केन्द्रीय संस्करण

तपाईंले फ्याँकेपछि कहाँ जान्छन् मोबाइल फोनहरु ?

person access_timeमाघ ७, २०७४ chat_bubble_outline0

सुवर्ण उप्रेती
 

काठमाडौँ– अमेरिकीहरु हरेक २२ महिनामा आफ्नो मोबाइल फोन बदल्ने गर्छन् । सन् २०१० मा मात्र पन्ध्र करोड पुराना फोन फ्याँकिए । हामीले नयाँ फोन लिएपछि ती पुराना फोन कहाँ पुग्छन् के कहिलै सोच्नु भएको छ ? जवाफमा यसको उत्तर भने प्रियकर छैन । 

अफ्रिकी देश घानाको अग्बोग्ब्लोसी, भारतको वैङ्गेर, चीनको गियुजस्ता ‘गरिब’हरु बसोबास गर्ने क्षेत्रमा यी विद्युतीय अवशेषको अन्त्येष्टि अर्थात यिनको ‘डम्पिङ’ हुने गरेको छ । यी क्षेत्रमा फालिएका सामग्रीका डङ्गुरबाट ससाना पाटपुर्जा झिकेर तिनलाई जलाउने गर्छन् ।

जलाएर निस्केको थोरै तामाको तार, सुन र चाँदीका डोरी बेचेर उनीहरु आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवन धानिरहेका हुन्छन् । तर त्यसरी जाउँदा त्यसबाट निस्कने कार्बन मोनोआक्साइड, लिड र कार्बनडाइआक्साइडले उनीहरुको जीवनमा कति असर पारिरहेको हुन्छ भन्नेमा कमैले ध्यान दिने गर्छन् । 

चिकित्सकहरु त्यस्तो धुँवा बालबालिका र गर्भवती महिलाहरुका लागि अत्यन्त घातक हुने बताउछन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार लिड (सिसा), पारो र क्याडमियम (जुन हरेक मोबाइलमा हुने गर्छ)को थोरै मात्राको संसर्गले मात्रै पनि गर्भमा रहेको बच्चाको मनोविकासमा नकारात्मक असर पुर्याउने प्रमुख कारक रहेको उल्लेख गर्छ ।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्वविद्यायलको रिपोर्टअनुसार सन् २०१४ मा मात्र विश्वभरबाट चार करोड टन ‘इ–फोहोर’ (विद्युतीय फोहोर) भनिने सामग्री फालिए छ । यसमा युरोपबाट मात्र एक करोड टन विद्युतीय फोहोर अफ्रिकामा विसर्जनका लागि पुर्याइयो । 

घाना केन्द्रित क्युएएमपी (Agbogbloshie Makerspace Platform) नामक समूहले आफ्नो वेभसाइटमा– ‘सम्पन्न राष्ट्रहरुले प्रत्येक वर्ष करोडौँ टन विद्युतीय फोहोरहरु घानाजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा निर्यात गर्छन्’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त समूहले आफ्नो वेभसाइटमा राखेको घानाका डम्पिङ साइटका तस्बिरहरुले त्यहाँको विकराल अवस्था के छ भन्ने दर्साउँछ । 

टुटेफुटेका र समय गुज्रिएका विद्युतीय सामग्रीको अफ्रिकातर्फको परिवहन गैरकानुनी हो । तर दलालहरु यी सामग्रीहरु पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्री जनाएर अफ्रिका लान सकिने कानुनी ‘लुपहोल’को फाइदा उठाउँदै सो काम गरिरहेको संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालयका प्रमुख डा. रुदिगेर कुहर बताउँछन् । उनका अनुसार अफ्रिका विद्युतीय फोहोरको मसानघाट बन्दै गएको छ ।

अफ्रिकामा यो गैरकानुनी र वातावरणीय रुपले घातक कार्य बढ्नु पछाडि फोहोर उत्पादक राष्ट्रमा फोहोर पुनः चक्रीय गर्नुभन्दा फोहोर फाल्दा सस्तो पर्ने अवस्थाले काम गरिरहेको छ । डा. कुहर भन्छन्– ‘यस पछाडिका कारण एकदमै सीधा छ– आर्थिक र वित्तीय । सम्पन्न राष्ट्रमा पुनः चक्रीय कार्यका लागि धेरै पैसा खर्चनुपर्छ । तर दलालहरुले यदि यी फोहोरहरु प्रशस्त जम्मा गरे भने यहाँसम्म ल्याउने खर्च त्यसको तुलनामा निक्कै कम पर्छ । तर जनताको स्तरमा यसको मूल्य यहाँका बासिन्दाले तिर्नु पर्छ ।’

सिसा, क्याडमियम र पारा वरपरको पानीको स्रोतमा मिसिँदा तिनले विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्या निम्त्याउने गरेको छ । विद्युतीय विसर्जन क्षेत्र वरपरका स्थानीयले त्यही पानीको प्रयोग गर्दा विभिन्न अङ्गहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने गरी असर गरेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । 

‘डम्पिङ साइट’को अवलोकन तथा अनुसन्धानमा खटिएकी यपोका यिवोका अनुसार त्यस इलाकाको हावा, पानी मात्र होइन फलफूल र तरकारीसमेत आफूले दूषित पाएको उल्लेख गरेकी छन् । 

सरकार, उत्पादक र उपभोक्ताले विद्युतीय फोहोर विसर्जनका लागि चाल्न सक्ने ठोस कदमहरु विद्यमान छन् । जस्तै ‘बेसेल अभिसन्धि’ले विषाक्त विद्युतीय अवशेषको ओसारपसार र निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर अमेरिका यसमा लामो समयदेखि हस्ताक्षर गर्न तयार छैन । अमेरिका सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगर्ने एक मात्र सम्पन्न राष्ट्र हो । 

विज्ञहरुको बुझाइमा अमेरिकाले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नमान्नुको कारणमध्ये अर्को उसले विसर्जन गर्ने समुद्री मालवाहक ‘सीप’हरु पनि हो । जसमा निकै धेरै रसायन तथा हानिकारक पदार्थ हुने गरेका छन् । अमेरिकासहित अन्य युरोपियन देशहरु ती ‘सिप’ अफ्रिका तथा भारतको समुद्री किनारमा त्यसको विसर्जन गर्दै आइरहेका छन् ।  

यदि सो अभिसन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन भएमा विषाक्त फोहोर ओसारपसार नियन्त्रणको वैश्विक प्रयासमा कोशेढुङ्गा हुने पर्यावरणविद्हरुको बुझाइ छ । अमेरिकी कङ्ग्रेसमा सन् २०११ मा प्रस्तुत गरिरएको ‘रेस्पोन्सिबल इलेक्ट्रोनिक्स रिसाइकल एक्ट’ विषाक्त फोहोरको निर्यात गैरकानुनी बनाउनेसँग सम्बन्धित थियो ।

यसको उद्देश्य इ–फोहोर विश्वको अत्यन्त गरिब देशहरुमा फाल्नबाट रोक्नु थियो । तर यसमा दुवै पार्टी (रिपब्लिकन र डेमोक्रेट)को समर्थन हुँदाहुँदै पनि सो विधेयक अझैसम्म पनि भोटिङमा जान सकेको छैन ।  
युरोपेली युनियन र जापानले विद्युतीय फोहोरको व्यवस्थापनमा उत्पादकलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ केही कार्य अगाडि बढाए पनि त्यसको कार्यान्वयन चुस्त हुन सकेको देखिन्न । तथापि युरोपेली युनियनले सन् २०१९ सम्म आफ्नो क्षेत्रबाट निस्केका सम्पूर्ण विद्युतीय अवशेषको ८५ प्रतिशत पुनः चक्रीय प्रक्रियमा लैजाने लक्ष्य बोकेको निर्देशिका बनाएको छ । 

जापानले विद्युतीय उत्पादकहरुलाई आफै वा तेस्रो पक्ष मार्फत पुनः चक्रीय कार्य गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । उत्पादकहरुलाई विद्युतीय सामग्री निर्माणमा फरक तरिका अपनाउन सरकार र उपभोक्ताबाट गरिने दबाब पनि निक्कै सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । 

उदारणका लागि अधिकांश मोबाइल फोन जानेरै खोल्न गाह्रो हुने हिसाबले निर्माण गरिएको हुन्छ । मोबाइल फोनको जोडाइ, कसाइ र अन्य शृङ्गारको हिस्सामा गरिने परिवर्तनले फालिएको फोन खोल्न सजिलो पाथ्र्यो र यसले माथि उल्लेखित गरिब देशका बालबालिकाले अपनाउने खतरनाक शैली आवश्यक पर्दैन थियो ।

यसतर्फ मोबाइलजन्य उत्पादक कम्पनीहरु सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