शुक्रबार, ०७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

जसपाका अहिलेका चुनौती एवं कार्यभार

शनिबार, २४ साउन २०७७, ११ : ३६
शनिबार, २४ साउन २०७७

वैकल्पिक राजनीति एजेन्डा र दल निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को निर्माण भएको छ । सरकार र तिनको दलको विभिन्न षड्यन्त्रका बाबजुद एकीकृत भई बनेको नयाँ दलको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगले प्रदान गरिसकेको छ । योसँगै सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प निर्माणको महान अभियानको पहिलो पाइला सफलतासाथ सम्पन्न भएको छ । जनतालाई काङ्ग्र्रेस कम्युनिस्टको विकल्प दिन जसपाको परिकल्पना आएको हो ।

तसर्थ जसपाले सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रम, सङ्गठन, नेतृत्व, कार्यशैली सबै हिसाबले नयाँ र उन्नत बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ । पहिचान सहितको सङ्घीयता पक्षधर शक्ति अनेक नाममा विभक्त हुँदा यथास्थितिवादीको हातमा संविधान निर्माण लगायतको कार्यभार पुग्न गयो । जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, मधेस र थरुहट आन्दोलनले  आदिवासी, जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग लगायतका आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता अग्रगामी एजेन्डा संविधानमा समावेश भए छन् । तर अहिले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यो बखत ती एजेन्डासहित अधुरो अपूरो रहेको मधेस थरुहट र जनजाति आन्दोलनलाई पूर्णता दिन जसपाले सक्नुपर्छ ।

जसपाको परिकल्पना अनुरूप नेतृत्व भएन भने लक्ष्य हासिल गर्न संशय पैदा हुन्छ । जसपा स्पष्ट रूपमा पहिचानको पक्षधर हो । समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने तथा वञ्चित, किनारीकृत जाति समुदायले विशेष संरक्षण पाउनुपर्ने पक्षधर रहेको छ । त्यसका निम्ति आन्दोलन वा जनमत हासिल गर्ने आगामी रणनीति हुने पनि निश्चितै छ । त्यही रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न शीर्ष नेतृत्व स्थापित गर्नैपर्छ । जसपाको हाल कायम रहेको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्वको विश्लेषण गर्दा लक्ष्य अनुरूप नेतृत्व परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि निम्न बुँदाबारे स्पष्ट भए अघि बढ्नु आवश्यक छ । 

१. जसपाले कल्पना गरेको १० वटै पहिचान प्रदेशबाट केन्द्रीय नेतृत्वमा ल्याउने रणनीति आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ?

२. प्रदेश नं. १ भनेको मुख्यतः पहाडी ब्राह्मण (खस), लिम्बुवान, खम्बुवान (किराँत) र कोच (मधेस) पहिचान भएको प्रदेश हो । १० प्रदेश हुँदा यो भूमि तीन पहिचानमा बाँडिने हो । विगतको मधेस आन्दोलनको समेत आधार रहेको तथा झापा, मोरङ, सुनसरीसहितको मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भनेर संविधान निर्माण बहिष्कार, नाका केन्द्रित ६, ६ महिना लामो आन्दोलन, स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार, सयौँको सहादत भएको हो । त्यस्तो संवेदनशील महत्त्वपूर्ण प्रदेश एकबाट मधेस नै आधार क्षेत्र रहेको जसपामा कोच–मधेसी राख्नु ÷अटाउनु आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ?

३. १०+१ प्रदेशको कल्पनामा सबैभन्दा उत्पीडित समुदाय दलित त्यसमा पनि सीमान्तकृत मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व मधेस नै आधार क्षेत्र रहेको जसपामा आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ?
४. समावेशी पार्टीको परिकल्पना गरिरहँदा प्रमुख तीन समुदाय खस–आर्य, पहाडी जनजाति र थारु–मधेसी लगभग बराबर जनसङ्ख्या रहेको अवस्थामा मधेसबाट ५९ प्रतिशत, खसबाट २३ प्रतिशत  र जनजातिबाट १८ प्रतिशतको असन्तुलित सहभागितालाई समानुपातिक गर्दै लैजाने प्रण लिने कि नलिने ?

५. तराई–मधेस नै आधारक्षेत्र रहेको पार्टीमा तराईली–मधेसीको मुख्य क्लस्टरमध्ये फरवार्डको ३३५, यादवको ३० प्रतिशत, वैश्यको १७ प्रतिशत, थारुको १० प्रतिशत, दलित, कुशवाह–कोइरी, तराई जनजाति, र अति पिछडा वर्गको ० प्रतिशतको अमिल्दो र शून्य सहभागितालाई तत्काल सच्याउने कि नसच्याउने ?

६. पहाडी जनजातिमध्ये मुख्य क्लस्टर नेवारको ४५, राई २२, लिम्बू २२, तामाङ ११ प्रतिशत, गुरुङ, मगर, शेर्पाको ० प्रतिशत को अमिल्दो र शून्य सहभागितालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?

