केन्द्रीय संस्करण

‘फेरि दोहोरिँदा मजदूरको समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बन्यो’

person explore access_timeसाउन १७, २०७७ chat_bubble_outline0

लकडाउनको समयमा श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको निरन्तरको छलफलपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सफल भएका छौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) ले अस्ति मात्रै सबै उद्योग वाणिज्य महासंघहरुसँग लकडाउनको तीन महिनामध्ये बन्द रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले चैत महिनाको पूरा र बैशाख र जेठ महिनाको आधा तलब दिनेगरी सहमति गर्यौं । लकडाउनको समयमा पनि प्रत्यक्ष उपस्थित भएर वा अप्रत्यक्ष रुपमा घरमै बसेर काम गर्नेहरुको भने पूरै तलब भुक्तानी गर्न उद्योगी व्यवसायीहरु सहमत हुनुभएको छ । 

सहमति भएसँगै उद्योग वाणिज्य महासंघहरुले आफू आवद्ध संस्थाहरुलाई सोही अनुसार तलब भुक्तानी गर्न भनिसक्नुभएको छ । हामीले पनि हामीसँग आवद्ध सबै ट्रेड युनियन महासंघहरु अन्तर्गतका सबै श्रमिकहरुलाई सहमतिअनुसार भुक्तानी लिनेदिने गरौं, धेरै विवाद नगरौं भनेका छौं । यसका सबै साथीहरु सहमत पनि हुनुहुन्छ । हामीसँग सहमति भएपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले श्रमिकलाई तलब दिन थाल्नुभएको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।  

यसअघि सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट निर्णय गर्यो भनेर उद्योगी व्यवसायीले तलब भुक्तानी गर्न मानेनन् । सरकारले एकपक्षीय रुपमा निर्णय गर्ने र व्यवसायीले भुक्तानी नदिने दुवै कदममा हाम्रो पनि आपत्ति थियो । सरकारले एकपक्षीय ढंगले कुरै नबुझी निर्णय गरिदिने अनि कार्यान्वयन गर्न चाहिँ गराउन नसक्ने अवस्था त्यतिबेला देखियो । यसले गर्दा सरकारको निर्णयमाथि नै विश्वासको संकट सुरु भयो । 

सरकारले यसअघि त्रिपक्षीय कार्यदल बनाएको थियो । त्यो कार्यदलमा हामीले पहिले व्यवसायी र श्रमिकबीच सहमति गर्छौं, त्यही समहतिलाई आधार बनाएर सरकारले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नेगरी काम गरोस्, भन्यौं । हामी दुई पक्षबीच सहमति भएपछि भोलि सरकारले त्रिपक्षीय छलफल बोलाएको छ । श्रम मन्त्रालयले भोलि बैठक बोलाएको छ । मलाई लाग्छ, सो बैठकमा हामीबीचको यो सहमति अनुमोदन गर्छ र यो कार्यान्वयन पनि हुन्छ । कहिँकतै कार्यान्वयन भएन भने सरकारले ‘इन्फोर्स’ गर्नुपर्ने निर्णय पनि गर्ला ।  

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान
लकडाउन अवधिसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएर नियमित रुपमा योगदान गरेका श्रमिकहरुमा अहिले कुनै समस्या छैन । लकडाउन अवधिमा उनीहरुको तर्फबाट हुनुपर्ने योगदान सरकारले व्यहोरिसकेको छ । 
सरकारले व्यहोरेको पैसामध्ये २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत श्रमिकले प्राप्त गर्ने भएकोले अब श्रमिकको तोकिएको तलबबाट रोजगारदाताले यसअघि जस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने रकम घटाउन मिल्दैन । जो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । त्यस्ता संस्थाा काम गर्ने श्रमिकको हकमा भने सम्बन्धित रोजगारदाता जिम्मेवार हुनै पर्छ ।  

संकट अझै टरेको छैन 
तर यति सहमति गर्यौँ भन्दैमा यसलाई संकट टरेको रुपमा हेर्न भने मिल्दैन । समस्या तत्कालको लागि मात्रै समाधान भएको छ, सँधैंको लागि होइन । अहिलेको सम्झौताले लकडाउनको तीन महिनाको समस्या सम्बोधन गर्यो, यो पनि सामान्य अवस्थाका क्षेत्रहरुलाई मात्रै । अहिले पनि धेरै त्यस्ता क्षेत्र छन्, जसमा हाम्रो सहमति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । 

हामीले असार सुरु भएपछि लकडाउन खुलेको मानेर सहमति गरेका छौं । तर होटल क्षेत्र अझै खुलेको छैन । हवाई क्षेत्रहरु अझै खुलेको छैन । शिक्षण संस्था लगायत अरु क्षेत्र पनि खुल्न बाँकी छ । अरु पनि धेरै क्षेत्र छन्, जुन लकडाउन खुलेर पनि तत्कालै सुचारु हुन सकिरहेका छैनन् । ती क्षेत्रका श्रमिकहरुका व्यवस्थापनको काम अझै बाँकी नै छ । 

समस्या अर्को पनि छ । हामीले विगतको समस्या त सल्टायौं । तर भविष्यमा यस्तै समस्या आयो भने के गर्ने ?  हिजोदेखि विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा २ हप्ताको लागि फेरि लकडाउन घोषणा गरिएको छ । त्यो क्षेत्रमा अब २ हप्तासम्म उद्योगधन्दा खुल्दैनन् । त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु बेरोजगार भएका होलान्, अब उनीहरुलाई के गर्ने ? भोलिको दिनमा जोखिम बढ्दै जाँदा अरु ठाउँमा पनि लकडाउन सुरु भयो भने के गर्ने ? वा भोलि देशैभरी लकडाउन भयो भने त्यो अवस्थामा के गर्ने भन्ने समस्या पनि सम्बोधन गर्दै जानुछ ।  

समस्या थानका थान छन् । समस्या समाधानमा सरकारको लगाव एकदमै कमजोर छ । श्रम मन्त्रालय नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको बेला पर्यो । दुई तिहाई बहुमतको सरकार ति ठूलो संकटमा पनि केही निर्णय नै गर्दैन । सरकार पनि मन्त्रालयपिच्छे फरकफरक जस्तो भयो । त्यसैले, हामीले हाम्रो सम्झौतामा उद्योगी व्यवसायीहरु निरन्तर रुपमा सम्वादमा रहने र आइपर्ने समस्याहरु समाधान गर्दै जाने भन्ने सहमति गरेका छौं । निरन्तरको सम्वादबाटै हामीले एकआपसको समस्या सहजीकरण गर्दै जान सक्छौं ।

(संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

यो पनि पढौँ