अन्ततः नेकपा संसदीय दलको हिसाब संग्लो पानीझैँ सफासँग देखिएको छ । आइतबार पार्टी विभाजनविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुकै कारणमात्र हैन, विभाजनले क्षति गर्छ भन्ने दुबैतिरको बुझाईले नेकपा विभाजनको खतरा टरेको हो । तर, आइतबारका हस्ताक्षरधारी सांसदको अभियानले नयाँ बाटो पक्डिँदैछ, संसदीय दलबाट विषयको छिनोफानो लगाउने । 

त्यसो गर्दा यदि माधव–प्रचण्डका सांसदहरु चोरिएछन् भने पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्न चार सांसदको अभाव छ । एक सय ७४ सांसद रहेको सत्तारुढ दलमा प्रचण्ड समूहसँग सभामुखबाहेक ५२ र माधव–झलनाथसँग ४३ को संख्या छ । यी दुबै समूहसँग जम्मा ९५ को संख्या छ भने बाँकी रहेका ७९ सांसद प्रधानमन्त्री पक्षधर हुन् । माधव पक्षको हिसाबलाई केपी पक्षले मानेको छैन । किनभने, टिकट पाउँदा माधव पक्षका गोपाल बमले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अबको पुनर्गठनमा फेरि मन्त्री बनाउँला भनिएका कारण डोल्पाका सांसद धनबहादुर बूढा आफूतिर टिक्ने बालुवाटारको विश्वास छ ।

वामदेवपक्षीय (पत्नी) कुमारी तुलसी थापा (बर्दिया), बीना बुढाथोकी मगर (कञ्चनपुर) र विमला विक (बर्दिया) लाई पनि ओलीतिर गनिएको छ । त्यसमध्ये मत विभाजन हुने अवस्थामा तुलसी र विमला वामदेवको लाइनमा हुन्छन् । तर, दुबैतिर हस्ताक्षर गरेकी बीना र निरा जैरुबारे दुबै पक्षले केही भन्न सकेका छैनन् । उनलाई राज्यमन्त्री दिउँला भनेर थामथुम पारिएको बताइन्छ । पूर्वमाओवादीतिर प्रचण्डहरुले यकिन गरेको संख्यामा बालुवाटारले कम्तिमा दुई जनाको नाम काटेको छ । ती हुन्, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी । मार्नौँ यी सबै केपी पक्षकै भएछन् भने पनि मत बराबर हुनका लागि त्यो समूहलाई अझै चार जना पुग्दैन ।

मन्त्रीमध्ये घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, रामवीर मानन्धरको स्थिति अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । तर, दुबै समूहले घनश्याम र योगेशलाई आफूतिर गनेका छन् । रामवीरमा बालुवाटारको निर्देशनमा नाममात्रको राज्यमन्त्री बनाइएको तीव्र असन्तुष्टि छ ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।