केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या बढाउन पुनः लबिङ सुरु भएको छ । नवनिर्वाचित सांसदहरू र केही कर्मचारीले प्रस्तावित १५ बाट मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न दबाब बढाएका हुन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउने लबिङमा प्राविधिक समूहतर्फका निजामती कर्मचारी बढी सक्रिय भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके प्राविधिक समूहका कर्मचारीतर्फको सचिव हुनेको संख्या बढ्ने र चाँडो अवसर आउने भएकाले उनीहरूले मन्त्रालयको संख्या वृद्धिमा जोड दिएका प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले र माओवादी नेता नै मन्त्रालय बढाउनुपर्ने पक्षमा
मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने अभियानमा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरू लागेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार उनीहरूले सचिव र मुख्यसचिवसँग सम्पर्क गरी मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने बताउन थालेका छन् । मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरू लबिङमा लागेको स्रोतले बतायो ।

दुई दलका नेताहरूले निजामती कर्मचारीभित्रका प्राविधिक समूहका कर्मचारीको सहयोगमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न अभियान अघि बढाएका हुन् । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले संघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत बढीमा १५ मन्त्रालय गठन गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।