विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) का लागि दातृ निकायले सम्झौता गरेको अनुदान तथा सहायताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले काम सकेपछि भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र अहिले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार र बजेट सीधै स्नानीय तहमा गएकाले अनुदानमा जोखिम थपिएको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षाको समग्र

गुणस्तर सुधार गर्ने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले २०१६÷१७ देखि एसएसडिपी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्माले पाँचवर्षे कार्यक्रमका लागि झन्डै साढे ६ खर्ब लाग्ने बताए । सो कार्यक्रम वैदेशिक सहायता र अनुदान गरी ४४३ मिलियन अर्थात् ४४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको उनले बताउ । दाताहरूसँग काम सकेपछि भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएको र स्थानीय तहबाट एसएसडिपीको मर्मअनुसार शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेमा प्रतिबद्धताअनुसार रकम नआउने उनले बताए ।भवानीश्वर गौतमले आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर लेखेको छ ।