काठमाडौँ । काठमाडौं बाहिरका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानीमा पशुपन्क्षी ल्याँउदा मरेका पशुपन्क्षी पनि मासुबजार सम्म पुग्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । बिहिबार पशुपन्क्षी विकास मन्त्री सन्तकुमार थारुले छड्के निरिक्षणका क्रममा मरेका २८ खसी नियन्त्रणमा लिएका छन् । 

नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आइरहेको ना ५ ख १६८२ नंबरको गाडिमा रहेका मृत २८ खसी सहित गाडि चालकलाई काठमाडौंको नागढुङ्गामा पक्राउ गरिएको छ । मरेका खसीको मासु काठमाडौंमा बिक्री गर्न ल्याउनेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री थारुले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । मन्त्रीले थालेको छड्के अनुगमनका क्रममा नेपालगञ्जबाट सभिम मुकेरीले काठमाडौं ल्याउदै गरेका ४२ खसीमध्ये २८ वटा मरेको अवस्थामा भेटिएको हो । 

काठमाडौंको कलंकीमा रहेको खसीबजारमा अनुगमन गरेर पशुपन्छी विकास मन्त्री सन्तकुमार थारु र राज्यमन्त्री गोमा कुँवर सहितको टोली छड्के निरिक्षणका लागि नागढुङ्गा पुगेको थियो । खसीबोका ल्याएको मेट्रो गाडिमा निरिक्षण गर्दा २८ मृत खसी फेला परेका हुन् ।

चितवन क्वारेन्टाइन चेकपोष्टका मुख्य अधिकृतले पनि लापरवाही गरेको भन्दै उनलाई पनि तत्काल विभागिय कारबाही गर्ने मन्त्री थारुले बताएका छन् । उनले भने–‘चितवनको क्वारेन्टाइनले पनि ठूलो गल्ति गरेको छ, त्यहाँका मुख्य अधिकृतलाई कारबाही गर्न पनि मैले निर्देशन दिएको छु ।’ 

चाडपर्वका बेला राजधानी बाहिरबाट अत्यधिक मात्रामा मरेका पशुपक्षीं ल्याइने गरेको हुनाले आफूले स्थलगत रुपमा छड्के अनुगमन गरेको मन्त्री थारुले बताए । चाडपर्वलाई केन्द्रीत गरी अवका केही दिन बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिने उनको भनाई छ । 
 
कलंकी खसीबजारमा एउटा खसी डम्पिङ गर्न निर्देशन
काठमाडौंको कलंकीमा रहेका खसी संकलन तथा बिक्री केन्द्रमा अनुगमन गर्न गएका मन्त्री थारुले एउटा रोगी खसीलाई ‘डम्पिङ’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । रोगी र मर्न लागेको खसी बिक्री नगर्न र त्यसलाई नष्ट गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री थारुले बताए । यस्तै खसीको स्वास्थ्य परिक्षण गरेर स्वस्थ खसीको सिङमा हरियो रङ्ग र अस्वस्थ खसीको सिङमा रातो रङ्ग लगाँउन निर्देशन दिएका छन् । कलंकीको खसीबजार त्यति अब्यवस्थित भने नदेखिएको मन्त्री थारुको भनाई छ । 

काठमाडौंका मासुपसलमा मरेका खसी कुखुराको मासु बिक्री हुने भएपनि फितलो कानुका कारण नियन्त्रणमा आँउन सकेको छैन् । पशुपन्छी ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ मा मरेका पशुपन्छीको मासु बिक्री गर्नेलाई ५ सय रुपैयाँदेखि ५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । 

फोटो : रोशन दानी