काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा सवैले ‘गुरु’ मान्ने बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चमा गाली गरे । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जारी बहसलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिए । प्रधानमन्त्रीको सो ‘बोली’ बारे संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेको छ । 

आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको सो बोली अदालतको मानहानीको गम्भिर विषय भएको दाबी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्रशम्शेर जबरा सहितका पाँच न्यायाधीश सहभागी इजलासमा डा.त्रिपाठीले भने– ‘कोर्टको अपहेलना सम्बन्धी गम्भिर विषय हो, अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई पुर्जी काट्नुपर्छ श्रीमान् !’ 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सो प्रसंगमा ‘बाहिरको कुरालाई ध्यान नदिने’ बताए । उनले भने– ‘बाहिर कसले के भने, त्यता नजाऔं ।’  बजारको कुरामा जाँदा ‘सबैलाई अदालतमा जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था आउने’ उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भने–‘प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा छैन्, पूर्वहरुका पनि कुरा छन् हामी त्यतातिर लाग्दैनौ ।’

रिट, निवेदक समेत रहेका डा.त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई लेखेको लिखित जवाफमा ‘बहुमत छ’ भनेर दावी गरेको बताए । उनले भने– ‘बहुमत सांसद उहाँसँग छ भने, प्रतिनिधिसभामा जान किन डराउनुपर्छ र ?’
संविधानको धारा–७६ को उपधारा (१०) ले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएको त्रिपाठीले बताए । उनले भने–‘संसदलाई प्रधानमन्त्रीले मार्न मिल्दैन् ।’ 

प्रधानमन्त्री संसदको नियन्त्रण र निगरानीमा हुनुपर्ने बताउँदै त्रिपाठीले भने–‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विषेधाधिकार हुँदैन तर, धारा–१०० अनुसार संसदसँग चाहि  अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने विशेषाधिकार छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पबारे बेन्चबाट न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले डा. त्रिपाठीलाई सवाल राखिन् । 

सपना : संविधानको धारा ८५ (१) र ७६ (७) मा विघटनको कुरा गरेको छ नि ?

दिनेश : धारा–७६ (७) इमर्जेन्सी डोर हो । यो डोर निकै साँघुरो छ, नियन्त्रित छ,  स्वेच्छाचारी छैन् । शर्त सहित हो, लिमिटेड छ । धारा–७६ (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्र सो डोर अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ, अरुले पाउँदैन् ।

संविधान निर्माताले विघटन नहोस् भनेर व्यक्तिले पनि सरकार बनाउन सक्ने प्रावधान राखेको डा.त्रिपाठीको भनाई छ । उनले भने– ‘संसदको असामयिक मृत्यु निर्माताले हेर्न चाहेका थिएनन् ।’  ‘अर्को सरकार बन्न सक्दैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीले बलुवाटारमा बसेर टेलिभिजनमा बोलेर नहुने त्रिपाठीले बताए । उनले भने– ‘बालुवाटारमा बोलेर हुँदैन, फ्लोर टेष्ट हुनुपर्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभाको बैठक नबसी कसको बहुमत र कस्तो अल्पमत भन्ने थाहा हुँदैन्, संविधानले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर विघटन हुने विकल्प दिएको छैन् ।’  धारा–७६ को ब्याख्या गरिरहँदा त्रिपाठी र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, त्यस्तै अनिलकुमार सिन्हाबीच सवाल जवाफ भएको छ । 

विश्वम्भर : विश्वासको मत लिन नसकेपछि ३० दिनसम्म सरकार रहन्छ अनि, त्यतिन्जेल अरुले दाबी नगरेको अवस्थामा के हुन्छ, त्यतिवेला कुन धारा आकर्षित हुन्छ ?

दिनेश : त्यो हाइपोथेटिकल हो श्रीमान् । दावी गर्ने र नगर्ने कुरा संसदको सेसन नबसी थाहा हुँदैन् । मेरो भनाई के भने, फ्लोर टेष्ट नगरी थाहा हुँदैन् । हाउस बसेर बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा प्रक्रियामा जान्छ । त्यस्तो बेला, कसैले दाबी नगरे इमर्जेन्सी डोरतर्फ जान्छ । अन्यथा, विघटनको परिकल्पना गरिएको छैन् । 

अनिलकुमार सिन्हा : संसदमा त धेरै दल हुन्छ, त्यसमा कसैले काम नै गर्न नदिए के हुन्छ ?

दिनेश : (‘हाउ डेमोक्रेसी डाइज’ भन्ने पुस्तकको रेफ्रेन्स दिँदै)– ‘ओलीले संसदलाई काम गर्न दिनुभएन् । जुन देशमा जनप्रतिनिधलाई काम गर्न दिइँदैन त्यहाँ प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ ।  राजनीतिक दलले काम गर्न नदिएको कुरा न्यायिक निरुपण हुन सक्दैन् । सो प्रश्न राजनीतिक हो । राजनीतिक कुराको न्यायिक परीक्षण सम्भव छैन् । पार्टीले काम गर्न नदिएको विषयचाहिँ अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो ।

महान्यायाधिवक्ता माथि नैतिक प्रश्न

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले संविधानसभाको टास्कफोर्स सदस्यका रुपमा काम गरेको बताउँदै डा.त्रिपाठीले भने– ‘उहाँ सम्मिलित टास्कफोर्सले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिने सिफारिस गरेको थियो ।’  दुई बर्षभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था राख्न टास्कफोर्सले संवैधानिक समितिलाई सुझाव दिएको थियो ।

 ‘महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यतिबेला सञ्चारमाध्यममा विघटन नहुने अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो’ डा.त्रिपाठीले भने–‘अहिले उहाँ विघटनको पक्षमा बहस गर्न आउनुभएको छ, महान्यायाधिवक्ताका हकमा यो गम्भिर नैतिक प्रश्न हो ।’