिर्भरताले एकातिर राष्ट्रहितको संरक्षण विकास र प्रवद्र्धन गर्दछ भने अर्कोतर्फ अन्तरसम्बन्ध आयामहरूको नयाँ क्षितिजहरू देखा पर्दछ । एक राज्यमा हुने परिवर्तनले अर्कोतर्फ पु¥याउने असरलाई कम गर्न सक्नु पनि यसको उद्देश्य रहन्छ । राष्ट्रहितका लागि विश्वमा कमजोर मुलुकको विकास बिना समानता सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विकास र अन्तरनिर्भरतालाई आपसीको हित, सम्मान र विकासका लागि आर्थिक कूटनीति भरपर्दो रणनीति हुन्छ । 

सामूहिक प्रयास र प्रभावः विश्वको एक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले विश्व समुदायलाई प्रभावित पार्ने अवस्था छ । विश्व अहिले सङ्कुचित अवस्थामा रहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९, आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू जसले विश्व समुदायलाई नै प्रभावित पारेको छ । यसका लागि सुरक्षित विश्वका लागि साझा प्रयासको खाँचो छ । कोभिड– १९ बाट आक्रान्त निरहेको सन्दर्भमा विश्वको आपसी हित, समझदारी नभएको भए सायद कोभिड–१९ को प्रभाव अझ भयावह हुन सक्थ्यो । महामारी एकअर्को राज्यसँग व्यक्ति व्यक्ति समुदाय समुदासँग अन्तरनिर्भर भएर आएको छ । जसबाट हामीले धेरै कुरा  सिक्न सक्छौँ ।”अन्तरनिर्भरता परनिर्भरता होइन बरु एकआपसमा मिलेर सबैको हितको खातिर प्रक्रिया स्थापति गर्ने एउटा विधि हो ।”

राजनीतिक अर्थशास्त्रः राजनीतिक अर्थशास्त्रमा नव मार्क्सवादीहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तलाई महत्त्व दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिमा ३ वटा सिद्धान्तलाई स्थान दिइएको छ । अधिपत्यको सिद्धान्त, निर्भरताको सिद्धान्त र अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त प्रमुख छन् । परम्परागत साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी सिद्धान्तका रूपमा आधिपत्य सिद्धान्त रहेका छन् भने यसको विपरीत निर्भरता र अन्तरनिर्भरता रहेको छ । नेपाल भारत सम्बन्धमा भारतले गर्ने नेपालसँग गरेको व्यवहारलाई अधिपत्यको सिद्धान्त र मानसिकताबाट ग्रसित देखिन्छ । 

बजार व्यवस्था र राज्यबीचको समानान्तर अस्तित्व र पारस्परिक अन्तत्र्रिmया नै राजनीतिक अर्थशास्त्र हो । राज्यका लागि एक अर्कोको उपस्थिति अनिवार्य रहेको हुन्छ । राजनीतिले मुलुकको शासन व्यवस्था, राज्य, सरकार, निर्वाचन अधिकार कानुन जनताको बारेमा सोेचेको हुन्छ । अर्थशास्त्रले उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, मूल्य निर्धारणको बारेमा छलफल गर्दछ । राजनीतिक अर्थशास्त्रले राजनीति र बजार अलग भएर चल्न सक्दैन एकअर्कोमा अन्तरनिर्भर भएर मात्र समस्यको समाधानतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्दछ । राज्यको हित राजनीति र अर्थव्यवस्थाको बलियो संयोजनकारी सोच नै विकासको पर्याय हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकासका लागि पनि राजनीतिक अर्थशास्त्र र अन्तरनिर्भरताको विषय खोजी, अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्दछ । 

वर्तमान नेपाल र अन्तरनिर्भरता 
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमाका बारेमा नेपालले सदैव आफ्नो ‘पोजिसन’ परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट प्रष्ट पार्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले नेपाल जस्तो विकासन्मुख मुलुकलाई कहिलेकाहीँ जटिल मोडमा पु¥याउने गर्दछ । नेपाल दुई विशाल छिमेकीहरूको बीचमा अवस्थित रहेको छ । भौगोलिक अवस्थित पनि नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील रहँदै आएको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले पनि नेपालको विकासोन्मुख राष्ट्र भएको कारण आर्थिक विकासमा प्रतिस्पर्धात्मक भूमिका देखाउन सकेको छैन् । भू–राजनीतिका दृष्टिकोणले पनि नेपालको अवस्था संवेदनशील रहेको छ । 

नेपाल अहिले भारतसँगको सम्बन्धमा जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल भारत सम्बन्धको खास गरी सीमा विवाद जारी छ । सन् १८१६ को असमान सुगौली सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका थपै सिमानाहरू भारतद्वारा अतिक्रमण गरिएका छन् । भारतले मानसरोवर जाने बाटो नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्दै उद्घाटन गरेपश्चात सुरु भएको विवादले विभिन्न आयमसहित विश्व राजनीतिमा एउटा स्थान र आकार ग्रहण गरेको छ । भारतले गरेको यो अतिक्रमणलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने १९४५ अघिको उपनिवेश कालको आधिपत्यको सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्ने सकिन्छ ।  यो एउटा उपनिवेशवादको संरक्षित मानसिकता हो भन्न पनि सकिन्छ । 

नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य हो । यसको आफ्नै संविधान कानन नियम कार्यविधिद्वारा राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । १९४५ पश्चात् विश्वमा अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्तको विकासले कुनै पनि राज्य अर्को राज्यको अधिनस्त वा अधिनमा रहन सक्दैन, बरु एकअर्कोको राज्यको हितलाई विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ, त्यो नै २१औँ शताब्दीको कूटनीतिक तथा राजनीतिक तरिका मान्न सकिन्छ । नेपाल भारतका अनेक अन्तरनिर्भरतामध्ये वस्तु, सामग्री अर्थ, संस्कृति, समाज, पुर्जी, प्रविधि,  सीमा विकास, जल, थल, मानवहरू छन्, जसबाट नयाँ परियोजनासहित दुवै राज्यको समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ ।