आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छः 

गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारले १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि वास्तविक खर्च भने जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै भएको छ । सरकारले विनियोजन गरेभन्दा २ खर्ब १८ खर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुँदा पनि सरकारले खर्चको स्रोत भने जुटाउन सकेन । गत वर्ष सरकारको ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले बताए । ‘पुस मसान्तमा अघिल्लो वर्षको बजेटको यथार्थ स्थितिको हिसाब निस्किएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘गत वर्षसमेत गरेर सरकारको बजेट घाटा रकम ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’

गत आव ०७३-७४ मा ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ८ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, ६ खर्ब १७ अर्ब चालू खर्चको विनियोजनमध्ये ५ खर्ब २० खर्ब मात्रै खर्च भएको उपमहालेखानियन्त्रक भट्टराईले बताए ।

दुई आवमा अत्यन्तै कम खर्च
आर्थिक वर्ष ०७२-७३ र ०७३-७४ मा विनियोजित रकमको तुलनामा खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । आव ०७२-७३ मा विनियोजित रकमको ७३ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो । गत वर्ष ०७३-७४ मा भएको खर्चचाहिँ कुल बजेटको ७९ प्रतिशत हो । त्यसअघिका ०७१-७२, ०७०-७१, ०६९-७० मा क्रमशः ८६, ८४ र ८८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

अनावश्यक ठूलो बनाइन्छ बजेट
बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटको तुलनामा पछिल्लो वर्षको बजेट १८ प्रतिशतसम्म ठूलो हुन सक्छ । विकसित मुलुकमा भने ५ देखि १० प्रतिशतको बजेट वृद्धिलाई वाञ्छनीय मानिन्छ । तर, नेपालमा ७५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गर्ने गरिएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को बजेट गत वर्षको वास्तविक बजेट (कुल खर्च)को तुलनामा ५४ प्रतिशतले ठूलो छ । गत वर्षको वास्तविक खर्च ८ खर्ब ३१ अर्ब भएकोमा त्यसभन्दा ४ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बढाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । त्यस्तै, आव ०७२-७३ मा ६ खर्ब १ अर्बको वास्तविक बजेट रहेकोमा ०७३-७४ मा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा भएको बजेटको वृद्धि करिब ७५ प्रतिशत थियो । यसरी सरकारहरूले बजेटको आकार बढाउन तँछाड–मछाड गरेको देखिन्छ ।

किन खर्च हुँदैन बजेट ?
सरकारी निकायहरूको काम गर्ने क्षमता अत्यन्तै ह्रास भएर गएकाले बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘पछिल्लो समय कुन अर्थ मन्त्रीले कति ठूलो बजेट ल्यायो, उसको त्यति नै वाहवाही हुने स्थिति भएकाले बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, खर्च गर्ने क्षमता भने अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।’

सरकारमा काम गर्ने व्यावसायिक दक्षताको अभाव भएका कारण खर्च निराशाजनक भएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । ‘सरकारी संयन्त्रको निर्णय क्षमतामा पनि ठूलो कमजोरी छ । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै लिन डराउने प्रवृत्ति छ । कुनै कामको जिम्मेवारी दिएको मानिसलाई सो काम नगरेबापत कारबाही नहुने भएकाले यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।

मुलुकको आवश्यकताअनुरूप ठूला आयोजनामा पूर्ण तयारीसाथ बजेट विनियोजन हुनुको साटो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा खर्चमा समस्या हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।