नक्कली भ्याटबिल बनाएर महँगोमा मोबाइल
काठमाडौं । राजश्व अपचलन गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नेगरी सरकारले नयाँ कानून बनाए पनि र त्यस्तो अनुसन्धानका लागि छुट्टै निकाय नै गठन गरे पनि खुलेआम राजश्व छलिका घटना रोकिएका छैनन् । सर्वसाधारणसँग भ्याटसहितको महँगो शुल्क लिने तर त्यस्तो भ्याट सरकारी खातामा दाखिला नगर्ने प्रवृत्ति यतिबेला बढ्दै गएको छ । महामारीको बेला यो प्रवृत्ति झनै मौलाउन थालेको छ ।
काठमाडौंको न्यूरोडस्थित एउटा पसलले त्यसैगरी तोकिएको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर भ्याट बिल नै नदिइ मोबाइल बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । न्यूरोडस्थित आर एन मोबाइल ट्रोन नामको मोबाइल पसलले त्यसरी गैरकानूनी रुपमा मोबाइल बिक्री गरेको भेटिएको हो ।
साउन २५ गते सो पसलले एकजना ग्राहकलाई ४३ हजार रुपैंया मूल्य लिएर रेडमी नोट ९ प्रोम्याक्स नामको मोबाइल बिक्री गर्यो । जबकि दुई फरकफरक मोडलमा आएको यो फोनको मूल्य सो मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेताको रुपमा रहेको जियोमी मोबाइलले ३२ हजार रुपैंया र ३५ हजार रुपैंया मात्रै तोकेको छ ।
त्यो पसलले महँगो शुल्क त लियो नै त्यसमाथि बिल समेत नक्कली दियो । सामान्य हिसाबकिताबका लागि दिइने ‘स्टिमेट बिल’ दिएर सो पसलले सो ग्राहकलाई पठाएको थियो । तर सोही पसलले भ्याटबिलको नाममा अर्कै बिलबिजकको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यो पसलले एउटै मोबाइलमा करिब ११ हजार रुपैंया ठगेको पाइएको छ भने सरकारी राजश्व समेत अपतलन गरेको पाइएको छ ।
सामान्यतया कुनै पनि उपभोग्य तथा दैनिक प्रयोजनको वस्तुको अधिकतम मूल्य सम्बन्धित उत्पादक वा आयातीत सामान भए त्यसको डिलरले तोकेर बजारमा पठाउँछ । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएर कुनै पनि सामान बिक्री गर्न पाइँदैन । आवश्यकता र बिक्रीको शर्तअनुसार केही हदसम्म छुट दिन भने पाइन्छ । तर, त्यसरी छुट दिँदा पनि भ्याट बिल नदिने वा अन्य राजश्व छली जस्ता गैरकानूनी शर्तहरु तेस्र्याउन नपाउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐनले गरेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण नियममावली २०५६ ले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरेको छ । सो नीति अनुसार कुनैपनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको लागत, ढुवानी लागत, सबै कर, दस्तुर र नाफा समेत जोडेर अधिकतम मूल्य तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस बिक्रेता फर्मका सञ्चालक सिजन पराजुली हुन् । उनले यो गल्ती स्वीकार समेत गरेका छन् । उनले कर्मचारीको कारण यस्तो गलत काम हुन गएको बताए ।
यो गतिविधिमा सो पसलले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको मात्रै दुरुपयोग नगरेर मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई समेत चुनौती दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारीको समस्या व्यवस्थापनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
-
सरकारद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन
-
उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
-
टीआरसीको बहानामा देउवा–प्रचण्ड भेटले जन्माएको आशङ्का !
-
सुस्त मनस्थितिकी बालिकालाई करणी गर्ने युवकविरुद्ध मुद्दा