नेपालले विद्युतमा लगानी गर्ने विषयमा चीनसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको बेला भारतले गरेको एउटा निर्णयले सम्झौतामा नै असर पर्ने देखिएको छ । चीन सरकारको लगानीमा तयार भएको विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारत सरकारले खरिद नगर्ने कार्यविधि पारित गरेको हो । 

भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले हिजो स्वीकृत गरेको सिमापार अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यात कार्यविधिमा चीनको नाम त उल्लेख गरिएको छैन तर त्यसमा भनिएको छ, ‘जुन देशसँग भारतले विद्युत सम्बन्धी कुनै दुई पक्षीय सम्झौता गरेको छैन र त्यो देशको लगानीबाट उत्पादित विद्युत खरिद गरिने छैन ।

यसरी हेर्दा भारत र चीनबीच विद्युत सम्बन्धी कुनै दुई पक्षीय सम्झौता भएको देखिँदैन । तर नेपालमा चीनको लगानीबाट थुप्रै जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन् र अरु सम्झौता हुने तयारीमा रहेका छन् । नेपालले चिनियाँ लगानीमा लगभग आठ सय मेगावाटको विभिन्न जल विद्युत आयोजना निर्माणको सम्झौता गर्न लागेको छ । त्यसमध्ये केही मेगावाटका लागि सम्झौताका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण तयार भएर बसेको छ । तर राजनीतिक अवस्थाका कारण सो सम्झौतामा ढिलाई भइरहेको बताइएको छ । 

भारतले चार वर्ष पहिले जारी गरेको सिमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा तेस्रो मुलुकले लगानी गरेको बिजुलीलाई खरिद नगर्ने उल्लेख गरेको थियो । भारतको लगानीबाट उत्पादित विजुली मात्र खरिद गर्ने भनेको थियो । तर नेपालले त्यसको विरोध गरेपछि त्यसलाई सच्याएको थियो । अहिले फेरि भारतले बनाएको कार्यविधिमा ‘भारतसँग विद्युतमा दुई पक्षीय सम्झौता नभएको देशले गरेको लगानीबाट उत्पादित विद्युत खरिद नगर्ने’ उल्लेख गरेको हो । यस कार्यविधिका आधारमा चीनले नेपालको विद्युतमा गरेको लगानीबाट उत्पादित विजुली भारतले खरिद गर्ने छैन । 

यद्यपी नेपालले आफ्नो लगानीमा वा भारतसँग सम्झौता भएको कुनै अरु देशको लगानीबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । नेपालमा बढी भएको विजुली बाहिर देशलाई बेच्ने नेपाल सरकारले नीति बनाएको छ । विजुली बेच्ने नेपालका लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण बजार भारत रहेको छ ।