काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहेको बारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई औपचारिक रुपमा जानकारी दिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक राजनीतिक दल दर्ता भएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई खारेज गर्ने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम भएको व्यहोरा पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गोपाल किराँतीको माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नेकपा एमालेले नाम फेर्नुपर्ने

निर्वाचन आयोगले गोपाल किराँतीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमालेलाई नाम फेर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतद्वारा फागुन २३ गतेको फैसलाअनुसार केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र २०७५ जेठ २३ गते अघिकै अवस्थामा कायम भएका कारण उक्त मिति पछि दर्ता भएका सोही नामका दुवै दललाई नाम परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले र प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि आयोगको सूचीमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नामक दल नरहेकाले किराँतीले नेकपा माओवादी केन्द्र र तिवारीले नेकपा एमाले नाम लिएर दल दर्ता गराएका थिए ।

तर सर्वोच्चको आदेशले साविकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम राजनीतिक दल उत्प्रेषणको आदेशले बदर भएपछि आयोगले त्यसपछि दर्ता भएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नाम परिवर्तनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । दुवै दललाई १५ दिनभित्र सुधार सहितको विवरण आयोग समक्ष पेस गर्न जानकारी गराउने भएको छ ।

पत्र