केन्द्रीय संस्करण
काँग्रेस विवाद

सिटौलाको समर्थनले देउवालाई राहत, पौडेल पक्षको विरोधको बेवास्ता

भ्रातृ संस्थाको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी !

person explore access_timeसाउन १७, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेताहरु महाधिवेशनको आन्तरिक रणनीतिमा जुटेपछि पार्टीभित्र किचलो बढ्दै गएको छ । यतिबेला काँग्रेसमा महाधिवेशनका लागि आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउ विवादको विषय बनेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबादुर देउवा पक्ष नियुक्ति तथा मनोनयनमा केन्द्रित छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह त्यसलाई रोक्न कस्सिएको छ ।

पौडेल समूहले केन्द्रीय विभागमा भइरहेको मनोनयन, पार्टी संरचनाको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अन्य पार्टीबाट काँग्रेसमा आउने नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनको मापदण्ड, पार्टीको स्थानीय तहको समायोजन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयलाई महाधिवेशनको मुद्दा बनाएको छ ।

सभापति देउवाले महाधिवेशन घोषणापछि केन्द्रीय विभाग र निकायहरूमा मनोनयन तीव्र पारेपछि पौडेल पक्षले त्यस्ता गतिविधिलाई महाधिवेशसम्म मुद्दा बनाए जाने उद्घोष गरिसकेको छ । 
तर, सभापति देउवाले पौडेल पक्षको विरोधका बीच मनोनयनलाई जारी राखेका छन् ।

देउवाको वैधानिक कार्यकाल समाप्त भई थपिएको एक वर्षको कार्यकाल पनि पाँच महिना पुगिसकेको भन्दै पौडेल पक्षले काम चलाउ हैसियतमा रहेका सभापतिले विभाग गठन गर्ने र पूर्णता दिने काम गर्न नसक्ने जनाएको छ । पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय विभाग र पार्टीका संरचनाहरू ६ महिनाभित्र नै गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


कार्यकर्ता खुसी पार्ने यतिबेला विभाग गठन र सदस्यहरू मनोनयन गरेर आसन्न महाधिवेशनमा आफ्ना पक्षमा बढी प्रतिनिधि ल्याउने रणनीति रहेकको पौडेल पक्षको बुझाइ छ । विभागमा कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति व्यवस्थापन गर्न सके महाधिवेशनमा लाभ हुने ठानेरै देउवाले विरोधको बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

देउवाले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा बुधबार मात्रै ४ सय ७९ जना पुराना कार्यकर्तालाई मनोनयन गरे । देउवाले पुराना नेता तथा कार्यकर्ता समेटर ५०९ सदस्य ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभा गठन गरेका छन् । ज्येष्ठ सभा कति सदस्यीय हुने भन्ने विधानमा व्यवस्था छैन । गत फागुन १९ गते पार्टी ३० जना पुराना नेतालाई ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभामा मनोनयन गरेका थिए ।

यस्तै शुक्रबार बिहान आफ्नो पक्षका पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यलाई निवासमा बोलाएरै विभागमा राखिने सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । देउवाले प्रदेश १ बाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रदेश २ बाट आनन्द ढुंगाना, बागमती प्रदेशबाट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, गण्डकी प्रदेशबाट गोपालमान श्रेष्ठ, प्रदेश ५ बाट बालकृष्ण खाँण, कर्णाली प्रदेशबाट जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एनपी साउदलाई नामावली छनोटको जिम्मेवारी दिएका छन् । उनीहरुलाई एक सातभित्र नाम दिन देउवाको निर्देशन छ ।

विभागको संयोजक केन्द्रीय सदस्य हुने र ५० जना सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था छ । ४७ वटै विभाग गठन गरेर विस्तार गरेर २३ सय ९७ जना कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने देउवाको तयारी छ । विधान र आचारसंहिताविपरीतका मनोनयनले नै महाधिवेशन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा नहुने निष्कर्ष निकालेको पौडेल पक्षसँग त्यसलाई रोक्ने ल्याकत छैन ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा सुविधाजनक बहुमत देउवा पक्षको छ । यता मनोनयनको विषयमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको मौन समर्थन देखिन्छ । नेता सिटौलाले पनि यस विषयमा आफ्नो समर्थन र विरोध नरहेको बताएका छन् ।

विभाग गठन र विस्तारमा सिटौलाले मौन समर्थन जनाएपछि पौडेल पक्षको सार्वजनीतिक प्रतिवादको पनि देउवाले बेवास्ता गरिदिएको पाइन्छ । साउन १ गतेको आन्तरिक छलफलपछि पौडेल पक्षले पछिल्ला निर्णयको खारेजीको मागसहित पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनुका साथै देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो । तर देउवाले पौडेल पक्षलाई टेरपुच्छर लगाएनन् ।

भ्रातृ संस्थाको अस्थिपञ्जर मात्र बाँकी

!सभापति देउवाले शुक्रबार विधान बमोजिम नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने नौ वटा भ्रातृ संस्थाको म्याद ६ महिना थप गरेका छन् । निर्देशानुसार तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, किसान संघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, दलित संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र ठाकुर समाजको म्याद थपिएको छ ।

