पार्टीको निर्देशन विपरीत मतदान गरेको भन्दै भन्दै कारवाही गरिएका जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सांसदको मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसदहरुको रिटको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट गर्ने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि निलम्बित सांसदहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार संसदीय दलको पत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो । त्यसैका विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकार ढाल्ने भन्दै वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर त्यसको ३ घण्टा नबित्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका ३ सांसदलाई मन्त्री र एकजनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरुमध्ये ३ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए ।