काठमाडौँ । ७ वर्षको उमेरदेखि नै बालाजुको औद्योगिक क्षेत्रलाई नियाल्दै आइरहेका मुकुन्द रिजाल अहिले सोही वडाका अध्यक्ष बनेका छन् । अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रले बालाजुबासीलाई समस्या मात्रै दिएको उनी बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘औद्योगिक क्षेत्रकै कारण बालाजुको २२ धारा सुक्यो । नियमविपरीत औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगपतिहरु बस्ने गरेका छन् । १९ टनको सवारी साधनका लागि निर्माण भएको सडकमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका २४ टनसम्मका सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा सडक बिग्रिएको छ । मानववस्ती नजिकै ग्यास प्लान्ट छ ।’

नियमविपरीत ठूला सवारी साधन चलाउँदा विद्युतको पोलको तार हप्तामा २ देखि ३ पटकसम्म टुट्दो रैछ । बालाजुदेखि गैरीखेतसम्मको खानेपानीको पाइप बिग्रिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको मोबिल पोल्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या जस्ता निकै गुनासा रहेछन् । 

जनताको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमाथि असर पार्ने काम औद्योगिक क्षेत्रले गरेको भन्दै वडा अध्यक्ष रिजाल भन्छन्– ‘औद्योगिक क्षेत्रले स्थानीयबासीको आयु घटाउनबाहेक अरु केही पनि काम गरेको छैन । यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नगराएको पनि होइन तर सुन्नुपर्यो नि !’ 

सरकारबाट नै गलत निर्णय  
समस्यालाई बोकेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनका निर्देशक राजेन्द्रकुमार कडोललाई भेट्न जाँदा भेट भएन । तर प्रशासनका अन्य जिम्मेवारी व्यक्तिले पनि स्थानीयको समस्याबारे खासै चासो दिएको जस्तो देखिएन । कर्मचारी राजाराम तिमल्सिना भन्छन्– ‘प्रदूषण भयो र ग्यास प्लान्ट औद्योगिक क्षेत्रभित्र राख्न पाइँदैन भनेर स्थानीयवासी जुलुस लिएर आउँछन् । औद्योगिक क्षेत्रका लागि खटाएको सुरक्षा निकायले भित्र आउन दिँदैन ।’ यो कुराबाट पनि स्थानीयबासीले उठाएको समस्याको बारेमा प्रशासनले कतिको चासो दिएको छ भन्ने केही हदसम्म के थाहा हुन्छ ।  

‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र ग्यास प्लान्ट राख्न पाइन्न भन्ने नीतिमा नै उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारी निकायबाट नै राख्न अनुमति आएपछि हामीले के गर्ने ?’  

उनी आफै भन्छन्– ग्यास प्लान्ट उपत्यकाका लागि ठूलो जोखिम हो । ग्यास प्लान्ट कारणबस विष्फोट भएको खण्डमा काठमाडाँै उपत्यकालाई नै समस्या हुनेछ । यस्ता कुराहरु हामीले रोकेर रोक्न सकिँदैन, नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आउँछन्, हामीले के गर्ने ? केही उद्योगपतिहरु लुकीछिपी औद्योगिक क्षेत्रभित्र बसे पनि बढी मात्रमा मजदुरहरु बस्ने गरेको उनले रातोपाटीलाई बताए । यदि बसेको बारेमा व्यवस्थापनमा जानकारी आए कारवाही हुने पनि भन्छन् राजाराम । 

स्थानीयवासीको मागअनुसार पानी रिसाइक्लिनको प्लान भइरहेको, चिम्नीहरु राखेर धुवाँ बाहिर नजाने, जेनेरेटरको आवाज बाहिर नजाने केही आधुनिक तरिका अपनाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।  

औद्योगिक क्षेत्रका सञ्चालन गर्दाको समयमा नेविको बिस्कुट, काष्ठ उद्योग, मैदा मिल, कपडा उद्योग सञ्चालमा थिए । नेविको बिस्कुट र मैदामिलबाहेक अन्य उद्योगहरु बन्द अवस्थामा छन् । 

