देवराज चालिसे काँग्रेसका एक निष्ठावान र बौद्धिक व्यक्ति मानिन्छन् । उनी काँग्रेसको प्रशिक्षण विभागमा पनि छन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराको प्राध्यापन पेसाबाट राजीनामा दिएर उनी कास्की–२ मा काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बने । राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक चालिसेले पेन्सन निस्कन आठ महिना बाँकी रहँदा शिक्षण पेशा छोडेका थिए । १७ वर्ष ४ महिना प्राध्याकको भूमिकामा रहेका चालिसे एमालेका युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीसँग पराजित भएका थिए । चालिसेसँग दुई कम्युनिष्ट दलको एकता, काँग्रेसको प्रतिपक्ष दलमा हुँदा हुनुपर्ने भूमिका र सङ्घीयताका विषयमा रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले पोखरामा गरेको वार्तामा आधारित आलेख ।

एकीकरण पाँच वर्ष पनि टिक्दैन

मलाई लाग्छ– दुई कम्युनिष्ट दलको एकीकरण नै पाँच वर्ष टिक्दैन । जुन रङ्गीन सपनाहरू देखाइएका छन् । रङ्गीन सपना र यथार्थ फरक कुराहरू हुन् । स्थिरताका लागि मत मागे पनि स्थिरताको सङ्केत छैन । एउटा दलभित्रै स्थिरताको सङ्केत छैन भने विपरीत धु्रवमा हिँडेका दलको एकत्व कसरी हुन्छ ? प्रयोजनका लागि एक भए होलान् तर अस्तित्वको सङ्घर्ष त जहाँ पनि हुन्छ । प्राकृतिक नियम नै हो ।

शक्तिको स्रोत तरल हुन्छ । हरेक व्यक्ति शक्तिको आकाङ्क्षी हुन्छ । एमाले र माओवादीका अध्यक्षको पृष्ठभूमि हेरियो भने सम्झौता गर्ने नेचरका छैनन् । आफ्नो अस्तित्वका लागि लड्ने उहाँहरूको पृष्ठभूमिले देखाउँछ । लेनिनवादी सिद्धान्तमा अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एमालेभित्रै पनि ओली माधव, झलनाथ, वामदेवबीच गुट अन्त्य नभएको अवस्थामा नयाँ खालको व्यवस्थापनको चुनौती छ ।

एकीकरण भएका भनिएका दलको चुनौती नीतिगत, व्यावहारिक र शक्तिको परिभाषासँग जोडिएको पनि छ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर जान ठूलो छाती चाहिन्छ । त्यो छाती मैले ओलीमा देखेको छैन । तर तुलनात्मक रूपमा छलाङ मार्ने तथा रिस्क लिने क्षमता चाहिँ प्रचण्डमा देखेको छु । आफ्नो दलभित्रै ओलीले त्यो विशालता देखाउन सक्नुभएको छैन ।

वैचारिक सिद्धान्त पदीय जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय हो । अप्राकृतिक तर्क गरेर अर्थ छैन । शक्तिको सङ्घर्ष हुन्छ । शक्ति भनेको प्रधानमन्त्री पद मात्रै होइन, शक्ति समाजका अनेक अङ्गमा हुन्छ । शक्ति सङ्घर्षका कारण व्यवस्थापन गर्न जटिल र कठिनाइ पनि छ । त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि मात्रै माओवाद र जबजका कुराहरू आएका हुन् । माध्यम वा तर्क हुन् किनकि त्यो लेनिनवादी सूत्र हो । लेनिनवादी सिद्धान्त जबसम्म रहन्छ यो प्रक्रिया चलिरहन्छ । काँग्रेसमा नेतृत्वप्रति आरोप तथा खण्डन गर्ने छुट छ तर कम्युनिष्टमा त्यसो हुँदैन । नेतृत्वको  खराब कार्यलाई सैद्धान्तिक लेप दिएर बोल्नुपर्ने अवस्था छ ।

