बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुन सकेको छैन । असार १ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् । 

प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गरी आवश्यक सल्लाह सुझावसहित संशोधन गरी बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ तर बागमती प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल नै सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएको हप्ता दिन बितिसक्दा समेत बजेटमाथि छलफल हुन नसकेपछि अन्योल बढेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि पर्याप्त छलफल नगरी ह्वीप लगाएर जबर्जस्ती पारित गरेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गरेको भन्दै जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । 

सरकार नै समस्यामा : मोक्तान
नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेशसभा सचेतक कुमारी मोक्तानले प्रदेश सरकारले पार्टीका कार्यकर्ता केन्द्रित भएर बजेट ल्याएका कारण सरकार नै समस्यामा परेको बताइन् । उनले सरकारले जनताको पर्वाह नगरी कार्यकर्ताहरुलाई पोस्न कै लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजनाहरु ल्याएका कारण बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

संविधान र जनताको पक्षमा उत्तरदायी भएर बजेट ल्याउन विपक्षी दलको हैसियतले बारम्बार सुझाव दिँदा समेत प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिए पनि कार्यकर्ता पाल्न केन्द्रित रहेर प्रदेश सरकारले जनतालाई धोका दिएको उनले बताइन् ।

कोरोना विरुद्धको खोप, उत्पादनमुखी योजना ल्याउनुपर्ने सरकारले प्रदेश सभासमेत स्थगित गरेर कुन कार्यकर्तालाई कुन योजना दिने भन्ने विषय मिलाउन लागिपरेको उनले बताइन् ।

योजनाको भागवण्डा नमिल्दा बजेटमाथि छलफल भएन : लामा
नेपाली काँग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने प्रकृतिको बजेट ल्याएको र योजना बाँडफाँट गर्न नसक्दा बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको बताए । 
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक फरकपन हुँदा कार्यकर्ताहरूमा योजना बाँड्न समस्या भएकाले प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफलमा ढिलाइ भएको उनले बताए । 
बजेट वक्तव्य सार्वजनिक भएको १÷२ दिनमै प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याउनुपर्ने भए पनि कार्यकर्ताहरूमा योजनाको बाँडफाँट टुङ्ग्याउन समस्या परेकाले बजेटमाथिको छलफल पनि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको बजेट ल्याउन नसकेको र कार्यकर्ता रिझाउनका लागिमात्र बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।

प्रकृतिक प्रकोपका कारण छलफल हुन सकेन : निरौला
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले वर्तमान समयमा आएको प्रकोपको कारण बजेटमाथि छलफल रोकिएको बताए । 
कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीच बागमती प्रदेशका केही जिल्लामा बाढी पहिरोको प्रकोपको कारण ठुलो क्षति भएको भन्दै उनले प्रकोपसँग लड्नुपर्ने अवस्थाको कारण बजेटमाथिको छलफल रोकिएको बताए । 

स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि यही असार १० गतेभित्रै प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा प्रदेशका केही सांसद् त्यता पनि उपस्थित हुने भएकाले बजेटमाथिको छलफल रोकिएको उनको भनाइ छ । 

‘सबै दलहरूको अघोषित सहमतिबाटै बजेटमाथिको छलफल रोकिएको हो, प्रकोपसँग लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि भएको छ र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्रदेशका माननीयहरुको उपस्थिति हुने भएकाले पनि छलफल केही पर धकेलिएको छ,’ प्रमुख सचेतक निरौलाले भने । 

बजेट पुस्तिका नआएकोले छलफल नभएको हो : सभामुख श्रेष्ठ
तर बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ प्रदेशसभा सचिवालयमा बजेट पुस्तिका प्राप्त नभएका कारण बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेको बताउँछन् । 
‘प्रदेश सरकारले बजेटमाथि छलफलका लागि बजेटको पुस्तिका छपाइ गराएर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, उक्त पुस्तिका प्राप्त नभएकाले छलफल हुन नसकेको हो,’ सभामुख श्रेष्ठले भने । 
प्रदेश सरकारले केही दिनमै बजेट पुस्तिका संसद् सचिवालयमा उपलब्ध गराउने र बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 
प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार रुपैयाँ,  चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।