काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन ठहर गर्नुमा मुख्य रुपमा पाँच वटा कारण खुलाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका बारेमा मंगलबार फैसला सुनाउने क्रममा इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ रहेको ठहर गर्दै पाँचवटा कारणलाई त्यसको आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । अदालतद्वारा गरिएको फैसलाको प्रारम्भिक पाठमा ती पाँच कारणबारे संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१. राजनीतिक विषयवस्तु होइन

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषयवस्तुमात्र नरहेको ठहर गरेको छ । प्रत्यर्थीहरुले प्रारम्भिक रुपमै यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा अदालतबाट न्याय निरुपण योग्य होइन भन्ने दलिल प्रस्तुत गरेकोमा इजलासले संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी प्रस्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा बाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्यवस्थासम्बन्धी प्रश्न उठाइ अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरुको निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने प्रस्ट पारेको छ ।

‘केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्नेजस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

२. धारा ७४ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिँदैन

संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता र सो प्रणाली अवलम्बन गर्ने विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिइ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा इजलासले प्रधानमन्त्रीको दलिललाई खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक इजलासलाई दिएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको दावी गरेका थिए ।

इजलासले संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने शब्दावलीलाई सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ । यो धारा आफैमा कार्यात्मक धारा नरहेको इजलासले प्रस्ट्याएको छ ।

‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक अन्य विकल्प हुँदा हुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन,’ इजलासले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

३. राज्य सञ्चालनबाहेक अन्य कुनै विकल्प रहँदैन

इजलासले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्नेबाहेक अर्को कुनै संवैधानिक विकल्प नै नरहने प्रस्ट पारेको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभा भित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको न्यायालयले प्रस्ट पारेको छ ।

४. दलभित्रको विवाद विधानअनुसार नै समाधान हुनुपर्छ

इजलासले राजनीतिक दलभित्रको विवाद सम्बन्धित दलको विधानभित्रबाटै समाधान हुनुपर्ने प्रस्ट्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको विवादका कारण सरकार सञ्चालन असहज भएको एवं अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने व्यहोरा आफ्नो लिखित जवाफमा पेश गरेको सन्दर्भमा इजलासले त्यसको समाधान प्रतिनिधिसभा विघटन नभई दलकै विधानअनुसार आन्तरिक विवादको समाधान खोज्नुपर्ने प्रस्ट्याएको हो ।

५. राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक

संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकुल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु असंवैधानिक भएको इजलासको ठहर छ । सोही आधारमा इजलासले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।