ad
केन्द्रीय संस्करण

संसद् विघटनविरुद्ध नागरिक समाज आन्दोलित, सडकमै पत्रकार सम्मेलन

person explore access_timeमाघ १४, २०७७ chat_bubble_outline0

विराटनगर । संसद् विघटनको विरोधमा विराटनगरमा नागरिक समाज आन्दोलित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर मूलुकलाई प्रतिगमतर्फ धकेल्न खोजेको भन्दै नागरिक समाजले आन्दोलन थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मूलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै आन्दोलित प्रवुद्ध नागरिकहरुले बुधबार विराटनगरको जनआन्दोलन चौकमा खुल्ला पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनसहित अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत गरेर उनीहरुले सरकार विरुद्ध आक्रोश पोखे । उनीहरुले संसद् विघटनविरुद्धको अभियानलाई थप सशक्त बनाउँन प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको संयोजकत्वमा १ सय १० सदस्यीय संघर्ष समिति बनाएका छन् ।

समितिमा प्राध्यापक, अधिवक्ता, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्मिलित छन् । उनीहरुले अब थप संघर्षका कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता डा. मेदिनी सेडाईले दलभित्रको आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जनताको अभिमतमाथिको विश्वासघात भएको टिप्पणी गरे । 

अर्थविद प्रमोदकुमार झाले क्षणिक फाईदा र अवैधानिक रुपमा सत्ताको आयु बढाउनकै निम्त्ति संसद् विघटन गरिएको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले देशमा जनताको बहुमतले स्थापित सरकारले शासन गरेको वा जोकरले शासन गरेको छुट्याउन गाह्रो भएको टिप्पणी गर्दै जोकर शासकहरुबाट देशको शासन व्यवस्था जोगाउन सञ्चार क्षेत्र जुनसुकै बलिदानका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

यस्तै प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले विभाजित पार्टीले आजसम्म बहुमत नल्याएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने जिकिर गरे । मूलुकमा स्थायित्व र प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाका लागि राजनीतिक दल, पेशाकर्मी, उद्योगी, व्यापारी, विद्यार्थी लगायतलाई एकढिक्का भएर अघि बढ्न नागरिक समाजले अपिलसमेत गरेको छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.