शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

शिक्षा र स्वास्थ्यमा परिवर्तनको खाँचो

मङ्गलबार, ०४ पुस २०७४, १२ : ५९
मङ्गलबार, ०४ पुस २०७४

डम्बर बोहोरा

नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनमा पनि दलहरूले मूलतः आम निर्वाचन २०४८ ताकाकै घोषणापत्र र केही नयाँ मुद्दालाई विस्तारित रूपलाई जनताबाट अनुमोदन गराएका छन् । नयाँ मात्र हैन पुराना र पञ्चहरूको पार्टी समेतले विकास र समृद्धिको नारा दिएर नै चुनावमा गएका थिए । तर कुनै पनि दलहरूले नेपालको मूलभूत समस्या शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणको सम्बन्धमा ध्यान दिएको पाइएन । 

२०४६ सालपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व र एमालेको सहभागितमा भएको शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापक निजीकरण नै २०५२ सालदेखि अहिलेसम्मको अव्यवस्थाको मूल कारण हो भन्ने कुरा न त जनताले बुझेको देखियो न त दलहरूले नै बुझाउन सकेको देखियो । काङ्ग्रेसको नेतृत्व र एमालेको सहभागितमा भएको त्यही नीतिगत अपराध नै २०५२ सालदेखि जनयुद्ध सुरु हुनु र यसले एउटा उचाइ प्राप्त गर्नुको मूल कारण थियो । 

माओवादीलाई जनताले साथ दिनुको मुख्य कारण पनि उनीहरूले उठाएको समान शिक्षा र स्वास्थ्यको मुद्दा नै थियो । अन्य सामाजिक मुद्दाहरू शिक्षा र स्वास्थ्यसँग नै सम्बन्धित थिए भने राजनीतिक मुद्दाहरू आधारभूत जनतासँग सरोकार राख्ने थिएनन । समान शिक्षा र स्वास्थ्यको मुद्दाको लागि प्राप्त जनसमर्थनलाई नै माओवादीहरूले राजनीतिक मुद्दाको समर्थनमा पारिणत गरेका थिए । माओवदीलाई समर्थन गर्ने जनता कुनै माक्र्सवाद र माओवाद पढेर नभई उनीहरूका तिनै शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूका कारण नै माओवादीसँग प्रभावित भएका थिए । काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै होइन माओवादीसमेत विगत दस वर्षमा उम्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापरी भएको छ ।

यसका केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका कुनै नेता कार्यकर्ता होलान, जसको निजी स्कुल नहोस् अनि कसैले आफ्ना बच्चा सरकारी विद्यालयमा पढाएको होस् । माओवादीको भगिनी अखिल क्रान्तिकारीले समान शिक्षाको मुद्दा सङ्गठनका नेताहरूको राजनीतिक पदोन्नति र सहज जीवनयापनको माध्यम बनाएको पनि दसौँ वर्ष भइसक्यो । यसका नेताहरूले समान शिक्षाको मुद्दा महँगा निजी स्कुलमा आफ्ना बच्चाको छात्रवृत्ति र केही पैसा पाउने माध्यम बनाएको यथार्थ आजको सबैभन्दा तीतो सत्य हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच नभएसम्म वास्तविक रूपमा विकास र समृद्धि सम्भव छैन । अझ दलहरूले भनेको जस्तो छोटो समयमा त सम्भव नै छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणका बहुआयमिक असरहरूलाई केही बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ :

१. युवा पलायन : अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा खाडी जान बाध्य छन् । आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा र अपर्झट बिरामी पर्दा न्यूनतम उपचार गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्य नै हो । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अधिकतम रेमिट्यान्स त्यसमै खर्च भएको देखिन्छ । देशको विकासमा खट्नुपर्ने युवाशक्ति राज्यको दायित्वभित्र पर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यको उपलब्धताकै लागि विदेशिन बाध्य छन् । राज्यको समेत ठूलो मात्रामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी रहँदै आएको छ । यो बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको छ । बच्चाहरू निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षक पेसामा संलग्न राजनीतिकर्मीहरूले पढाउँछन् । शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएर बसेका विद्यालयदेखि जिल्ला हुँदै मन्त्रालयसम्मका कुनै कर्मचारीले आफ्ना बच्चा सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन् । शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिएका अधिकारीहरू नै आफ्ना कामप्रति सन्तुष्ट छैनन भने उनीहरुले प्रदान गरेको शिक्षाको गुणस्तरमा सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गरुन । 

२. अव्यवस्थित बसाइँ सराइ ः अहिले पहाडबाट तराई र गाउँबाट सहरमा बसाइँ सराइ तीव्र गतिमा बढेको छ । गाउँमा निजी स्कुल नभएपछि आफ्ना बच्चालाई निजी स्कुलमा पढाउनकै लागि आफू विदेश गएर भए पनि आफ्ना जहान बच्चालाई सहर बजारतिर सार्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरु सहरमा एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्न बाध्य छन । यसले गर्दा पहाड तथा गाउँ सुनसान बन्दै गएका छन् । त्यस क्षेत्रका जमिन बाँझोमा पारिणत भइरहेको छ । तराई र सहर बजार क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित बसोवास र जनघनत्व बढिरहेको छ । यसले शिक्षाको व्यवस्थापन जटिल बनेको छ ।