कम्युनिष्ट पार्टी वामपन्थी पार्टी होइन । वामपन्थी भनेका सोसियल डेमोक्रेट हुन् । सन् १८४८ को आर्थिक सिद्धान्त बोकेको पार्टी र त्यो समयको परम्परावादी सोच राख्ने पार्टीलाई वामपन्थी भनेर हामी विभूषित गर्दैछौँ । २०० वर्ष पुरानो विचार धारा वाम हुन्छ ? कि आउने विचार धारा वाम हुन्छ ? वाम भनेको सिद्धान्त होइन, वाम भनेको प्रगतिलाई सङ्केत गर्ने शब्द हो । माक्र्सवादले २१औँ शताब्दीको प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । १८औँ शताब्दीका विचार र समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

 

प्रतिपक्ष दलका रूपमा काँग्रेसको भूमिका

प्रतिपक्ष दल जनता र देशप्रति समर्पित हुनुपर्छ । कहिले सत्ता पक्ष त कहिले प्रतिपक्ष हुन सकिन्छ । तर तपाईंको केन्द्रविन्दु देश र जनता हो । त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन । सत्तामा हुने, नहुने दुवैले देश र जनताको पक्षमा कार्य गर्ने हो । देश र जनताका पक्षमा आएका कामहरूमा सकरात्मक रहयोग गर्नुपर्छ । किनकि समान उद्देश्य जनताको समृद्धि हो । सत्ताको दुरूपयोग हुनसक्छ । अधिनायकवाद वा आफ्ना प्रपञ्च मिलाउन प्रयत्न पनि हुनसक्छ ।  एकदलीय अहंकार वृद्धि गर्दै गएर समाजलाई राजनीतिककरण गर्दै गएको अवस्थामा प्रतिपक्ष दल स्वभाविक रूपमा जनताको बीचमा जानुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक सङ्घर्ष पनि गर्नपर्यो तर बहुमतले पेलान गर्न थाल्यो भने संवैधानिक सङ्घर्षले नभ्याएको अवस्थामा सडकमा पनि जानुपर्छ ।

तर सडक र संवैधानिक पक्षका विषयहरू जनता र राष्ट्रसँग सम्बन्धित हुनुपदर्छ । जनता र देशका पक्षमा उठाइएका विषय भए जनताको पनि समर्थन रहन्छ । अन्यथा दलका नेतालाई कुर्चीका लागि हो भने समर्थन प्राप्त हुँदैन । बाँडफाड र प्राप्ति र अप्राप्तिका विषयमा जनताको समर्थन हुँदैन ।

पहिलो नम्बर पार्टीले आफूलाई पुनः संयोजित गर्नपर्यो । त्रुटि कहाँ हो ? त्यो सच्चाउन पर्यो । जनताका के कारणले विमुख भएका हुन्, त्यो पत्ता लगाउनुपर्यो । विमुख भएका कुराहरूमा आफूलाई स्थापित गर्नपर्यो । स्थापित गर्ने कुरा रणनीतिक, राजनीति, नेतृत्व कौशलतासँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् ।

काँग्रेसले धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । पाँच वर्षमा सङ्गठनलाई मात्रै ध्यान दिए पुग्छ । जनताको बीचमा बसेर सङ्गठन सुदृढ गर्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । आउने पाँच वर्षपछि जनताले स्वभाविक रूपमा काँग्रेसलाई नै खोज्छन् । जनताले खोज्दा थोत्रो, रद्दी काँग्रेस भएर होइन,  आशा, भरोसा र जनतामा रक्तसञ्चार गर्न सक्ने काँग्रेस हुन जरुरी छ । समात्ने लौरो पनि पनि दरो हुनुपर्यो नि । जनताको साथीका रूपमा काँग्रेस स्थापित हुनुपर्छ । काँग्रेस आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । कस्ता जनताले मत दिएर पठाएका छन्, ती जनताको प्रतिनिधित्व संसदमा हुनुपर्छ । जनताको पीडा तथा प्रतिविम्ब नेतामा देखिनुपर्दछ । जनताले विजयी बनाइसकेपछि त्योभन्दा ठूलो मत केही होइन । मितव्ययी हुनु जरुरी छ । भाषणले समर्पण हँुदैन । राम्रा व्यक्तिहरूको उदाहरण लिएर काम पनि त्यस्तै गरे हुन्छ त । काँग्रेसले कृष्णप्रसाद, सुशील कोइरालाले के लिएर गएर सोच्नुपर्छ । काम र समर्पण हुनुपर्छ । पाँच वर्ष दुःख पाएर नेपाली काँग्रेसले जनताका काम गर्न सक्दैन ?

