जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संसदीय अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै चोर बाटोबाट प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रमाणिकरण गरेको भन्दै सो विधेयक प्रति असहमति राख्दै अवज्ञा गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश नम्बर २ प्रदेशिक कार्यसमितिले जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश–२ को बैठकबाट प्रदेश सरकारले संसदीय अभ्यास र परम्परालाई समेत कुनै खयाल नगरी चोर बाटोबाट प्रदेश सञ्चार विधेयक २०७६ पारित गरी प्रमाणिकरण गरी ल्याएको सो विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने सञ्चार र श्रमजीवीविरोधी रहेकोले सो विधेयक प्रति असहमती राख्दै अवज्ञा गर्ने निर्णय गरिएको महासचिव किरण कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कोरोना संकटको समयमा प्रदेशका नागरिकको जीवन रक्षा र अग्रपंक्तिमा रहेर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न अहोरात्र खटेका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम प्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वसमेत निर्वाह गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको बैठकले ठहर गरेको महासचिव कर्णले जानकारी दिए ।

उनले प्रदेश सरकारले पत्रकार महासंघलाई कोरोना महामारीको बेला पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा गरेको करिब ५ महिना वितिसक्दा पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आफैले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा व्यवहारमा नदेखिएको कर्णले बताए ।

त्यस्तै यस प्रदेशका विभिन्न मिडिया हाउसमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराउन र विभिन्न वहानामा निष्काशन नगर्न समेत सञ्चारगृहहरुसँग आग्रह महासचिव कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराइ सञ्चारगृहले उनीहरुलाई निष्कासन गरे सम्बन्धित जिल्ला शाखामा उजुरी दिन र महासंघमा परेका उजुरीको हकमा तत्काल कामकारवाहीको लागि पहल गर्ने निर्णय समेत गरिएको जनाइएको छ ।