७. खस–आर्यमध्ये मुख्य क्लस्टर बाहुन ४२, क्षेत्री ३३, दलित १७, ठकुरी ८, संन्यासी ० प्रतिशत  को लगभग मिल्दो सहभागिता भए पनि शून्य सहभागितालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?

८. लैङ्गिक दृष्टिकोणले पुरुषको ८६ प्रतिशत  र महिलाको केवल १४ प्रतिशतको सहभागिताले गिज्ज्याएको छ । महिलाको अझ सहभागिताको परिस्थिति बनाउने कि नबनाउने ?

जसपा पुरानै पार्टीहरूको डुप्लिकेट हुने हो भने नेपाली जनतालाई अर्काे भारी बोकाउन आवश्यक छैन । नेपाली काँग्रेस र नेकपा नेपाली जनतालाई सदैव सत्ताको भर्याङ जस्तो मात्रै बनाए । यी दलहरूले पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगे तर जनताको जीवनस्तर झनझन खस्किँदै गयो । यी दलहरूसँग न त जनताप्रति जवाफदेहिता रह्यो न त विकासको योजना या जनताको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता नै १ सधैँ पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी गरियो । पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त, घोषणापत्र, विधानभन्दा पनि नेता केन्द्रित गुट उपगुट निर्माण भए । आफ्नो गुटको रक्षाका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो । जसले गर्दा भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिसनखोर, कालोबजारी, ठेकेदारी प्रथा, निजीकरणको नाममा सबै उद्योगधन्दा कलकारखाना, कौडीको भाउमा बिक्री गरे । सत्ता र शक्ति हासिल गर्न जस्तोसुकै प्रकारको मोलहिजा गर्ने प्रवृत्तिको कारण नेपाली जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा लगायतको दलहरूसँग न त नेपाली समाजको बहुलता र विभेदबाट मुक्तिसम्बन्धी दृष्टिकोण छ ? न त आर्थिक र सामाजिक न्यायसहितको भावी दिशा नै ? यी पार्टीहरूभन्दा भिन्न मिसन र भिजन बोकेको पार्टी हुनुपर्छ, जनता समाजवादी पार्टी । तसर्थ फरक नेतृत्व, फरक शैली, फरक विचार महत्त्वपूर्ण कुरा हो । 

तराई र मधेस, पहाड र हिमालका जनतालाई सङ्गठित गर्दै जनअधिकारसँगै आर्थिक रूपान्तर गर्न यो पार्टी स्थापना गरिएको हो । यो वैकल्पिक शक्ति हो । अग्रगामी शक्ति हो । काँङ्ग्रेस कम्युनिस्टका शीर्ष पाँच नेतृत्व हेर्ने हो भने मूलतः एकल नश्लीय र जातीय देखिन्छ । जसपा जन्मिँदै समावेशी शीर्ष नेतृत्व लिएर जन्मेको छ । भर्खरै भएको उपनिर्वाचनको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने जनता पुराना यथास्थितिवादी पार्टीका विकल्पको खोजीमा छन् । कङ्ग्रेसको ठाउँमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको ठाउँमा कङ्ग्रेस रोजे, किनभने त्यही साइजको विकल्प पार्टी उनीहरुसँग थिएन । जसपा जन्मँदै एकप्रकारले कङ्ग्रेसभन्दा ठूलो पार्टी भएर जन्मेको छ । जसपाको एउटा प्रदेशमा सरकार छ भने प्रत्यक्ष सङ्घीय संसदमा कङ्ग्रेस बराबरै जितेको छ । सात प्रदेश संसदमध्ये पाँचमा उपस्तिथि छ । अतः यस पार्टीको निम्ति अगामी यात्रा तथा सम्भावना अति सुखद छ । त्यसैले हिमाल, पहाड, मधेस जोड्ने सच्चा राष्ट्रिय पार्टी बनाउनुको साथै सम्पूर्ण मधेस जोडी विगतका जातिवादी पार्टी वा जातिवादी नेतृत्वको आरोप नष्ट गरी समग्र मधेस र मधेसीको हितैषी पार्टी बनाउनु जरुरी रहेको छ । मधेसी समाजमा पहिलेदेखि नै थारू ¬–गैरथारू, यादव –गैरयादव, हिन्दु– मुस्लिम, पहाडी, वैश्य र पचनिया, कोइरी, दलित जस्ता मतभेदका बीउ छन् । 

समाजको यो लत विभाजित संरचनालाई मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले समाप्त गर्नुपथ्र्याे । तर अपसोच, यो गलत सामाजिक संरचनाको ढाँचाअनुरूप नै विगतमा मधेसी दलहरुले आफूलाई ढाले । जसलाई अब पूर्णत रूपान्तरण गरी नष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । यसो गरिए यो एकीकरणसँगै विभाजित मधेसी समाज पनि एक हुनेथियो । नेपालको मुख्य जातीय पहिचानलाई नेतृत्वमा सम्बोधन गरिए बाँकी रहेको नेपालको भावनात्मक एकीकरणमा टेवा पुग्थ्यो र नेपालको सच्चा समावेशी पार्टी हुनेथियो ।

