ad
केन्द्रीय संस्करण
प्रतिनिधिसभा विघटन

संसद् पुनर्स्थापना भए वा नभए पनि देश संवैधानिक सङ्कटमा फस्यो

person explore access_timeफागुन १०, २०७७ chat_bubble_outline1

 

राजनीतिमा सकारात्मक शक्तिले सही बाटो लिन सकेन भने जनतामा थुप्रै गुनासा निर्माण हुन्छन् । जनताले धेरै अपेक्षा त राखेका हुन्छन् तर भविष्यप्रति आतङ्कित हुँदैनन् । सकारात्मक शक्तिले काम गर्न सकेन भने देश विघटनतर्फ जान्छ  भने नकारात्मक शक्तिले बाटो बिरायो भने पनि देश खतरनाक अवस्थामा पुग्छ । सकारात्मक शक्तिले बाटो बिराउँदा आत्तिनु पर्दैन तर नकारात्मक शक्तिले बाटो बिराउँदा देश बवार्दीतिर जान्छ ।

जब २०५२ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो सौभाग्यवश मैले त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ,’ भनेर बहस गरेको थिएँ । त्यही मुद्दाले मलाई पनि चिनायो, त्यतिबेलाको पत्रपत्रिकाले पनि लेखे । मैले अदालतमा भनेको पनि थिएँ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर यसलाई ब्राकेटमा राखिदिनुस्, यसपछि फेरि कहिल्यै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने अवस्था नरहोस् । ३० वर्ष लामो सङ्घर्षपछि जनताको आशाको केन्द्रको रूपमा स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । त्यतिबेला जनताहरूले राजालाई हेर्न छोडेर एकताको प्रतीकको रूपमा प्रतिनिधि सभालाई हेर्न थालेका थिए । इतिहासमा पहिलो पटक त्यो प्रतिनिधि सभामा थारुहरूको उपस्थिति थियो, जनजाति पुगेका थिए, महिलाहरूको उपस्थिति  पनि राम्रो रहेको थियो । दलितहरू पनि पुगेका थिए र जनताले त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा देखेका थिए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेला सत्ताको उन्मादमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका मात्र थिएनन्, नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र सकारात्मक परिवर्तनको सोचको हत्या पनि गरेका थिए । त्यतिबेला नै हामीले भनेका थियौँ अब देश गलत बाटोमा गयो, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अब संसद् विघटन गर्ने बाटो खुल्यो । अस्ति पनि बहसमा मैले यही कुरा सम्झाएको छु । अहिलेको यो प्रतिनिधि सभा २ सय  ७५ जना कानुन बनाउन जाने र भत्ता लिने निकायको रूपमा मात्र थिएन, यो संविधान सभाले बनाएको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थियो । यो नेपाली जनताको समृद्धिको सपना बोकेको अर्को निकाय थियो । मैले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मानिरहेकै छैन, नेपाली जनताको सपनाको नै विघटन भएको देखिरहेको छु । प्रतिनिधि सभाको विघटन होला वा पुनर्स्थापना होला भन्नेमा अहिलेको बहस हैन, मुख्य कुरा  अब यो संविधानलाई बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होला ? जब देशको कुनै पनि एउटा पुर्जा खुस्किन्छ, त्यसले सम्पूर्ण इन्जिनलाई काम गर्न नसक्ने बनाउँछ ।

राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा फिर्ता त आउला तर अब हामीले यो संविधान जोगाउन देशको संरक्षण गर्न गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा बाँचोस् वा नबाँचोस् तर पनि देश बचाउने कुरामा जोड गर्नुपर्छ । अहिले बौद्धिक वर्गहरू जसरी निष्क्रिय देखिएका छन्, मैले त्यसमा पनि खतरा देखिरहेको छु ।

अहिले हाम्रो केन्द्रीय विषय संविधान हो, प्रतिनिधि सभा हैन । यदि मुटु कमजोर भयो भने मुटुको अप्रेसन गर्नुपर्छ । त्यसपछि हातखुट्टा त चलिहाल्छ । हात खुट्टा प्यारालाइसिस भएको छ भने हातखुट्टाले रगत नै तान्दैनन् । हामीले हातमा मालिस गर्ने हो कि मुटुको उपचार गर्ने ? यसबारेमा मेरो अलिकति फरक दृष्टिकोण छ । म प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो समर्थक हो तर प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मैले देखेको खतरा पुनर्स्थापना हुने नहुने महत्त्वपूर्ण विशेषता हैन यसपछि यो संविधान बाँच्छ कि बाँच्दैन त्यो मुख्य कुरा हो ।

२०५२ सालमा जतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो त्यतिबेला हामीलाई चाहिने सबै कुरा पत्रपत्रिकामा आउँथ्यो । त्यतिबेला अदालतमा बहस गर्न जाँदा पत्रिका पढे पुग्ने अवस्था थियो । एक से एक प्राध्यापकहरूले लेखेका लेख आउँथे । अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अदालतमा बहस गर्न जाँदा नेपाली बौद्धिक वर्गले लेखेका कुरा मैले पाउँन सकिरहेको छैन । 

राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा फिर्ता त आउला तर अब हामीले यो संविधान जोगाउन देशको संरक्षण गर्न गम्भीर ढङ्गले विचार विमर्श नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा बाँचोस् वा नबाँचोस् तर पनि देश बचाउने कुरामा जोड गर्नुपर्छ । अहिले बौद्धिक वर्गहरू जसरी निष्क्रिय देखिएका छन्, मैले त्यसमा पनि खतरा देखिरहेको छु ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन

अहिले अदालतमा संविधानको धाराभन्दा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको जनादेश हो कि हैन भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन जनादेश हैन भन्ने कुरामा के कुरा स्पष्ट छ भने हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा १ नम्बरको व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो हुन सक्छ ।

२ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने संसारभरका प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । नेपालको संविधानले के सुरक्षा दिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो भने अर्को १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेगरी ३ वर्षका लागि ग्यारेन्टेड प्रधानमन्त्री नेपालमा मात्रै हो ।

संविधानमा के स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ७६ को १ मा प्रधानमन्त्रीको गठनबाट नियुक्ति हुनेबित्तिकै उसले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु नपर्ने अवसर पाउँछ । ऊ संसारभरको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहन पाउँछ । संसारमा त्यस्तो कुनै प्रधानमन्त्री छैन जसलाई यसखालको विशेष अधिकारको व्यवस्था होस् । अहिले विश्वका विभिन्न देशमा नेपालको संविधान अनुवाद गरेर किन हामीले यस्तो व्यवस्था नराख्ने भनेर छलफल गरिरहेका छन् । संसारमा राजनीतिक घटना जनताका कारणले नभई राजनीतिक दलको सत्ता मोहका कारण भइरहेको छ । उनीहरू के भन्छन् भने २ वर्षसम्म प्रतिनिधि सभामा मलाई प्रतिपक्षले खेदेको खेदै गर्छ, काम गर्नै दिँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले विपक्षीले काम गर्न दिँदैन खेद्छ भन्ने चिन्ताबिना काम गर्न पायो भने स्थायित्व हुन्छ भन्ने सोचले नेपालको संविधानको व्यवस्था लागू गर्न बहस गरिरहेका छन् । हाम्रो संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री जति सुरक्षित कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री हुँदैन । विदेशीहरूले नेपालीहरूले समस्याको समाधान निकालेका छन् भनेर भनिरहेका छन् ।

२ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रधानमन्त्रीले सामना गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने संसारभरका प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । नेपालको संविधानले के सुरक्षा दिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल हुनुभयो भने अर्को १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्नेगरी ३ वर्षका लागि ग्यारेन्टेड प्रधानमन्त्री नेपालमा मात्रै हो ।

यसकारण धारा ७५ को १ ले ३ वर्षको विशेषाधिकार दिएको छ । उपधारा २ अनुसार जब दुई वा तीनवटा पार्टीहरू मिलेर सरकार बन्छ वा व्यक्तिको बन्छ, उसलाई पनि २ वर्षसम्म ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसरी बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वास लिन सकेन भने त्यसले चुनावमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि पनि त्यही प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको रूपमा राखिएको छ । धारा ७६ को १ बाट बनेको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने परिकल्पना नै छैन

अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने परिकल्पना नै गरिएको होइन । पहिलाको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ३ जस्तो आएर विघटन भएको हैन । जसरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था हैन, यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो । संविधानको प्रस्तावनाको १ नम्बरमा लेखिएको छ, हामी नेपाली जनताले र अन्तिम अनुच्छेदमा लेखिएको छ नेपाली जनताको मूल्य र मान्यता अनुरूप समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भई राष्ट्रको निर्माण गर्ने भनेर लेखिएको प्रति किन बहस भइरहेको छैन ? हामीसँग सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । अहिले नेताहरूले पनि संसदीय व्यवस्था भन्दै भाषण गरिरहेका छन् । हामीले व्यवस्था गरेको संसदीय व्यवस्था मात्रै हो ? यो त्यति मात्रै हैन यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था पनि हो । यदि समाजवादी बाटोमा जाने हो भने यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । यदि नेताहरूले संसदीय व्यवस्था मात्रै मान्ने भन्छन् भने यो रहनु र नरहनुमा जनताहरूका लागि तात्त्विक फरक पर्दैन, यसले जनतालाई कुनै असर गर्दैन । त्यसकारण आजदेखि संसदीय व्यवस्थाको बखान नगर्नुस्, समाजवादी व्यवस्था अङ्गीकार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन ।

दोस्रो, अहिले जस जसले यो संविधानको पक्षमा, प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ, उहाँहरूमा पनि भोलि परिवर्तन आउँदैन भने फेरि पनि यो देश अगाडि जाँदैन । कसैसँग सल्लाह नगरी नेताले देश चलाउने दृष्टिकोण राखेर जानुभयो भने फेरि पनि देश अप्ठ्यारोमा पर्छ ।

अहिले ३ प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले ३ खालका बौद्धिकहरू देखिन्छन् । एक खालका बौद्धिक वर्ग छन्, जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक निरङ्कुशता भनिरहेका छन् । यदि दिसा हो भनिसकेपछि नगन्हाउने दिसा हो भनेर मिल्छ र ? निरङ्कुशता भनिरहनुभएको छ भने त्यो कसरी सकारात्मक हुन सक्छ र ? निरङ्कुशता ल्याउने भन्नुस् न किन सकारात्मक भन्नुहुन्छ ?

दोस्रो, अहिले जस जसले यो संविधानको पक्षमा, प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ, उहाँहरूमा पनि भोलि परिवर्तन आउँदैन भने फेरि पनि यो देश अगाडि जाँदैन । कसैसँग सल्लाह नगरी नेताले देश चलाउने दृष्टिकोण राखेर जानुभयो भने फेरि पनि देश अप्ठ्यारोमा पर्छ । यदि उहाँहरूले हाम्रो गल्ती भयो अब हामी समाजवादको बाटोमा जान्छौँ भन्नुपर्‍यो, पार्टीको नेतृत्व गर्ने नेतामा परिवर्तन हुनुप¥यो । नेताहरूले सशस्त्रका २० जना सुरक्षाकर्मी छोडेर जनता जस्तै हिँडे भने जनता आउलान्, हैन भने जनताहरू नेताको पछाडि लाग्दैनन् ।

तेस्रो, एउटा खालको बौद्धिक जमात पनि उत्पन्न भइरहेको छ, जसले आफ्नो फाइदाका लागि मात्रै कुरा उठाइरहेको छ । अब प्रगतिशील विचारका प्राध्यापकहरू बाहिर निस्कन आवश्यक छ ।

अब हामीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहला ?

प्रतिनिधि सभा विघटनले देशमा ल्याएको राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक विभाजनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आउने दिनमा कस्तो असर पर्छ ? प्रतिनिधि सभा स्थापना होस् वा नहोस् । पुनर्स्थापना भयो भने पनि भोलिकै स्थितिमा रहन सक्छौँ ? हामीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तै रहन्छ ? अहिले खतरनाक ढङ्गले राजनीतिक विभाजन भएको छ । अब नेपालले भोग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाललाई दुनियाँले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । यसका लागि पार्टीभित्र बौद्धिक बहस हुन दिनुपर्छ । पार्टीभित्र बौद्धिकहरूलाई बोलाएर विमर्श गर्नुपर्छ । यस्ता कुरा बौद्धिकहरूले भनेको कुरा मान्नुपर्छ ।

संसद् पुनर्स्थापनापछिको आर्थिक विकासको मोडल कस्तो हुने ?