२०१६ सालमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको र ४९ प्रतिशत गैरसरकारी निकायको सहयोगमा सञ्चालनमा ल्याएको यस औद्योगिक क्षेत्रमा अहिलेसम्म १२५ वटा उद्योेगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यस्तै निर्माणधीन १४ वटा, ४ वटा बन्द उद्योग रहेका छन् । १२ वटा अन्य सेवामूलक सङ्घ संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सेवा दिइरहेका छन् । 

सरकारी निकाय भन्छ, ‘औद्योगिक क्षेत्र सार्न सकिन्न’
केन्द्रीय औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका कामु निर्देशक दीलिपकुमार श्रेष्ठ भने स्थानीयको माग केही हदसम्म हल भएको बताउँछन् । ५५ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएका उद्योगलाई अन्यत्र सारभन्दा सार्न नसक्ने भन्दै उनले स्थानीयवासीका जायज माग पूरा हुँदै गइरहेको बताए ।  

उनी भन्छन्– ‘औद्योगिक क्षेत्रकै कारण मानव बस्ती बिस्तार भएको थियो । तर अहिले विभिन्न कारण देखाउँदै औद्योगिक क्षेत्रलाई हटाउनुपर्ने भन्ने स्थानीयको माग असम्भव हो ।’ विस्तारको सवालमा भने सरकार नै लागेको खण्डमा मात्र औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई सार्न सकिने उनले बताए ।

उनी भन्छन्– ‘वातावरण स्वच्छ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत छैन । तर सुविधा पाएसम्म उपभोग गर्ने र अहिले बस्ती विस्तार भएपछि उठेर जा भन्नेसम्मको कुरा स्थानीयबासीले भन्न नहुने हो ।’ 

औद्योगिक क्षेत्रले कति र अन्य क्षेत्रले कति वातावरण प्रदूषण गरेको छ, यस बारेमा विज्ञ टोलीसँग छलफल गर्ने र अतिनै नकारात्मक असर पारेको खण्डमा विकल्पमा सोच्ने पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमात्रै होइन अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रदूषण भइरहेको तर सबै दोष औद्योगिक क्षेत्रलाई लगाउन नमिल्ने भन्दै प्रदूषणको सवालमा विज्ञ प्राविधिक टोली बसेर छलफल गरेपछि प्रदूषण उत्सर्जन गरेको होकी होइन भन्ने बारेमा स्पष्ट भएपछि मात्र विकल्प सोच्ने उनको भनाइ थियो । प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई छानेर प्रदूषण कम गर्नका लागि नयाँ विधि अनाउँदा समस्याको समाधान हुने भन्छन् श्रेष्ठ ।

उपत्यकाका उद्योग सार्ने सरकारको नीति 
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने ठाउँ नहुँदा विकल्पमा बाहिरी जिल्ला नै छान्नुपर्ने देखिन्छ । 

अझ २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पले गर्दा खाली स्थानको आवश्यक रहेछ भन्ने पाठ सरकारलाई सिकाएको  छ । उपत्यकामा टुँडिखेलमा मात्रै खाली ठाउँ भएको कारण औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्ने र सो स्थानलाई खाली राख्ने सरकारको नीति रहेको छ ।  

आ.व २०७३/०७४ को कार्यगत बजेटमा यो नीति राखिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि काम अघि बढेको देखिन्न । बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको उद्योगहरुलाई विस्तारै सार्ने नीति भए पनि ५०औँ  वर्षसम्म स्थापित उद्योग अन्त सार्ने र चलिरहेको उद्योगलाई बन्द गर्दा घाटामा जाने भएको हुँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । यस कारणले पनि औद्योगिक क्षेत्र भएका उद्योगहरुलाई सार्ने योजनाले खासै सफलता पाउन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।  

काठमाडाँै उपत्यकाको एक ठाउँमा नै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि सम्भावना नभएको हुँदा सार्ने नै हो भने विकल्पका रुपमा उद्योगहरु उपत्यका बाहिर नै लानुपर्ने बाध्ययता सरकारलाई छ । त्यसमा पनि  बस्तीभन्दा ५ देखि ६ किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।