काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व नभइकनै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बहस गर्दै संग्रौलाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय २४ घण्टापछि मात्र परिपक्व हुने बताए । 

पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको र सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना जारी भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै परिपक्व नभई राष्ट्रपति कार्यालयले कसरी विघटनलाई सदर ग-यो भन्ने प्रश्न उठाए ।

उनले नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको तर्क गर्दै ‘वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम’भन्दा फरक रहेको बताएका थिए ।
लगत्तै, न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम’ होइन भनियो तर संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा मन्त्रीहरु सामुहिक रुपमा संसदप्रति जिम्मेवार रहने भनिएको छ, यो कस्तो प्रणाली हो त ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको तर्क गरे । उनले संविधानमा सरकार फेर्न सकिने तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने परिकल्पना गरिएको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यो ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइहाल्यो, एक पटकलाई छाडिदिउँ भन्ने हो भने नेपालमा प्रतिनिधिसभा दुई वर्षभन्दा बढी कहिल्यै टिक्न नसक्ने अवस्था आउने तर्क गरे ।
‘एक पटकलाई छाडिदिउँ न त भनेर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नै सदर गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको आयु दुई वर्षको मात्र हुनेछ,’ उनले भने, ‘संविधानमा पाँच वर्ष भनेर लेखिएको भए पनि दुई–दुई वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले नै अर्को सरकार बनाउने उनको भनाइ थियो । यो विषयमा आफ्नो कुनै पूर्वाग्रह नभएको पनि उनले बताए । फैसला यस्तै आउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूमा नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘दुई वर्षसम्मका लागि सरकार परिवर्तन गर्न संविधानले नै रोकेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदिने हो भने भोलि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएर आए पनि दुई वर्षपछि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्था आउँछ ।’