कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते आफूखुसी प्रदेशमा रहेका आयुर्वेद तर्फका स्वास्थ्य संस्था मर्ज ग¥यो । संघीय  निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनेर लागु नहुँदै साविकका जिल्ला अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय मातहत मर्ज गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयबाट कर्णालीका आयुर्वेद चिकित्सकहरु रुष्ट थिए । पटक–पटक प्रदेश सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले सुनुवाइ गरेन । यहीबीच केही महिना अघि सो निर्णयका विरुद्ध  नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज र मेडिकल ल्याब्रोटरी एसोसिएसन अफ नेपाल कर्णाली प्रदेशले प्रदेश सरकार विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

प्रदेश सरकारले आफूखुसी स्वास्थ्य संस्थालाई मर्ज गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले सरकारको निर्णय उल्टाइदियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड समेतको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य संरचना र दरबन्दीमा परिर्वतन गर्दा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र अपुरणीय क्षती पुग्न जाने स्थिती देखिएकाले अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा सम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । 

स्वास्थ्य सम्बद्ध कार्यालयहरुलाई कर्णाली प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा स्वतन्त्र रुपमा रहेको र प्रदेश सरकारले फरक–फरक विधाका स्वास्थ्य संस्थालाई खर्च घटाउने नाममा मर्ज गर्दा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा धरासायी भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । अहिले प्रदेश सरकार आफैले आफूखुसी हतारमा गरेको निर्णयबाट पछि हटेको छ। 

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले साविक बमोजिमको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज कायम गर्न जेठ २० को मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गरेको थियो । त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषदले सो बमोजिम कार्यान्वयन हुन प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली ०७४ को नियम बमोजिम अनुरोध गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी गरायो । अब आयुर्वेद कार्यालय तथा प्रदेश प्रयोगशाला पहिले जस्तै स्थापना भएका छन् । 
‘प्रदेश सरकारले हतारमा निर्णय ग¥यो,’ प्रदेश आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डाक्टर शंकर रिजालले भने, ‘२१ महिनामै सरकारले निर्णयबाट पछि हट्नुप-यो। सरकारले गरेको निर्णय सकरात्मक थिएन ।’