आफ्नो विधान बमोजिम निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसके पनि १७ वर्षपछि पनि म्याद थप गरिएको छ ।


नेपाल किसान संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति संघमा १७ वर्षदेखि  भानु सिग्देल र इन्द्रबहादुर गुरुङले नेतृत्व होल्ड गरिहेकाको अवस्था छ । नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्मा कँडेलले १७ वर्षदेखि महाधिवेशन नगराएर नेतृत्वमा कब्जा जमाएका छन् ।

राष्ट्रिय लोतान्त्रिक अपाङ्ग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ र नेपाल तामाङ संघका अध्यक्ष कबेलबहादुर लामाले १४ वर्षदेखि संस्थाको महाधिवेसन गराउन सकेका छैनन् । नेपाल ठाकुर समाजका अध्यक्ष अनिरुद्र ठाकुरले पनि स्थापनादेखि महाअधिवेशन गराउन सकेका छैनन् ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधि सभाका सांसद मीन विश्वकर्मा ८ वर्षदेखि नेपाल दलित संघका अध्यक्ष छन् । महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न विश्वक्रममालाई कुनै चासो छैन । यता नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)को महाधिवेशन नभएको तीन वर्ष भइसकेको छ ।

निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरलाई राजीनामा दिन लगाएर एक वर्षपछि तदर्थ समिति ल्याइएको ६ महिना शुक्रबार पुगेको छ । ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राजीव ढुंगाना नेतृत्वको तदर्थ समितिल यो अवधिमा पूर्णता समेत पाउन सकेको छैन । 

६ महिना वितिसक्दा पनि १० जना पदाधिकारीबाट नेविसंघ विस्तार हुन सकेको छैन । १० महिनाअघि नै म्याद सकिएको नेपाल तरुण दलको हालत पनि उस्तै छ । महाधिवेशनका लागि १ पटक  म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि फेरि ६ महिनाको लागि म्याद थप गरिएको छ ।

पोखरामा भएको महाधिवेशनमा ४ सदस्यीय पदाधिकारी चयन भएपछि तरुण दलको कार्यसमिति विस्तार नहुँदै ३३ महिना बित्यो । यता अध्यक्ष जितजंग बस्नेत र महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीबीचको विवाद अझै टुंगिएको छैन । महासचिव शाही तरुण दलमा निष्कृय बनेको अवस्था छ । तर नेपाल नेवा संघको महाधिवेशन नभएको १२ वर्ष भएपनि पार्टीले म्याद थप गरेको छैन ।

काँग्रेसका १३ भ्रातृ संस्था मध्ये १० भ्रातृ संस्थाको वैधानिक कार्यसमिति छैन । नेपाल महिला संघ, नेपाल मगर संघ, नेपाल मुश्लिम संघको केन्द्रीय कार्यसमिति मात्र वैैधानिक छ । नेपाल महिला संघको ३ वर्षे कार्यकाल पनि आगामी भदौ महिनामा सकिँदैछ ।

यस्तै काँग्रेसका १८ शुभेच्छुक संस्था मध्ये प्रशासन व्यवस्थापन र विकास केन्द्र, लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ, प्रेस युनियन, वन प्राविधिक सङ्घ, कुमाल सङ्घ र नेवाः खल गरी छ शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद समाप्त भइसकेको छ ।  

यता ३५ मुलुकमा रहेका जनसम्पर्क समिति मध्ये १८ जनसम्पर्क समितिको पनि म्याद समाप्त भइसको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अधिवेशन स्थगित गराउँदै म्याद थप्ने काम भएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले आपत्ति जनाएका छन् ।
वरिष्ठ नेता पौडेले भने, ‘निहित स्वार्थका लागि पटक–पटक अधिवेशन स्थगित गराउँदै ल्याएर सारा भातृ संस्थाहरुको अस्थिपन्जर मात्र बाँकी राख्ने ?’ निर्देशानुसार म्याद थप गरेर निर्लज्ज कार्यले पार्टीको संगठन र यसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाएको पौडेलको आरोप छ ।

उनले भने, ‘अब अहिले म्याद थप्न पार्टीको बैठकसम्म राख्न आवश्यक नठानी केवल निर्देशानुसार भन्दै नौ–नौ वटा भातृसंस्थाको म्याद थप्ने बिज्ञप्ति जारी गराउने जस्तो निर्लज्ज कार्यले पार्टीको संगठन र यसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई धज्जी उडाइँदैछ ।’ 

काँग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीका भातृ र शुभेच्छुक संस्था विधान विपरीत हचुवा पाराले चल्न नहुने पौडेलको भनाइ  छ । उनले भने, ‘भ्रात तथा शुभेच्छुक संस्थाको आवधिक निर्वाचन र नीति नियम स्पष्टसँग कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वकै आडमा कयौं भातृ संस्था विना अधिवेशन निष्क्रिय बसेका छन् । तिनको अधिवेशन यथाशीघ्र गराईसक्नुपर्छ ।’ 

विधानको धारा १५ (१) (घ) बमोजिम भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउन मिल्ने पौडेलको भनाइ छ । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.