काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउने गरी ल्याइन लागेको सूचना प्रविधि विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा पेश नहुने भएको छ ।  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार एक कदम पछि हटेको हो ।

विहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो । एक वर्ष पहिले नै कांग्रेसको असहमतिका बीच समितिबाट बहुमतले पास भएको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

विधेयक पेश गर्ने कार्यसुची बनाइएपछि विहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो ।   वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारीले कांग्रेसले यो विधेयक अघि बढाउन नदिने उल्लेख गरे । 

सामाजिक सञ्जाललाई ‘नियमन’ गर्ने विधेयकमा के छ ?

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी दफा छ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको मूल विधेयकको दफा ९१ को उपदफा १ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, उपदफा ३ मा नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

दफा ९२ मा कसैले ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिने प्रावधान राखिएको छ ।

दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (क) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबिचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्धेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनैपनि काम कारवाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्ने, जस्ता विषय सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई राज्य बिरुद्धको कसुर अन्र्तथगत कारवाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ  ।

उपदफा (ख) मा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानून बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण जा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउने ।

उपदफा (ग) मा कुनै व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्नेमाथि कारवाही हुने व्यवस्था छ ।

उपदफा (घ) मा प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री विक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

उपदफा (ङ) मा बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानून बमोजिम गाली बेइजति मानिने कुनै कार्य गर्ने जस्ता कार्यलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ ।

उपदफा ख, ग र ङ अनुसारको कसुर गरेमा १५ लाखसम्म जरिवाना, वा ५ बर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित कार्यसँग सम्बन्धित विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको अवस्थामा त्यस्तो विषय तत्कालै हटाउन वा हटाउन लगाउनका लागि विभागले सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिने प्रावधान राखिएको छ ।

काँग्रेसको विरोध

२०७६ पुस १३ गते प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिबाट सुचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पारित हुँदा कांग्रेसले बिरोध जनाउँदै फरक मत पेश गरेको थियो ।

सो दिनको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरु बहादुरसिंह लामा, रंगमति शाही, सञ्जय कुमार गौतम लगायतले सुचना प्रविधि विधेयकमा रहेका साइबर बुलिङसहित विभिन्न पाँच विषयहरुमा फरक मत राख्दै विरोध गरेका थिए ।

बैठकमा काँग्रेसले बिरोध जनाएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरुलाई समिति सभापति कल्याणी खड्काको खड्काको कार्यकक्षमा लगेर मनाउने प्रयास गरेका थिए । सर्वसम्मत ढंगबाट विधेयक पास गराउने बास्कोटाको प्रयास खेर गएको थियो ।

डिजिटल हस्ताक्षर, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था, डोमेन नाम दर्ता र व्यवस्थापन, सूचना तथा गोपनियता सम्बन्धी व्यवस्था लगायतमा भएका केही प्रावधानमा कांग्रेसले असहमति जनाएको छ ।   विगतमा यो विधेयक ल्याइँदा माओवादीले भने सरकारलाई साथ दिएको थियो ।