अबको संसद् पुनर्स्थापनापछिको आर्थिक विकास के ? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर बन्ने सरकारले के आर्थिक विकास गर्ने ? अहिले कोभिडले ध्वस्त पारेको आर्थिक अवस्था छ, यो अवस्थाबाट हामी अगाडि जान सकेनौँ भने देशलाई यही अवस्थामा अगाडि बढाउँदा देशमा स्थायित्व आउला ? राजनीतिक दलहरूले यसको समाधानको उपाय देखाउनुपर्नेछ, त्यसपछि मान्छे आन्दोलनमा आउँछन् । समाजवाद कसरी आउँछ ?  अब सत्ताको राजनीति हैन, अब नेताहरूले नेपालमा विकासको सपना जनतालाई दिएनन् भने, समाजवादको खाका ल्याएनन् भने देश जहाँको त्यहीँ हुन्छ । देश समृद्धि र विकसित बनाउन सधैँभरी देश नेताहरूलाई मात्र छोड्न सकिँदैन ।

अब चुनाव भए पनि नभए पनि संवैधानिक दुर्घटना

संवैधानिक सङ्कट अहिलेको मुख्य समस्या हो । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको बहस आवश्यक होला तर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएन भने हुने कुरा चुनाव मात्र हैन । चुनाव पनि होला तर चुनाव होस् वा नहोस, प्रधानमन्त्रीले हार्नुहोस् वा जित्नुहोस् यसमा त्यस्तो धेरै ठूलो कुरा हुँदैन । उहाँले जिते पनि हारे पनि अरू नेताहरूले भोग्ने भनेको संवैधानिक दुर्घटना नै हो । त्यसकारण एउटा सती गयो भनेर अर्को दलले के ठानिरहेको छ भने यी दुईवटा गल्र्याम गुर्लुम्म भयो भने म सत्तामा जाने हो भन्ने छ । तर उहाँहरूले पनि यही संविधानअनुसार नै शासन गर्ने होला । यही संविधान धरासायी भयो भने उहाँहरूले कसरी शासन गर्नुहुन्छ ? त्यसकारण नेपाली काँग्रेसले बुझ्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले बहुमत ल्याए तर संविधानअनुसार चल्दैनन् भनेर कसरी शासन गर्छन् त ? अहिले आन्दोलनरत रहेको पार्टी जसले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनबाट जोगायो तर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेटेर जान सकेनन् भने कसरी चलाउँछन् त ? अहिले जुन दृष्टिकोणबाट हेरे पनि संविधानमाथि खतरा छ । अहिले विभिन्न पक्षलाई यो संविधानले भनेजति अधिकार दिएको छैन होला तर यो जनताले लेखेको मूल संविधान हो । यसलाई अहिले हामीले जोगाउन सक्यौँ भने नपुगेका कुरा त पछि थप्न सकौँला संविधान नै नरहे के गर्ने ? यो संविधान जोगाउने हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।

(प्राडा. युवराज सङ्ग्रौलाले बुद्धिजीवी तथा पेसागत सङ्गठनहरूद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन : संवैधानिक सङ्कट र निकास विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. Feb. 22, 2021, 1:07 p.m. Raman Dhakal
    Excellent analysis. Thorough coverage of the current crisis with future predictions. However, he has missed mentioning the essence of parliamentary democracy and the prerogative of the Prime Minister. Though, Nepal has adopted a high breed Westminster model, the core is the Prime Ministerial or majority holding party's rights of dissolution of the parliament. Yes, it's true that this USSR-type constitution says nothing about dissolution in a clear term, it has not mentioned anything curtailing the dissolution power of the PM. Article 85 has clearly indicated that the dissolution of the parliament within the parameter of the constitution. Article 85 is an independent Article, has indicated the possibility of the dissolution. The global constitutional practices also show that everything isn't written in the constitution. The supreme court may have to define and direct in such critical complexities. And, most importantly, the situation here is political complexities, so the decision must reside with political parties- in this context the party holding majority. That said, even the parliament is restored or not, the future political scenario is fragile and complex. Better the political parties agree on revising this constitution accommodating all major actors and interest groups.
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.