काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण ल्याउन नेपाली काँग्रेसले चुनौती दिएपछि डा. बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन्। पछिल्ला सरकारले कमिसनखोरहरूको संलग्नतामा बदनाम विदेशी कम्पनीलाई परियोजना दिएको र अहिलेसम्म अलपत्र रहेको भन्दै भट्टराईले छानविनको माग गरेका हुन् ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएपछि भट्टराईले ट्वीटरमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको छानविनमा लागि आफू सहयोग गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

लेखेका छन्, ‘मेरो प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाल आफैले निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी परियोजना पछिल्ला सरकारले कमिसनखोरहरूको संलग्नतामा बदनाम विदेशी कम्पनीलाई दिएको र अहिलेसम्म अलपत्र पारेको विषयमा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानविनको माग गर्दछु। त्यसलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छु ।’

मेरो प्रमकालमा नेपाल आफैंले निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी परियोजना पछिल्ला सरकारले कमीसनखोरहरूको संलग्नतामा बदनाम विदेशी कम्पनीलाई दिएको र अहिलेसम्म अलपत्र पारेको विषयमा उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानवीनको माग गर्दछु।त्यसलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छु।

— Baburam Bhattarai (@brb1954) October 11, 2020

भट्टराईले केही दिनअघि गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा बूढीगण्डकी आयोजनामा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको बताएका थिए। त्यसको प्रमाण दिनसमेत आफू तयार रहेको भट्टराईको दाबी थियो ।

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका भट्टराईले लगाएको आरोपलाई लिएर सामाजिक सञ्चालमा ओली, प्रचण्ड र देउवामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

यो पनि

बाबुरामको अभिव्यक्तिमा काँग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण, प्रमाणको दाबा पुष्टि गर्न चुनौती

नौ अर्ब भ्रष्टाचार : डा. बाबुराम भट्टराईको दावी कति सत्य ?

त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले सरकारलाई समेत पाँच प्रश्न गरेको छ । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वमा बिशेष समितिले प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ ? विदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ ? डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढिगण्डकीका लागि उठाइदै आएको अर्बौँको रकमको स्थिति के छ ? मुआब्जा वितरणमा किन नियतवश अनियमितता गरेको ? र, बुढीगण्डकीको भविष्य के हुन्छ ?’ भन्ने काँग्रेसको प्रश्न छ ।