सार्वभौमसत्ता जनतामा कि कर ठग्नेहरूमा ?

person access_timeकात्तिक २२, २०७४ chat_bubble_outline0

राजामा निहित सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा ल्याइएको भनी निकै प्रचार गरियो । ०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त भयो । राजाले प्रयोग गर्दै आएको सार्वभौम अधिकार नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पायौं भन्दै खुशियाली पनि मनाइयो ।

 दुईपटक संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर नयाँ संविधान पनि निर्माण गरियो । संविधान कार्यान्वयनकै लागि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरू पनि हाम्रा सामु आइपुगेको छ । परन्तु आसन्न निर्वाचनले कस्ताखालका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गर्न गइरहेको छ भन्ने बारेमा सर्वत्र कौतुहलता देखिन थालेको छ । खासगरी देश र जनताका लागि काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पुग्नुपर्ने हो । परन्तु दलहरूबाट अगाडि सारिएका पात्रहरूलाई हेर्दा जनप्रतिनिधिहरू जनपक्षीय होइन, जनविरोधीको भूमिकामा रहेकाहरू नै निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो छ । 

सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा आयो भनेर जतिसुकै बाजा बजाए पनि परिस्थिति त्यसको ठीक विपरीत देखिन्छ । गुण्डा, तस्कर, कालोबजारी, कर ठगी र आपराधिक कार्यमा संलग्न भएकाहरू नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई प्रभावित तुलयाउने गरी सबै ठूला दलहरूका तर्पmबाट प्रस्तुत गरिएका छन् । यो स्थितिले सार्वभौमसत्ता जनतामा नभएर गुण्डा, तस्कर, कालोबजारी, कर ठगी र आपराधिक कार्यमा संलग्न भएकाहरूकै हातमा रहन पुगेको स्पष्ट हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमि भएका क्रान्तिकारी र इमान्दारहरू समेटिन सकेका छैनन् । यो तीतो यथार्थ हो । 

त्यसैगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता छिमेकी देश भारतको स्वार्थमा निहित छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप हुनु नेपालका लागि अब नौलो रहेन ।
 तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिएपछि नेपाल मामिलामा अनावश्यक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको भारत त्रिभुवनकै छोरा राजा महेन्द्रको शासनकालमा खुल्ला रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्नो चासो सम्बोधन नभएपछि पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउन ठूलै कसरत गरेको भारतले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि फेरि पहिलेकै अवस्थामा आफ्नो हर्कत देखाउँदै आएको छ ।
 

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि देखिएको भारतीय चासो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएका नेपाली जनताका लागि दुःखद हो । नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई गुण्डा, तस्कर र कर ठगी गर्ने व्यापारीहरूले कब्जा पारेको मात्र होइन, छिमेकी देश भारतले त्यही अनुपातमा कब्जा गरिरहेको छन् । नेपालको नयाँ संविधानमा आफ्नो चासो सम्बोधन नभएपछि ठूलै कोलाहल मच्चाएको भारतले नेपाललाई झुकाउन मधेश आन्दोलनदेखि पाँच महिनासम्म नाकाबन्दीको अवस्था सिर्जना ग¥यो । नेपाल दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूमा भारतमाथि एकतर्फी निर्भर रहेकाले भारतले पटक–पटक समस्या सिर्जना गरेको बुझेका नेपाली जनताले भारतको हस्तक्षेपलाई चुनौती दिने हिम्मत गरे पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको  लम्पसारवादी चरित्रले गर्दा सम्भव हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा आउन नसकेको उदाहरण तत्कालका लागि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रहरूमा भारतीय हस्तक्षेपको कुनै चर्चा गरेका छैनन् । यहाँसम्म कि सन् १९५० मा भएको  नेपाल–भारत सन्धिका असमान धाराहरूलाई खारेज गर्ने सम्बन्धमा समेत कुनै चर्चा गरिएको छैन । दलहरूका घोषणापत्र नै सार्वभौम देखिएका छैनन् भन्ने यो नै उदाहरण हो । 
नेपाल र भारतबीच तमाम असमान सन्धिसम्झौताहरू भएका छन् । भारतले नेपालका नदीहरू आफ्नो कब्जामा पारेर नेपालको जलस्रोतको विकास हुन दिइरहेको छैन । यस्ता कुराहरूमा दलहरूका घोषणापत्रहरू मौन छ । नेपालको समृद्धिका निम्ति छिमेकी देशको थिचोमिचो र हस्तक्षेप बन्द हुनु जरुरी छ । त्यसैले छिमेकी देशको थिचोमिचो र हस्तक्षेप बन्द गराउने सवालमा मौन रहेका दलहरूका  घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका समृद्धि र विकास नारा वाहियात लाग्दछन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीन र नेपालबीच दशबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । चीनका प्रधानमन्त्री लि खछ्याङले त्यो बेला चीन नेपाललाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि पछाडि नपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यो अभिव्यक्ति नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने भारतका लागि सह्य थिएन । त्यसैले नेपाल–चीनबीचको दशबुँदे सम्झौतालगत्तै भारतीय विपक्षी दल कांग्रेस आईले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमार्फत् चीन नेपालको नजिक आइरहेको छ, मोदी के गरिरहेका छन् ? भनेर ट्वीट गरेको थियो । मोदीकै कार्यकालमा नेपालमा नाकाबन्दी हुनु र नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्नुले मोदीमाथि विपक्षी आक्रामक हुनु स्वाभाविक नै थियो । तर नेपालले चीनसँग विशेष किसिमको सम्झौता गर्नुलाई भारतले आफ्नो चुनौतीका रूपमा हेर्न पुग्यो । यो अवस्थाले पनि स्पष्ट गर्दछ नेपाललाई सार्वभौमसम्पन्न मान्न भारतीय शासक पक्ष तयार छैन । 

यथार्थमा नेपाल आर्थिक रूपमा पछि पर्नुका पछाडि नेपाल विगतदेखि नै सबै ढंगले भारतसँग निकट हुनु नै प्रमुख कारण हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक तथा भौगोलिक ढंगले भारतसँग निकट भएकै कारण भारतले नेपालसँग मनोवैज्ञानिक ब्लाकमेल गर्दै आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । जुन नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि उपयुक्त छैन । त्यसैले नेपालको विकास र समृद्धिकै लागि भए पनि छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार नगर्नुको विकल्प छैन ।

तर नेपालको यो बुझाइलाई भारतले झनै नजिकबाट बुझेकाले नेपालले पाइला चाल्न खोज्दा विभिन्न बहानामा रोक्ने प्रयास गर्ने र अघि बढेमा कोकोहोलो मच्चाउने काम गर्दै आएको छ ।

विकसित र समृद्ध नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन नसकिने बुझेको भारतको पछिल्लो छट्पटी पनि त्यसैको उदाहरण हो भन्न सकिन्छ, जसलाई नेपालका राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि भावनात्मक पक्षसँग जोडेर मुलुकको समृद्धिसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन, जसरी अहिले नेपाल भारतको सम्बन्धको बहानामा भारतले नेपाललाई आफ्नो पञ्जामा राख्दै आइरहेको छ । आगे नेपालका नेताहरूलाई चेतना भया !
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