सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाऊः कान्तिपुर 
 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दा शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको बम विस्फोटले सुरक्षा चुनौती थपिदिएको छ । उम्मेदवार लक्षित विस्फोटका घटनामा चुनाव बहिष्कार गरिरहेको विप्लव नेतृत्व नेकपाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।

तर सुरक्षा कमान्डको नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालयले नेकपाप्रति हेर्ने प्रस्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । विस्फोटका घटना लगातार भइरहँदा पनि नेकपाका केन्द्रीय नेताहरू खुला रूपमा हिँडिरहेका छन् र उनीहरूले चुनावविरोधी गतिविधि सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न माध्यम र शैलीबाट गरी नै रहेका छन् । चुनावी सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरी पछिल्ला दिनमा थपिएको यो नयाँ सुरक्षा चुनौतीलाई चिर्न अलमल्ल देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता गृह मन्त्रालय आफैं अलमलमा छ । गृहको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना भइसक्दा पनि देउवा मन्त्रालयमा पुगेका छैनन् । चुनावी सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिएपछि गृहले सुरक्षा बैठक त निरन्तर गरिरहेको छ ।

तर त्यस्ता बैठक उपलब्धिविहीन देखिन्छन् । विस्फोटका घटनाहरू एकपछि अर्को भइरहँदा गृहमन्त्रीको सक्षम र नेतृत्वदायी भूमिका गृह मन्त्रालयमा खट्किएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालय परम्परागत चुनावी सुरक्षाको रणनीतिबाट माथि उठ्नै सकेको छैन ।

चुनावका निम्ति सञ्चारलगायतका बन्दोबस्तीका सामान किन्न बजेटमा समेत अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । त्यसले पनि चुनावी सुरक्षाका निम्ति प्रहरी परम्परागत हिसाबले नै परिचालन हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको हुन सक्छ । 

यसले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले निर्वाचन सुरक्षालाई बलियो बनाउँदै शान्तिपूर्ण वातावरणमा चुनावी प्रचारप्रसार र मतदान हुने सुनिश्चितता सरकारले अविलम्ब तयार पार्नुपर्छ ।
 

औँला तेस्र्याउने होडः नयाँ पत्रिका
 

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दल र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धाले आफ्नो उच्च रूप देखाउँदै गएको छ । बिस्तारै दलहरू सामान्य राजनीतिक मूल्यलाई भत्काउँदै उग्र र आफैँलाई नसुहाउने आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रन थालेका छन् । उता, यही वेला अहिलेसम्मको दाबीअनुसार निर्वाचन बिथोल्न हिँडेको नेकपा विप्लव समूहका हिंसात्मक आक्रमणले एउटा त्रासको मनोविज्ञान सिर्जना गर्दै गएका छन् ।

पछिल्लो समय शुक्रबार मात्र नुवाकोटमा कांग्रेस उम्मेदवार तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको निर्वाचन प्रचारमा खटिएको एउटा गाडी एम्बुसमा परेको छ । त्यसमा उम्मेदवार जोगिए पनि कार्यकर्ताहरू घाइते भएका छन् ।

सोही दिन रोल्पामा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले प्रयोग गरिरहेको गाडीमाथि पनि आक्रमण भएको छ । शनिबार पनि रौतहट र तनहुँमा यस्तै प्रकृतिका घटना भएका छन् ।

यस्ता घटना छिटफुट देशका विभिन्न ठाउँमा सबै पक्षका उम्मेदवारमाथि र खासगरी वामपन्थी गठबन्धनका उम्मेदवारमाथि हुँदै आएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रेका नेताका अराजनीतिक अभिव्यक्ति र उम्मेदवारमाथि भइरहेका शृंखलाबद्ध आक्रमणका घटनाले राजनीतिलाई एउटा सीमासम्म दिक्कलाग्दो बनाउँदै लगेको छ । खासगरी बम विस्फोटका यी घटना नियन्त्रण गर्न हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिनु एउटा दिक्कलाग्दो विषय बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले विगततिर फर्केर अर्कालाई खराब देखाउन या अर्कातिर औँला तेस्र्याउन छाडेर भविष्यप्रति आशा जगाउने र आफ्ना योजनाका आधारमा जनमत बटुल्ने प्रयास गरिदिए जनतालाई खराबबीच छनोट गर्ने होइन, सम्भावनाबीच छनोट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ  ।
 

सरकार सुरक्षा देऊ : नागरिक 

मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेका उम्मेदवारदेखि सर्वसाधारणमाथि जे जसरी शृखलाबद्ध रुपमा बम आक्रमणका घटना भएका छन्, त्यो आततायी कदम हो, त्यस्ता घटनाको जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ ।

यस्ता घटनामा संलग्न जोकोही भए पनि उनीहरुलाईै छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउन आवश्यक छ । 

विगतका घटनामा सलग्नलाई कारबाही गर्नेदेखि आगामी दिनमा यस किसिमको घटना नै हुन नदिनेतर्फ सरकारको आग्रसतरता जरुरी छ । 

उम्मेदवार, राजनीति कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणलाई टार्गेट गदैै भएका यस किसिमको घटना आगामी दिनमा रोक्न नसके त्यो सरकारकै असफल्ता हुनेछ । 

भयरहित सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, जुन पुरा गर्न नसके सरकारप्रतिनै गम्भिर प्रश्न उठ्ने छ । 

त्यसैले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहको छन्, उनको ध्यान जान आवश्यक छ ।