३. पारिवारिक सम्बन्धमा दरार ः शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणका कारण मान्छे विदेशिन बाध्य छ र त्यसकै पारिणाम हो समाजमा विभिन्न विकृतिहरू यत्रतत्र देखिरहेका छौँ । हाम्रा परिवार, परम्परा र सामाजिक सम्बन्धहरू धराशायी बन्दै गएका छन । न्यूनतम मानवीय मूल्य र सम्बन्धहरू हराउँदै गैएका छन् ।

४. अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि ः हामी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमध्येमा नेपाल अग्रपङ्तिमा छ । तर त्यो रकम कहाँ खर्च भएको भन्ने लेखाजोखा कसैले गरेको छैन । सरकारले व्यापक खर्च गरिरहेको शिक्षा क्षेत्रमा आम मान्छे पनि रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको आधाभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित आयको धेरैजसो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरेर बाँकी रहेको खण्डमा मानिसहरूले जमिनका साना साना टुक्राहरू खरिद गर्ने र त्यहाँ घर बनाउन प्रयोग गरिरहेका छन् । पारिणाम स्वरूप उत्पादनशील जमिन खण्डित भइरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा जमिनको खण्डीकरण र कङ्क्रिटीकरण देशका लागि घातक हुने निश्चित छ । यस्ता गतिविधि अत्यधिक अनुत्पादक हुन । यसले वैदेशिक रोजगारी भए पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा ह्रास आउँछ र परनिर्भरता बढीरहेको छ ।

५. विकास र समृद्धिमा जनशक्तिको अभाव ः विकास र समृद्धिको नारा अहिले राष्ट्रिय नारा बनिरहेको छ र यसको लागि सबैभन्दा अपरिहार्य शक्ति जनशक्ति हो । अहिले पनि देशको निर्माण क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ । धेरैजसो निर्माण कार्यमा भारतीय जनशक्तिको भर पर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा जति नै गर्न खोजे पनि जनशक्तिको अभावमा हामीले विकास निर्माण र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैनौँ । 
यसरी हेर्दा समस्याको जड शिक्षा र स्वास्थ्यको समान पहुँच नहुनु नै हो भन्ने देखिन्छ । साँचो अर्थमा समृद्धि हाँसिल गर्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षाको दायित्व

राज्यले लिनैपर्छ । अहिले पनि सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको र कतिपय रोगको उपचारको जिम्मा लिएकै छ तर त्यो सबैलाई समान भएन । हाम्रो शिक्षाले एउटै देशमा दुईथरी नागरिक उत्पादन गरिरहेको छ । पैसा र पहुँच हुनेहरूले लिने शिक्षा र गरिब पहुँच नहुनेहरूले लिने शिक्षा फरक फरक छ । त्यस्तै पैसा हुनेहरूले आयु किन्न सक्ने र गरिबले आफ्नो आयुसमेत बाँच्न नसक्ने अवस्था छ । जबसम्म एउटै देशका नागरिकले पाउने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अब्बल र कमसलमा विभाजित भाइरहन्छ तबसम्म कमसल शिक्षा लिन बाध्य मान्छेले अब्बल शिक्षा लिन प्रयासरत रहन्छ । फलस्वरूप युवा पलायन रोकिँदैन । यसर्थ यी समस्या समाधान गर्नका लागि सबै शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सरकारीकरण गरिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकताको व्यापारीकरण रोकिनुपर्छ । यसमा अब बन्ने सरकारले नीतिगत निर्णय नै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थाहरूको सरकारीकरण एकै पटक सम्भव नहोला तर सुरुवात भने गर्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारीहरू, शिक्षा अधिकारीहरू र शिक्षकहरू अहिले देशको सरकारी शिक्षाको जिम्मा लिएका मानिसहरू हुन् । त्यसैले उनीहरूका सन्तान निजी विद्यालयमा पढाउनु भनेको गैर जिम्मेवारीपना हो । एक किसिमले भन्ने हो भने जनता विरुद्ध गरेको अपराध नै हो । त्यसैले यी अधिकारीका सन्तानले सरकारी विद्यालयमा नै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी नीति लिने हो भने सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ र यसले निजी स्कुलहरूको सरकारीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।

त्यस्तै देशका विशिष्ट अधिकारीहरुले जस्तोसुकै रोगको उपचार सरकारी अस्पतालमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाएको खण्डमा सरकारी अस्पतालहरूको स्तर वृद्धि हुन्छ । कालान्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूका सरकारीकरण गर्न मद्दत पुग्छ । बन्न लागेको वामपन्थी भन्नेहरूको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आधारभूत परिवर्तन गरे भने मात्र उनीहरूको वामपन्थ झल्कन्छ । अनि नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्छ ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप