काठमाडौं– प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्वा गत आइतबार प्रदेश सांसदलाई सपथ गराएर काठमाडौं आए । उनी अझैं काठमाडौंमै छन् ।

प्रदेश नम्बर ४ का बाबुराम कुवँर पनि सोमबार काठमाडौ आए । उनीपनि अझै यतै छन् ।  केही कानुनी र केही व्यवहारिक विषयमा प्रष्ट हुन काठमाडौ आउनुपरेको सुब्बा र कुँवरको भनाई छ । त्यसका लागि उनीहरुले कानुन मन्त्री र कानुनका अन्य जानकारसँग पनि परामर्श लिएको बताइएको छ । ‘प्रदेश सदस्यलाई सपथ गराएपनि अब के गर्ने र कसरी गर्ने ?’ भन्नेमा प्रदेश प्रमुखहरु अन्यौलमा परेका हुन् । 

सातवटै प्रदेशका सदस्यहरुले सपथ लिएको ४ दिन बितिसकेको छ भने प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिएको शुक्रबार एकसाता हुन्छ । तर, सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको पहिलो संसद बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुङगो लाग्न नसक्दा प्रादेशिक संसदबाट गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णयहरु अघि बढ्न सकेका छैनन्, जसका कारण प्रदेश सञ्चालनले गति लिन सकेको छैन ।

पहिलो काम कार्यविधि पास 
संसदको पहिलो बैठकले संसद सञ्चालको कार्यविधि पास गरेपछि त्यहि कार्यविधिका आधारमा अरु काम अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि पास भएपछि मात्रै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु सभामुख, उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम नभएसम्म अरु काम अघि बढ्न नसक्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।   

‘पहिलो बैठक बसेर संसद सञ्चालनको कार्यविधि पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि प्रदेश प्रमुखले पहिलो बैठकको मिति तय गर्नुपर्छ अनिमात्रै अन्य कुरा अघि बढ्छन्’ काननुमन्त्री यज्ञ बहादुर थापाले भने ‘ थोरै अलमल भएकै हो, किनभने प्रदेशको अभ्यास पहिलो भएकाले केही सानातिना समस्या हुनु स्वभाविक हो तर, ति समस्या पनि मन्त्रिपरिषदले फूकाइदिन्छ ।’ 
 कानुनमन्त्री थापाका अनुसार बिहिबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुखलाई काम गर्न सहज बनाउन केही बाधाहरु फुकाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले उनीहरुसँग आन्तरिक छलफल पनि गरिरहेको छ । 

कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सभाको प्रयोग नयाँ भएकाले प्रदेश सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन केही कार्यविधिको खाका समेत कानुन मन्त्रालय आफैले तयार गरिदिएको छ । ‘कार्यविधि बनाउने संसदले नै भएपनि सहजीकरणका लागि हामीले सहयोग गरेको हो’ मन्त्री थापाले रातोपाटीलाई बताए ।

सेवा सुविधाबारे अस्पष्ट
संविधानमा प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधाका बारेमा पनि प्रष्ट छैन । जसले गर्दा केही जटिलता निम्त्याएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । संविधानमा उनीहरुका सेवा सुविधाबारे ‘संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ’ मात्र भनिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक निर्धारण, आवास, स्वकीय सचिव,फोटोग्राफर, झण्डावाल गाडी, लगायतका सुविधाका बारेमा पनि सरकारले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।  

सातै प्रदेश प्रमुखलाई राष्ट्रपतिको बोलावट
प्रदेश प्रमुखहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै नियुक्त सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुसँग परामर्श गर्ने भएकी छन् । श्रोतका अनुसार आगामी माघ १४ गते राष्ट्रपति भण्डारीले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई  शीतलनिवासमा परामर्शका लागि बेलाएकी हुन् । 

‘१४ गते भेटघाट र परामर्शका लागि बोलाइएको छ । तर समय भने फिक्स भएको छैन’ एक प्रदेश प्रमुखले भने, ‘शिष्टाचार भेटघाटका लागि राष्ट्रपतिले बोलाएको हुनसक्छ ।’ 

राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमखहरुलाई परामर्शका क्रममा केहि निर्देशन समेत दिने तयारी भएको बताइएको छ । यद्यपी राष्ट्रपति कार्यलयले भने यो विषयलाई गोप्य नै राखेको छ । ‘छलफल भएको हो तर निश्चित भएको छैन’ राष्ट्रपति निकट श्रोतले भन्यो ।