हुन त दुवै पार्टी एकताको घोषणापछि पनि नेतृत्व मिलानमै समस्या भएको कारणले एकता सफल हुने नहुने द्विविधा अन्तिम समयसम्मै थियो । एकताको निम्ति दुवै पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरूको अथक अतुलनीय प्रयास रहेकै हो । यद्यपि राजपाको तर्फबाट एकीकरणका जिम्मा पाएका श्रद्धेय नेता राजेन्द्र महतोको प्रारम्भदेखिकै अथक प्रयास र समाजवादीका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एक वर्ष अगाडिदेखिको पहलको परिणाम पनि हो । हुन त जसको जे सपना हुन्छ त्यसको परिणामको निम्ति उसले त्याग नि गर्नुपर्ने रहेछ । अथक प्रयास गर्ने नेतृत्व पूर्वप्रम भइसकेका डाक्टर भट्टराई र मधेसका शक्तिशाली नेता राजेन्द्र महतोमा पनि त्यो त्याग देखियो । माननीय महन्त ठाकुर र माननीय उपेन्द्र यादव संयुक्त अध्यक्ष बस्न सहमत हुनु पनि एकतालाई सफल बनाएको हो । समयावधिमै निर्वाचन आयोगमा तत्काल पुग्नुपर्ने बाध्यता भएकाले धेरै वैचारिक र सङ्गठनात्मक कुराहरुमा छलफल बाँकी नै रहेको छ । 
जनतामा नेता र पार्टीप्रति अविश्वास, अन्यौल र निराशा छाएको बखत भएको एकीकरणपश्चात रूपान्तरण हुने साहस गरेमा नेपाली राजनीतिको कोर्स नै परिवर्तन हुन्थ्यो । त्यसका निम्ति निर्माण हुन लागेको जनता समाजवादी पार्टीको अरू पुराना परम्परागत पार्टीभन्दा फरक संरचना, नेतृत्व र सिद्धान्त हुनुपर्छ । पहिलेको जस्तो भद्दा, अव्यवस्थित साङ्गठनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । दलहरूमा हुने शून्यप्रायः आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत पार्नका निम्ति निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय स्तरको नेतासमेतलाई सहभागी गराउने एवं फरक विचारको गुन्जायस नरहेको परिस्थितिमा फरक विचारको सम्मान एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । अध्यक्षहरुको गोजीबाट अपारदर्शी ढङ्गले हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी पारदर्शी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।

नेतृत्व तहको निजी आर्थिक क्रियाकलाप पनि पारदर्शी हुनुपर्दछ । पार्टीहरु पनि राज्यकै एउटा स्वरूप भएकाले राज्यमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरण भएझैँ पार्टी जीवनमा पनि केन्द्रीय समिति, सङ्घीय परिषद् र न्याय एवं अनुशासन समितिबीच शक्ति पृथकीकरण हुनुपर्दछ । पद पाएकाले अतिरिक्त शक्तिको दुरूपयोग गर्न सक्ने भएको हुँदा शक्ति दुरूपयोग नियन्त्रण समिति, लेखा परीक्षण समिति, निर्वाचन समिति जस्ता समिति केन्द्रीय समितिभन्दा पृथक, स्वायत्त र उच्च स्तरका हुनुपर्दछ । विगतमा यस्ता समिति अध्यक्षप्रति नै उत्तरदायित्व हुन्थे । पार्टीलाई आफ्नो प्रा.लि. जस्तै व्यवहार गर्ने नेतृत्ववर्ग एवं पदाधिकारीहरुका निम्ति एक पद, एक वा दुई पटक, एक अवधि जस्ता प्रावधान लागू गर्नुपर्दछ । विगतमा अलगअलग रहेको बखतको एकल नेतृत्वको कार्यशैली परिर्वतन गरी सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्दछ । सार्वभौम कार्यकर्ता सिद्धान्तद्वारा मास–क्याडरबेस पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी स्पष्ट माटो सुहाउँदो सैद्धान्तिक गन्तव्य तय गरी तत्कालीन कार्यभारलाई आमजनताको दैनिकी परिवर्तन हुन सक्नेगरी तयार पारिनुपर्दछ । यसो गरे यही पार्टी र यही नेतृत्वमा मधेस जनजाति दलित लगायत सीमान्तकृत जाति समुदायले अधिकार पाउनुको साथै नयाँ समृद्ध नेपाल सम्भव हुनेछ । बाँकी रहेको नेपालको भावनात्मक एकीकरण पनि हुनेछ । 

उपरोक्त बहस जसपालाई अरू पुराना चलनचल्तीकै राजनीतिक पार्टीहरुको अर्काे अङ्ग बनाउने हो कि साँच्चै व्यवहारमै वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारसहितको पार्टी बनाउने भन्ने बहस हो । आशा गरौँ, नेतृत्व लगायतका अन्य वैचारिक कुरा जसपाको जारी रहेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सबै मिल्नेछ ।

लेखक जनता समाजवादी पार्टी नेता हुन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप