शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

जनमतको कदर : विकासको लहर

बुधबार, १० माघ २०७४, १४ : ३५
बुधबार, १० माघ २०७४

दिगो र पारदर्शी विकासमा एकता
    सबै जनताको एउटै अपेक्षा मुलुकको समृद्धि र विकास हो । एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाइनु मात्र भोटलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने पुरानो पद्धति थियो तर यो शक्ति एकीकरणले झिना अल्झनलाई चिर्न सक्छ, यो सकारात्मक कार्य हो । संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको लामो सङ्क्रमणकालीन घाउलाई निको तुल्याएर अस्थिर राजनीतिलाई चिर्नु छ । अन्योल, किचलो, हानाथाप, स्वार्थको झगडालाई मेटेर जनता भुल्याउने कर्मलाई तोडेर देशले अग्रगमनको दिशातिर लम्किनु छ । कम्न्युस्टमा पनि एमालेले सङ्गठनलाई मजबुत तुल्याएको हो । युवालाई समेट्न सक्यो । आपूm सत्तामा हुँदा राम्रा निर्णय र सपना बुनेकोमा पनि जनता प्रभावित भएकै हुन् । विश्लेषण गर्दा, नाकाबन्दीको झापडसँग मुकाबिला गर्नुको प्रतिफलले आजको उत्साहजनक प्राप्तिसँग तादात्म्यता गाँस्नुपर्छ । 
    अर्को पक्षबाट विश्लेषण गर्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म राजनीति सम्हालेर जनताको विकास र समृद्धिका लागि उत्साहजनक कार्यलाई अघि सार्न नसकेको भावना अधिकांशमा बढेको हो । यस विषयमा पार्टीगत हार जित जे भए, त्यो नेतृत्व गर्ने बाम सरकारलाई चाख्ने मौका पनि हो । त्यसो त माओवादी पनि सत्तामा पुगेकै हो । विभिन्न खाले बहानामा जोडिने छुट्ने गरेको हो । तर, माओवादीलाई जनताले जतिखेर चुनेका हुन् त्यो पनि परिवर्तित शक्तिको चाख लिनका लागि थियो । बिडम्बना त्यत्रो सङ्घर्ष गरेको पाटी फुटेर आपैmँमा टुक्रा, टुक्रा हुन पुग्यो । हिजो माओवादी पार्टीसँग जनताले जुन अपेक्षा राखेर भोट दिएका थिए, त्यो नहुँदा दोस्रो पटकमै उसले नसोचेको पीडा बेहोरेकै हो । यसपछि पार्टीले विभाजनको प्रताडनालाई बेहोर्नुपर्यो । त्यस्तै राप्रपा जस्तो पार्टीले फुटेकै कारणले यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीसम्म बन्न नसकेर चुकाएको मूल्यलाई सबैले बुझ्ने विषय बनेको छ । यसबाट शिक्षा पनि लिनुपर्छ । अबको बाम नेतृत्वले यसबाट सिक्नुपर्छ । 

जनअपेक्षामा नेतृत्व
    सबैजसो जनताको नम्र निवेदन छ, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको तालमेलका विषयमा विवादास्पद घटना नघटोस् । जनताले दिएको मतलाई नालीमा मिल्काउने सङ्कुचित विचार नजागोस् । ढलमले प्रवृत्ति तथा स्वार्थको खेलभएका विचारलाई तोडेर राष्ट्रिय स्वार्थमा नेतृत्व लाग्नुको विकल्प पनि त छैन । बेमेललाई चिरेर भागबण्डाका नाममा किचलो नहोस् अनि कसैको अन्याय नगरियोस् । यदि यी पार्टीको समन्वयमा आँच आएमा त्यो जनताले दिएको विश्वासको लगामलाई धुजाधुजा पारेर च्यातेको आरोप लाग्नेछ । देशलाई आघात हुनेछ, अनि कम्युनिस्ट नीतिमै लाञ्छनाको अमिट इतिहास कोरिनेछ । राज्यको आस्था मकाउनेछ । यसका लागि अबको नेतृत्व र सरकार नितान्त सक्षमतामा आधारित, युवा अनुहारकेन्द्री बनोस् । पाका नेताले सल्लाहकारको सम्मानित र अमूल्य योगदान दिइरहुन् । अब बन्ने सरकारले पाँच वर्षसम्मको स्थायी नेतृत्व रहिरहन सक्ने वातावरणलाई कायम राखोस् । 

विकासका आधार
    अबको सरकारले पहिलो कुरा युवाशक्तिलाई विकासमुखी मार्गमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरा प्राविधिक, अत्याधुनिकतालाई विकाससँगै जोडेर लैजानुमा बुद्धिमता हुन्छ । किनकि युवा थोरै समयमा बौद्धिक र अत्याधुनिक प्रविधिबाट विकास चाहन्छन् । अवसरका लागि युवाले वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहँदा निरासा शिवाय केही पाएनन्, विकल्पमा विदेशलाई रोजे, जवानीलाई विदेशको सानो दाममा बेचे, कति त ठूलो बाकसमा आपैmँ भरिएर फर्काइए । यसर्थ युवाशक्तिलाई विकासको महायज्ञमा होम्ने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो । यसमा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो– भ्रष्टाचारीलाई जेल चलानको सजाय । हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुन नभएको तथा मानव अधिकारको रक्षा पनि हुने गरी चाहे ५०० रुपियाँ मात्रै किन नहोस्, भ्रष्टचारीलाई कुनै सम्झौता नगरी कानुनको कठघरामा उभ्याइने हो भने न्याय र सुशासन बलियो बन्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो मुलुकले विकासको यात्रालाई एकीकृत पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न सक्छ । यहाँको विकासको यात्रा जलविद्युत विकासबाट सुरु गरिनु आवश्यक छ । साथमा पर्यटन, कृषि र सिंचाइका पाटालाई जोड्दै लैजान सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षाको विकाससँगै अब युवालाई स्वरोजगार प्रदान गर्दै अघि बढ्न आधुनिक कृषि मार्पmत् समृद्धिलाई सञ्चालन गर्दा विदेशबाट आयातित सामग्रीको उत्पादनलाई रोक्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई यहाँका सरकारी, पर्ती, ऐलेनी वा निजी जग्गामा समेत कृषिजन्य व्यवसाय, पशुपालन वा अन्य लघु ग्रामीण उद्योगको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले हात बढाउनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि स्थानीय जलसम्पदाको विकाससँगै खोल्साखोल्सीको सानोभन्दा सानो पानीको मुहानलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान पुर्याइनु पर्छ । उत्पादित सामग्रीको खपत स्थानीय तहबाट गर्दै, जिल्ला र प्रदेशमा जाने नीतिमा पनि सचेतना आवश्यक हुन्छ । समाजका सम्भावनालाई हेरी ग्रामीण बैङ्क, शिक्षालय, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत व्यवस्थाको स्थानीय आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुमा लाभदायक देखिन्छ । 
    हुनलाई यी विचार सबै सैद्धान्तिक वृत्तमा रहेको छन् तथापि व्यावहारिकतामा यी असम्भव होइनन् । गाउँका सम्भावना सर्वे गरेर, माटो परीक्षण, विकासका सम्भावना सङ्कलन, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, विकासे साङ्ग्लो अर्थात् एकले अर्कोको विकास हुने दोहोरो फाइदा निक्र्योल गरी सम्भाव्यतालाई समेत केलाएर सहमतिको लहर पैmलिए असम्भव रहने देखिन्न । यसका लागि विनियोजित बजेटलाई पारदर्शी रूपमा लगानी, उपलब्धि र खर्चको विवरण पेस गर्ने नीतिबाट गाउँ पालिकादेखि केन्द्रीय स्तर खुलस्त बन्न सक्ने नीति तथा रणनीति हुनैपर्छ । काम गर्न नसक्ने तथा आलटाल गर्नेलाई निश्चित नियममा राखेर विकल्प खोजी गर्ने नीतिले प्रश्रय पाएमा यी सबै सम्भावना सहज बन्छन् । 

नेपाल र सम्भावनाहरू
    अबको नेपालले जलविद्युत, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यी विषय उस्तो फलामका चिउरा होइनन् । केवल नीति र कार्यान्वयनका बाटा कमजोर भएका हुन् । प्रविधिको विकासबाट मात्रै गरिबीको मार घट्छ । विकासका हरेक योजनामा भएका अवरोध स्थायी सरकारले सहजता दिन्छ । अब त बन्द हड्ताल हटाउने कार्यदेखि श्रमिक तथा लगानी कर्ता तथा विदेशी लगानीको नीति तथा कार्यान्वन सम्झौता, सीमा सुरक्षा र सम्झौताका विषय सँगसँगै जोडिन्छन् । आत्मनिर्भरताको बाटोमा हरतरहले लाग्ने हो भने प्रविधिसँग खानी उत्खनन् र प्रशोधनको सोचले बाटो पाउनैपर्छ । विद्युतसँगै आधारभूत आवश्यकतामा अत्याधुनिक शिक्षा विकासका पक्ष गाँसिन्छन् । विज्ञ र प्राज्ञिक वर्गको उच्च सम्मान नहुने मुलुक अँध्यारो र अशान्त हुन्छ । विकाससँग शान्ति र समृद्धिको विषय अपरिहार्य बन्छ । मानिसमा नैतिकता, मानवता, संवेदनशीलता मरेमा विकास नै विनासको कारक बन्दै गएका विश्व इतिहास स्मरणीय छन् । अब हरेक घरमा मजदुर, श्रमजीवीको बहस होस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा असुल गरिने चर्को मूल्यको प्रताडनाका लागि हरेक जनशक्तिलाई राज्यले अवसर देओस्, मूल्याङ्कन गरोस् । औषधी जाँच, निरीक्षण, कर्मको लगावलाई सम्मान र सजाय बिनाभेदभाव हुनुपर्छ । मुलुक बदल्न सबै खाले सीप भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक उद्योग र विकासका लागि हरेक युवाका चाहनालाई सम्बोधन र जिम्मेवारी सुम्पदै भ्रष्टाचारका लागि लगाम भने लगाउनै पर्छ ।    
    वातावरणीय संरक्षणका पक्षलाई अबका हरेक विकास निर्माणले ध्यानमा राख्नु अत्यावश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यका जटिल समस्याका विषय आज विशाल चुनौती बन्दै गएका दुःखद् समाचारसँग सचेतता अत्यावश्यक छ । जुन माटोमा उत्पादनशक्तिको प्रचुर सम्भावना हुन्छ, बस्ती सार्नेसम्मका नीति तथा योजनाको आवश्यकता नेपालमा छ । सहरीकरण, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्खनन्जस्ता पाटामा सङ्घीय सुशासनको दह्रो बाटो आवश्यक हुन्छ । समयको मागसँग हरेक विकासमा प्रविधि र नवीनता चाहिन्छ । समय, श्रम र सम्पत्तिको बचतका लागि जानकार व्यक्ति, व्यापारी, पौरख गर्ने सबै वर्ग र समुदायलाई नेतृत्वको टिम निर्माण गरेर बजेट दिने, जिम्मेवारी सुम्पिने, अनुगमन र सुझाव पस्किरहने, गुणस्तरीयतालाई पेस गर्ने, गराउने, प्रतिवेदनको मार्पmत् जटिलतासँग मिलेर जुध्ने हो भने सबैजसो विकासमा अप्ठ्यारा हटाउने मार्ग खुल्दै जान्छन् । हिम्मत र जोस हुने दक्ष व्यक्ति र समूहलाई विना भेदभाव जिम्मेवारी दिने हो भने सङ्घीय शासन, सुशासन बन्नेमा दुई मत नरहला । यसो भनिरहँदा हामी नकारात्मक र असम्भव भन्दै गल्लीमा कुर्लिन थाल्छौँ । काम गर्दैनौँ, टेबल ठोक्छौँ । कुर्सी खोज्छौँ अनि कालोधन प्राप्तिका लागि च्याँखे थापेर बस्छौँ । नातावाद, कृपावादको धोक्रो बोकेर निःस्वार्थी सेवकको उपाधि ग्रहण गर्न तम्सिन्छौँ । यसका लागि पार्टीगत गठबन्धन, एकता वा सुसङ्गठन आवश्यक छ । हरेक सफलता एकतामै सम्भव भएका इतिहासलाई हेर्दा पृथ्वीनारायणकै कालदेखि निर्मित छ । वाम एकतामा भागबन्डाका विषयमा बेमेल भएमा जनताको भोट र अधिकारलाई गलहत्याएको ठहर्ने छ । त्यसलाई जनताले माफी नदिने कुराप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनु सोचनीय आवश्यकता हो । बरु विकासको मूल फुटाएर जनताको हृदयलाई जित्नेमा एक ढिक्का हुनेतर्पm लम्किरहे स्थायित्व प्राप्तिका सम्भावना रहिरहन्छन् । यसर्थ अब त यो बुझ्नुपर्छ, यो एकतामा स्थायित्व होस्, बेमेलको परिस्थिति नबनोस् । जनताले दिएको मतलाई हानाछाप गर्दै वंशाणुगत कुर्सी मोहमा मुछ्ने कार्य नहोस् । जनमतले चाहेको समुन्नति र विकासको बाटोमो तगारो नलगाइयोस् ।
[email protected]

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
लेखकबाट थप