विराटनगर । विलासिताका गाडी खरिदमा प्रदेश १ सरकार अगाडि देखिएको छ । प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको गाडी खरिद गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट भने खर्च कटौती गर्ने भन्दै रोक्का गरिएको छ । जबकि अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार मूल्यबराबरको सवारीसाधन खरिद गरिसकेको छ ।

सरकारले यो अवधिमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुका लागि नयाँ गाडी खरिद गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव लगायतका लागि पनि सवारी साधन उपलब्ध गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६४ करोड ४६ लाख ४३ हजार मूल्य बराबरको १०९ वटा चारपाङ्ग्रे, ८८ लाखका २ वटा बस, २३ करोड ५४ लाख ६९ हजारको ५ सय ९७ वटा मोटरसाइकल र ९८ लाख ९ हजारको ५२ वटा स्कुटर खरिद गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रयोजनका लागि यो अवधिमा मात्र दुईवटा गाडी खरिद गरेका छन् । उनले ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको प्राडो र निसान कम्पनीको ३८ लाख २५ हजार मूल्यको कार खरिद गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले सुरुमा प्रयोग गर्दै आएको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको को १ झ २३५ नम्बरको गाडी भने अहिले मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले प्रयोग गदै आएका छन् ।

उनका मुख्य स्वकीय सचिव नवराज राईले ५५ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको स्कारपियो गाडी चढ्ने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थप तीनवटा स्कारपियो र एउटा विद्युतीय कार खरिद गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता अति विशिष्ट पदाधिकारीका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको को १ झ ५९४ नम्बरको गाडी मुख्यमन्त्री राईले नै केही समय प्रयोग गरेका थिए । उनले त्यसभन्दा महँगो गाडी खरिद गरेपछि सो गाडी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङलाई प्रयोग गर्न दिएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले १ करोड ७९ लाख ५० हजारमा खरिद गरिएको को  १झ ५९३ नम्बरको गाडी प्रयोग गरेका छन् । उनको मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २३ करोड २३ लाख मूल्य बराबरको ५० वटा गाडी खरिद गरेको छ । जसमा सुरक्षा निकायका लागि ५ करोड ८० लाखमा १७ वटा पिकअप, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड २८ लाखमा १४ वटा पिकअप गाडी खरिद गरेर वितरण गरिएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यकीय सेवा केन्द्रका लागि ५ करोड ६७ लाख २० हजारमा ११ वटा वारुणयन्त्र खरिद गरेर वितरण गरिएको छ भने १ करोड ७१ लाखको लागतमा थप तीनवटा खरिद प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यो अवधिमा २१ करोड ८५ लाख ५६ हजारको ५ सय ५ वटा मोटरसाइकल र १९ वटा स्कुटर खरिद गरेर प्रहरीलाई वितरण गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले टाटाको स्टोरम गाडी छोडेर गत आर्थिक वर्षमा २ करोड ७ लाखमा निसानको विलासी गाडी किनेर चढ्न थालेका छन् ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूलाई चढ्नका लागि २ करोड ७ लाख ५० हजारमा निसानको विलासी गाडी खरिद गरेका थिए । उनले मन्त्रालयमा थप एउटा निसानको महँगो गाडी १ करोड १३ लाख ७५ हजारमा खरिद गरेका थिए ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले १८ वटा गाडी खरिद गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले १ करोड ३६ लाख ९० हजारको इसुजु गाडी खरिद गरेर चढिरहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रण, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोगले समेत नयाँ गाडी खरिद गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले सरकार गठनको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६ करोड २९ लाख ७९ हजार रूपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको थियो भने ०७५/०७६ मा ५५ करोड ६८ लाख ७२ हजार रूपैयाँ खर्चेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद बजेट बढाएर ५० करोड र पाँच करोड बढी रकमान्तर गरी गाडी खरिद गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४६ करोड ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा बजेट छुट्याइएको थियो । तर कोरोनाका कारण यो वर्ष गाडी खरिद गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट रोक्का गरिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणसँगै सुरु भएको लकडाउनले स्रोत संकुचन भएको भन्दै मुख्यमन्त्री राई र तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट ल्याउनुपूर्व फजुल खर्च घटाउने बताएका थिए ।

सवारी खरिदमा ठूलो बजेट खर्च हुने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा सवारीलाई प्राथमिकतामा नराख्ने, भत्ता, परामर्श खर्च, तालिम, गोष्ठी, इन्धन लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट घटाउने बताइएको थियो ।

२०७६/०७७ का लागि ल्याइएको बजेटमा प्रदेश १ सरकारले गाडी, मेसिन तथा औजार खरिदमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । सञ्चालन भइरहेका सवारी थन्क्याउने र नयाँ गाडी चड्ने मोह प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीका लागि गत आर्थिक वर्षमा मात्र ६० करोड मूल्य बराबरका सवारी साधन खरिद गरिएको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सवारी खरिद गर्दै आएको प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी खरिदका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२४ प्रतिशतले बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश १ सरकारमा सात मन्त्रालय छन् । जसमा सात मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् ।

प्रदेश सरकारले सवारी खरिदमा बजेट वृद्धि गर्न जोड गरे पनि आफ्नै आम्दानी (राजस्व)को अंश भने त्यति धेरै देखिँदैन । विनियोजन गरिएको क्षेत्रमा स्रोत जुटाउन संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटको रकम र ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कोषमा बजेट अभाव हुँदा प्रदेशकै गौरवका आयोजना निर्माणसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

अर्थविद् वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकार गठन भएको यो अवधिसम्म सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा परिर्वतन महशुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेभन्दा पनि प्रदेशमा खर्च बढाउने, महँगा र विलासी गाडी खरिदमा सरकार बढी केन्द्रित देखिएको बताए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकार निकै हौसिएको बताए । उनले भने, ‘सुख सुविधा, कमिसन र राजनीतिक अभिष्टसमेतको लोभले यति धेरै रकमको गाडी किनमेलमा मरिहत्ते गरेको देखिन्छ ।’

विशेषतः कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य लिएको प्रदेश १ सरकारले सवारी मर्मत र इन्धन खर्चमा पनि ठुलो परिमाणमा रकम खर्चिएको छ ।

इन्धन र मर्मत खर्चमा ५० करोड बढी सकियो

प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा इन्धन र सवारी मर्मतका लागि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्चिएको छ । सवारी साधन खरिदसँगै इन्धन र मर्मतमा पनि सरकारले ठूलो रकम खर्चिदै आएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा इन्धनमा ४० लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले सवारी मर्मतमा ५३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ खर्चेको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजार रूपैयाँको इन्धन खरिद गरिएको थियो भने सवारी मर्मतमा तीन करोड ५३ लाख १३ हजार रूपैयाँ खर्चिएको तथ्याङ्क छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २०७६/०७७ मा इन्धनमा खरिदमा नौ करोड ५२ लाख १४ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ भने सवारी मर्मतमा पाँच करोड ४३ लाख ९५ हजार रूपैयाँ सकिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो चौमासिकसम्मको अवधिमा तीन करोड ५६ लाख ३१ हजार रूपैयाँको इन्धन खरिद भएको छ भने सवारी मर्मतमा मात्रै तीन करोड ५३ लाख १३ हजार रूपैयाँ खर्च भईसकेको छ ।

विलासिताको वस्तु भनेर संघीय सरकारले सवारी साधन खरिदलाई कडाई गर्दै बताउँदै आए पनि प्रदेश सरकारको बर्सेनि सवारी साधन खरिद, इन्धन खरिद र मर्मतमा शतप्रतिशत बजेट बढ्दै गएको छ ।