यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय
अझै कडा होस् बजार अनुगमन : गोरखापत्र
नेपालीको महान् चाड बडादशैंको चटारो बढ्न थालेको छ ।
राजधानी, शहर, गाउँ सबैतिर भीडभाड देखिँदैछ ।
जताततै बजार लागेका छन् ।
घट्नास्थापनासंगै दशैंको चहलपहल झनै बेसी हुनु स्वभाविक हो ।
परिवर्तित राजनीतिक परिपप्रेक्षले पनि बडादशैंको रौनक थपेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पुर्णत : सम्पन्न भएसंगै दशैंको पर्व आएको छ ।
तर्सर्थ, आयो दर्शै ढोल बजाईएका तत्वहरु यत्रतत्र, सर्वत्र अनुभग गर्नसकिन्छ ।
हुनेखानेका निम्ति मात्रै हौईन, हुँदा खानेकाका लागि पनि बडादशै बडादर्शै ठुलो पर्व हो ।
चाडबाडमा ज्यादै सरसामान बिक्ने भएकाले पत्रु र अस्वस्थकर सामान पनि बेचविखनमा रहेको पाईन्छ ।
आफ्नो लाभका लागि अरुको स्वाास्थ्यमा हानि पुर्याउने, घातक सिद्ध हुने पदार्थ बेच्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न चुक्नु हुँदैन ।
बालबालिकाको भविष्यमा खेलवाड : कान्तिपुर
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन आठौं संशोधन भएको एक बर्षमै प्रयोजनको लागि नवौं संशोधन गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षा घरायशी बनाउने गरी नवौं संशोधन नगर्न चौतर्फी आवाज उठ्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक मंगलबार पारित भएको हो ।
यो संशोधनले योग्यता र क्षमताका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक बन्न खोज्नेहरुका लागि बाटो साँघुर््याएको छ भने ब्यवस्थापन समिितले भनसुन र भागबन्डा मा अस्थायी नियुक्ति गरेका शिक्षकलाई स्थाइी बन्ने बाटो फराकिलो बनाईदिएको छ ।
यो संशोधनले विद्यालयको शेक्षिक गुणस्तरम दुरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विश्वसनीय बनाउँदै विद्यालयमा योग्य र सक्षम शिक्षक मात्र नियुक्त गरिनुपर्छ ।
दलहरुको यो कर्तुत : नयाँ पत्रिका
जम्मा १२ दिन पदावधि रहेका प्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्य जानुअघि फेरि अर्को कर्तुतमा सामेल भएका छन् ।
यसपटक उनीहरुले निर्वाचनलाई सीधै प्रभावित गर्ने गरी सरकारले ब्यवस्था गरेको सांसद् विकास कोषबाट ५० लाख र संसदीय क्षेत्र विकास कोषको तीन करोड
गरी तीत करोड ५० लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रम राजनतिक प्रभाव विस्तारका लागि खर्च गर्न सहमत भएर यो कर्तुत गरेका हुन् ।
गाउँ तगा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरु सक्रिय भईसकेका र यी निकाय स्थानीय तहको सरकारका रुपमा अधिारसम्पनन्न भएको समयमा यी एजेरुजस्ता सांसद क्षेत्र विकास कोष जारी राख्नु स्थानीय सरकारको अवधारणाको बार्खिलाप हुन्छ ।
प्रशंसायोग्य फैसला : अन्नपुर्ण पोष्ट
नेपालको घरेलु राजनीतिमा अवाश्यकभन्दा बढी राख्दै आएको भारतले न्यायलयलाई समेत प्रभावित पार्न खोजेको खुलासा भएको छ ।
नेपालस्थित भारतीय दुतावासले न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने उदेश्यले कुटनीतिक सीमा नाघ्दै परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई लेखेको एउटा पत्रले उसको नियतमै प्रश्न उठाएको हो ।
अवैध कार्यमा संलग्न भारतीय नागरिकमाथि नेपालमा चलेको न्यायिक कारबाहीलाइ प्रभावित गर्न खोज्नु आपत्तिजनक छ ।
न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोज्ने दुतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागका त्रियाकलाप अनुचित तन् । तर, त्यस्तो अनुचित प्रयासलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले चेतावनीयुक्त जबाफ दिएर न्यायिक गरिमा जोगाएको छ । उसले गरेको फैसला पंशसायोग्य छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतले दियो बिजुली आयातको अनुमति, ‘लोडसेडिङ’को जोखिम टर्यो
-
लक्ष्मी गुरुङलाई इलाम–२ मा उम्मेदवार बनाउने राप्रपाको निर्णय
-
रास्वपाले उम्मेदवार आज टुङ्ग्याउने, ६ जना आकांक्षीसँग वनस्थलीमा छलफल
-
प्रतिकूल मौसमले हवाई उडान प्रभावित
-
अरू पार्टीको मत आ–आफ्ना पोल्टामा जाँदा एमाले कि कांग्रेसलाई फाइदा ?
-
उत्तरपुस्तिका हराउनेमाथि कारबाही गर्न अनेरास्ववियुको माग