शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

पैसा उठाउन विवादित ऊर्जा सम्मेलन !

शुक्रबार, ०५ माघ २०७४, ११ : २७
शुक्रबार, ०५ माघ २०७४

काठमाडौँ । ऊर्जा लगानी सम्मेलन (नेपाल पावर इन्भेस्टमेन्ट समिट २०१८) बारे जानकारी दिन अघिल्लो हप्ता काठमाडौँको एउटा तारे होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  पत्रकारको प्रश्न थियो ‘सम्मेलनमा कति खर्च हुन्छ । त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउनु हुन्छ ?’

समिट आयोजनक इनर्जी डेभलोपमेन्ट काउन्सिलका अध्यक्ष सुजित आचार्यले प्रश्नको जवाफ प्रष्ट दिन सकेनन् । अकमकाउँदै आचार्यले भने, ‘समिटमा सहभागी हुनेले तिर्ने शुल्कबाट खर्च जुट्छ, यति नै खर्च हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, यसको विवरण हाम्रो संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक हुन्छ ।’ 

यसबाटै प्रष्ट हुन्छ सम्मेलन केका लागि गर्न लागिएको भनेर । सम्मेलन माघ १३–१५ सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ । सम्मेलन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने आयोजनकले जनाएको छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि सहभागी हुनेछन् । 

समिटमा इनर्जी मार्ट, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रमलाई समायोेजन गर्दै फटर््युन ५०० कम्पनी र विश्वका परिचित सङ्घ संस्थाले सरकारी, निजी र विकासको क्षेत्रमा कार्य गर्ने साझेदारी संस्थालाई वान–स्टप व्यवसाय साझेदारी गरी सक्रिय पृष्ठभूमि उपलब्ध गराई, ऊर्जा क्षेत्रमा ज्ञान तथा सीप विनियोजन गरी व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको आचार्यले बताए । 

महँगो शुल्क
एकजना सहभागी हुने भएमा दर्ता शुल्क मात्रै दुई लाख १५ हजार रुपैयाँ (दुई हजार एक सय ५० अमेरिकी डलर) तिर्नुपर्ने छ । दुई जना सहभागीका लागि चार लाख रुपियाँ (चार हजार डलर), तीन जनाका लागि ६ लाख रुपियाँ (६ हजार डलर) र पाँच जनाका लागि नौ लाख रुपैयाँ (नौ लाख डलर) दर्ता शुल्क तोकिएको छ । 

हेडलाइन स्पोन्सरका लागि ३० लाख रुपियाँ (तीस हजार डलर) तोकिएको छ । यसैगरी, समिटमा राखिने हरेक वस्तुको स्पोन्सरका लागि डलरमा शुल्क तोकिएको छ । 

सहभागीका लागि अत्यन्तै महँगो शुल्क तोकिएको छ । ‘जसको नियत कार्यक्रम गर्नेभन्दा पनि पैसा उठाउने मात्रै देखिन्छ । यस्तो महँगो शुल्क पहिलोपल्ट देखिएको हो,’ निजी क्षेत्रका एक ऊर्जा लगानीकर्ताले भने, ‘यसमा आयोजनाको सम्मेलनका नाममा पैसा उठाउनेबाहेक अरु केही उद्देश्य देखिँदैन ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पावर लाइन र इन्डियन इन्स्ट्रक्टर, इन्टरनेसनल वाटर पावर, ड्याम कन्सट्रक्सन र चाइना डेली जस्ता सङ्गठन र सञ्चार सहकर्मी रहने भन्दै प्रचार गरिएको छ । जहाँ सहभागीहरुले दक्षिण एसियाली राष्ट्रका त्यस्ता प्रखर व्यक्तित्वसँग जमघट र परिचित हुने अवसर पाउने छन्, जो ऊर्जा क्षेत्रका निर्णय कार्यमा सक्रिय ज्ञाताको रुपमा परिचित छन् ।

त्यसैगरी पाइप लाइनसम्बन्धी ऊर्जा परियोजना ‘सोभेल रेडी’सँग सम्झौता गर्ने अवसर र उक्त सम्मेलनमा सहभागीहरु एक आपसमा गतिशील साझेदारका रुपमा पनि सक्रिय हुने अवसर प्राप्त हुन भन्दै सहभागीलाई लोभ देखाइएको छ ।

समिटले उच्च व्यक्तित्व भएका सार्क सचिवालयका सचिवहरु, चुला ग्लोबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुथिफान्ड चिराथिभाट, ब्लुम्बर्ग न्यु इनर्जी फाइनान्सबाट बन्दना गोम्बर, हुनान कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका ये सिङपिङ, फुमेसका किरण जेठ्वा यस कार्यक्रममा उपस्थित आयोजकको दाबी छ । चाइना डेली, ब्लुम्बर्ग न्यु इनर्जी, सिन्वा र इन्टरनेसनल वाटर पावर र ड्याम कन्सट्रक्सन एनपीआईएसका अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया पार्टनर रहेको प्रचार गरिएको छ ।  

आचार्यको विवादित छवि
इनर्जी डेभलोपमेन्ट काउन्सिलका अध्यक्ष आचार्य ऊर्जा क्षेत्रमा विवादित क्षवि भएका व्यक्ति हुन् । 

आचार्य नेकपा एमालेका एक शीर्ष नेताका आफन्त पर्छन् । तीनै नेता ऊर्जा मन्त्री भएका वेला आचार्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तोकिएको सर्त पूरा नगर्ने १० जलविद्युत आयोजनाको आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्देशन दिलाउन आचार्यले नै भूमिका खेलेको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

अख्तियारको निर्देशन विवादित बनेको थियो । अख्तियारको निर्देशनले त्यतिबेला संसदीय समितिमा समेत प्रवेश पाएको थियो । मोल्निया पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १४.३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङको लाइसेन्स अख्तियारले खारेज गर्ने निर्देशन दिँदै छ भन्ने थाहा पाएर आचार्यले विद्युत विकास विभागमा त्यस आयोजनाका लागि आवेदन दिएका थिए । 

आचार्यको कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलप्मेन्ट फन्ड (आईडीएफ)ले आयोजनाको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यतिवेला आचार्यको पिता धनञ्जय आचार्य तत्कालीन क्लिन डेभलप्मेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष थिए । आयोजनाले लगानीका लागि बैङ्कमा बुझाएको कागजपत्र लिएर माथिल्लो मैलुङका लागि निवेदन दिएको बैङ्कका एक कर्मचारीले बताए । 

‘अरुले बनाउन लागेका आयोजनालाई आकर्षक देखेर अनेक उपाय अपनाई लाइसेन्स खोस्न चाहनेले व्यक्ति नै अहिले ऊर्जा लगानी सम्मेलन भन्दै हिँडेका छन्’, निजी क्षेत्रका एक प्रवद्र्धकले भने, ‘यस्ता व्यक्ति नै १० वर्षमा ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्दै सबैलाई हावादारी कुरा गर्दै हिँडिरहेका छन् ।’ 

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको सरकारी महत्वकाङ्क्षी लक्ष्यसमेत पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको इतिहास एक सय १० वर्ष पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म एक हजार मेगावाटको हाराहारी मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । 

आचार्यले भने १० वर्षमा ४० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न नसकिएमा नेपालको नागरिकता नै त्याग्ने घोषणा गरेका छन् । ‘१० वर्षमा ४० हजार मेगावाट उत्पादन हुन नसकेमा इनर्जी डेभलोपमेन्ट काउन्सिलको अध्यक्ष मात्रै हैन नेपालको नागकिरता नै त्याग्छु’, उनले भने ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप