काठमाडौं - करसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत राजस्व न्यायाधीकरणले चालू आवको अन्त्यसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई फछ्र्योट गर्ने योजनासहित आन्तरिक क्रियाकलाप अगाडि बढाएको छ । 

कर निर्धारणका विषयमा असुली गर्ने (सरकार) र तिर्ने (करदाता) बीच विवाद भएपछि न्यायका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा पुग्नेगर्छ । 

न्यायाधीकरणको योजनाअनुसार चालू आवको अन्त्यसम्ममा १६८ भन्दा बढी मुद्दा फछ्र्योट गर्नुपर्छ । राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयका अध्यक्ष तीलप्रसाद श्रेष्ठले चालू आवको अन्त्यसम्ममा दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । 

कार्यालयमा एक वर्षदेखि दुई वर्षभित्रका मुद्दाको लगत आयकरमा १२२, मूल्यअभिवृद्धिमा ५१, भन्सारमा २५१ र अन्य आठ गरी जम्मा ४३२ छन् । त्यसैगरी यस वर्ष आयकरमा ५२, मुअकरमा २२, भन्सारमा २६ र निवेदन प्रतिवेदन १४ गरी जम्मा ११४ नयाँ मुद्दा दायर भएका छन् । 

चालू आवको पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा विगत वर्षदेखि जिम्मेवारी सरीआएको र चालू आवको नयाँ मुद्दासमेत गरी कूल ५४६ मुद्दा कार्यालयमा छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी एक वर्षभित्रका मुद्दा बढी छन् । 

चालू आवको यस अवधिमा मात्र आयकरको ३३, मुअकरको ११, भन्सारको १६ र अन्य छ गरी जम्मा ६६ मुद्दा फैसला भएको छ । यसमा छवटा निवेदन प्रतिवेदनको अन्तिम किनारा लगाइएको छ । 

हालसम्म आयकरमा १४१, मूल्यअभिवृद्धि करमा ६३, भन्सारमा २५८ र अन्य ४ गरी जम्मा ४६६ छन् र आठवटा निवेदन प्रतिवेदन फैसला हुन बाँकी छ । योमध्ये एक वर्षभित्रका ३६३ मुद्दा छन् भने एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका १०१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । 

पुस समान्तसम्म आइपुग्दा दुई वर्ष नाघेका तीन मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ । आवको अन्यसम्ममा त्यस्ता मुद्दाको संख्या १६८ पुग्नेछ । करसम्बन्धी विवाद हजारौँ हुने गरेको भएपनि ती विवाद आन्तरिक राजस्व विभागमा नै रोकिने र ठूला करका विवाद कार्यालयमा टुंगिने गरेकाले न्यायालयसम्म आई पुग्दैनन् । त्यसले गर्दा पनि वर्षौं पुराना मुद्दा यस न्यायालयमा रहँदैनन् ।