मुकेश काफ्लेले दराजमा थन्क्याइएको माथिल्लो अरुणको फाइल खुलेपछि...
काठमाडौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले दराजमा थन्काएर राखेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनौट भएको छ ।
काफ्लेले सो आयोजना नेपालले बनाउन नसक्ने, चीनको सीमाना नजिक भएको आयोजना भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएका थिएनन् ।
सो आयोजनालाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राधिकरणका एक अधिकारीकाअनुसार आयोजना अगाडि बढ्नै नदिने प्रवृत्ति प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि प्राधिकरणको साख जोगाउने आयोजना अगाडि बढ्ने चरणमा पुगेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका हाल नेपाल सरकारका सचिव समेत रहेका अर्जुनबहादुर कार्कीले पनि आयोजना अगाडि बढाउन खोजेका थिए । तर डा प्रकाशशरण महत जस्ता ऊर्जा मन्त्रीका कारण आयोजना चुप चाप दराजमा थन्किएको थियो ।
सोमबार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। प्राधिकरणले परामर्शदाता चयन गर्न तयार गर्न च्यान्जिङ इन्स्टिच्युट अफ सर्भे प्लानिङ डिजाइन एण्ड रिसर्च (सिआइएसपिआर) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि प्राधिकरणको साख जोगाउने आयोजना अगाडि बढेको हो ।
पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालले पनि गरेका थिए पहल
प्रतियुनिट रु तीन भन्दा कममा विद्युत् उत्पादन हुने सो आयोजना बनाउन पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले पनि पहल गरेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट आयोजनाको विषयमा निर्णय समेत गरिएको थियो ।
हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका पौड्याल जब प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षबाट हटे तब आयोजनामा चलखेल सुरु भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
पौड्यालले स्वदेशी लगानीमा माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा नै आयोजना बनाउन सकिने गरी कार्ययोजना समेत बनामउन पहल गरेका थिए । तर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले आयोजनाको सम्पूर्ण कागजात दराजमा थन्क्याइदिएका थिए ।
आयोजना प्रमुख विश्वध्वज जोशीका अनुसार लामो रुस्साकस्सी र जोडबलका बीचमा परामर्शदाता छनौट गरिएको छ । जोशीका अनुसार सम्झौतालगत्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम शुरु हुनेछ ।
सम्झौताबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड ३० लाख खर्च लाग्नेछ । विश्व बैंकले त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई करिब रु दुई अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
ढिला हुनुमा विश्व बैंक पनि जिम्मेवार
प्राधिकरणले विसं २०४६ मा नै अध्ययन गरेको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो । अरुण तेस्रो बनाउन विश्व बैंक अग्रसर भएर आएको थियो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले विश्व बै.कलाई पत्र लेखेपछि अरुण तेस्रोबाट बाहिरिएको विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणमा वातावरणीय र सामािजक प्रभावको विषय उठाएर रोक्दै आएको थियो ।
अहिले पनि डिपिआर बनाउन उही विश्व बैंकले नै सहयोग गरेको छ । दिगो ऊर्जा कार्यक्रम मार्फत व्श्वि बैंकले सो आयोजनामा हाल रु दुई अर्ब रकम उपलब्ध गराएको छ ।
संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो ।
प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब ७०० मेगावाटसम्म पुग्ने देखिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
पिपिपि मोडलमा बनाउन सकिने
प्राधिकरणले आयोजना कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने बताएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सकिने स्थानीयवासीको माग छ । आयोजनास्थलसंखुवासभा र आसपासका जिल्लाबाट पनि लगानी जुटाउन सकिने प्रतिबद्धता स्थानीयवासीले यसअघि नै गरेका छन् । आयोजना सरोकार समिति नै गठन भएको छ ।
माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाका रुपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । माथिल्लो तामाकोशी जस्तै सहज रुपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन
-
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक: अध्यक्ष सिंह
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको शतक, नेपाल जिततर्फ अग्रसर
-
तीन तहबिच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्छः मन्त्री अधिकारी
-
सर्वोच्चद्वारा कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा