सहकारी बैंकले अब सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने
काठमाडौं । एक मात्र सहकारी बैंक ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक’ले अब सातै प्रदेशमा आफ्नो प्रादेशिक शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएको छ । बैंकले हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रादेशिक शाखा कार्यालयका लागि स्वीकृति पाएको हो ।
योसँगै हालसम्म केन्द्रिय कार्यालयसहित केही मुख्य शहरहरु, जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय रहेको बैंकले अब प्रादेशिक कार्यालय समेत खोल्न पाउने भएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारी बैंकले प्रदेश कार्यालय सञ्चालनको तयारी गरेको र बैंकको साधारणसभाले समेत प्रदेश शाखा कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएकोमा हालैमात्र बैंकबाट आफुहरुले स्वीकृति प्राप्त गरेको सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले जानकारी दिए ।
योसँगै अब सहकारी बैंकले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने तयारी समेत गरेको अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए । अध्यक्ष उप्रेतीका अनुसार प्रदेश संरचना तथा प्रदेश राजधानीका आधारमा बैंकको प्रादेशिक शाखाहरु प्रदेश नं. १ को विराटनगरमा, प्रदेश नं. २ को जनकपुरमा, बागमती प्रदेशको हेटौडामा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र सुदुरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रादेशिक कार्यालय रहने जानकारी दिए । जसमा हालसम्म प्रदेशभित्र रहेका अन्य सबै शाखा कार्यालयहरुलाई उक्त प्रादेशिक कार्यालय अन्तरगत राख्ने र सोही प्रादेशिक कार्यालयबाट तत्तत् जिल्ला तथा प्रादेशिक शाखा कार्यालयहरुलाई सहजीकरण गरिने उनले जानकारी दिए ।
हाल सहकारी बैंकका देशैभरी ६८ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् भने बैंकमा करिब १३ हजार सहकारी संघ–संस्थाहरु सदस्य रहेका छन् । बैंकसँग कुल २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर पुँजी रहेको छ भने ५८ अर्ब निक्षेप संकलनका साथै ३० अर्ब भन्दा बढि कर्जा लगानी गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वर्तमान सत्ता गठबन्धन माघ कट्दैन : गगन थापा
-
एमाले प्रतिनिधि परिषद्को बैठक : यस्ता छन् ६ प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
-
राप्रपामाथि ओलीको व्यङ्ग्य : विचार नभएको दक्षिणपन्थी शक्ति वैकल्पिक शक्ति हुन सक्दैन
-
‘दिनभरि टेबुलमा बसेर काम गर्यो, एक्सरसाइज छैन, हड्डी कमजोर हुने नै भयो’
-
गत निर्वाचनबारे ओलीको विश्लेषण : सहरी, युवा र प्रवासी मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिएन
-
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठ महिनामा एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व सङ्कलन