राजनीतिक संकट गहिरिँदै, अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी
नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन पटकपटक आग्रह गरिए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिसक्दा पनि आयोगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको हो । राजनीतिक र व्यावहारिकरुपमा विभाजित तर वैधानिकरुपमा एक भएकै कारण राजनीतिक संकट गहिरिँदै छ ।
आयोगले गत माघ ११ गते (नेकपा)को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यावहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा रहे पनि आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने सो पार्टी एउटै रहेको छ ।
आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार बसेको पार्टीको बैठकमा आधिकारिकता विवाद छिटो निरुपण गर्ने आग्रह गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
अस्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीको भिसा नियम कडा बनायो
-
सरकारको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जन तथा सुधारको काम अन्तिम चरणमा
-
अगाडि बढ्ने सम्भावना देखेर म प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिरहेको छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
मेस्सीको खेल हेर्न दर्शकको ओइरो, एक महिना अघि नै ६० हजार टिकट बिक्यो
-
चार्जिङ स्टेशनमा लगानी बढाउन कुलमानको आह्वान