पोखरा विद्युतिय शवदाह गृह विवादमा उच्चले भन्यो : काम सुरु गर्नु
पोखरा । उच्च अदालतल पोखराले पोखरा १० रामघाटमा विवादीत विद्युतिय शवदाह गृहको काम गर्न आदेश दिएको छ । यसअघि उच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माणका कुनै पनि काम अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधिशद्वय विनोद मोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश निष्क््िरmय गर्दै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
सहरि विकास मन्त्रालयको आयोजनामा बन्न लागेको विद्युतिय शवदाह गृहले प्रदुषण निम्त्याउने भन्दै स्थानीयले उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ जनालाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटको गएको १५ गते पेशी तोकिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रतिनिधि नआएपछि पेशी सरेको थियो ।
उच्चले यस अघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै निर्माणको लागि बाटो खुलाएको छ । बौद्धअर्घौ सदनको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता कृष्ण गुरुङका अन्ुसार विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरेपछि पेशी तोकिने उनले जानकारी दिए ।
बहसमा विपक्षीको बौद्धअघौं सदनको पक्षबाट कृष्ण गुरुङ, पोखरा महानगरको पक्षबाट कमल अर्याल र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए भने निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र थापा मगर र तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवस : मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशी टोलीले आयोजकलाई हरायो
-
मनमोहन अधिकारीलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरताको पर्यायका रूपमा बुझ्नुपर्छ: ईश्वर पोखरेल
-
‘वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य छ’
-
ड्राई पाउडर इनहेलर ‘साभाकोर्ट’ नेपाली बजारमा
-
हामीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता र अधिकार कसैको निगाहबाट प्राप्त भएको होइन: पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी
-
खर्च योजना सार्वजनिक गरेपछि खुम्चियो मेटाको शेयर