जनताले काँग्रेस थाक्यो, विश्राम गर भनिदिएको म्यान्डेड हो । पार्टपुर्जा बिग्रेको छ । रेस्टमा पुर्याउन सबैको योगदान रह्यो । काँग्रेसलाई सुदृढ गर भनी मायाले जनताले भनेका होलान् । आन्तरिक तथा बाह्य कारणले पनि काँग्रेसका लागि प्रतिकूल अवस्था थियो । यो ऐतिहासिक प्रतिकूल अवस्था हो । जति मत काँग्रेसले पायो त्यो खडेरीमा पनि नमरेको दूबो हो । नेपाली काँग्रेसमा रक्तसञ्चार ल्याउन यही बचेको दूबो काफी छ । यसलाई आफ्नैले नकुल्चे हुने थियो । तर डर छ, हाम्रैले कुल्चिन्छन् । लिडरसिप कसैको जमिनदारी होइन । जनताको समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ न कि व्यक्तिगत समृद्धिका पक्षमा । व्यक्ति, पद गौण हुन् ।

पुरानोले छोड्नुपर्छ भन्ने प्राकृतिक नियम हो । नयाँ पात पलाउनु नै पर्छ । पलाउँछ । समस्या नयाँ आएको छ । समाधान पुरानोबाट चल्दैन । पुरानो पात झर्दैन भन्ने कुरा बहसको विषय हुन सक्दैन । आम मतदाताले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई हेरेर मत हालेका होइनन् । उहाँहरूलाई भ्रम पनि नरहोस्– उहाँको भाषणले दुई भोट थपिएको पनि छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु वा नबोलाउनुमा आम जनतालाई चासो छैन । हारलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ, पूरै केन्द्रीय समिति नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।  

सङ्घीयताले क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व आउनसक्छ   

सङ्घीयता नेपालमा पहिलो प्रयोग हो । यसमा कतिपय रहर होला, कतिपय बाध्यता होला । स्वभाविक निस्केको परिणाममा आम मानिसको सहभागिता छ । अन्य मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा पहिले केन्द्र, त्यसपछि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका निर्वाचनको अभ्यास हुन्छ ।

अधिकार र कर्तव्यको विनियोजन र बाँडफाँड गर्दा सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ भएर द्वन्द्व नआउने गरेर निरूपण गरिएको हुन्छ । तर हामी कहाँ सुरुमै हामी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यौँ, तरिका उल्टो ढङ्गबाट भयो ।  स्थानीय, सङ्घीय तहका सरकारमा ठूलो अधिकार छ । सातवटा प्रदेशको अवस्था हेर्दा आशा ठूलो तर क्षेत्र कम छ । त्यसकारण आशा तथा सोच अनुसारको कार्यक्षेत्र छ भन्ने मलाई लाग्दैन । आशा अनुसारको परिवर्तन हुने देखिँदैन ।

हाम्रो सङ्घीयता नितान्त नौलो र मौलिक प्रकारको छ ।  न भारतको जस्तो न अमेरिकाको जस्तो छ । आफ्नै मोडेलको सङ्घीयता भएको हुनाले यसले संवैधानिक जटिलता पनि ल्याउन सक्छ । आफ्नै व्यवस्थानपन हुनाले भविष्यमा यसले जटिलता पनि ल्याउन सक्छ । अब आउने द्वन्द्व संस्थागत द्वन्द्व हुन्छ । एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमा  अतिक्रमण गर्ने र त्यसलाई संवैधानिक अदालत र सरकार व्यवस्थापनमा समय खर्चिनुपर्ने देखिन्छ ।

सबैभन्दा जटिल विषय के भने जनताको आशा ठूलो छ । विकास र समृद्धि जनताको भावनासँग जोडिएको विषय हो । समृद्धि शब्दमा मात्रै होइन यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दा वस्तुगत आधार खोज्नुपर्छ ।

जनताको करमा आधारित राष्ट्रको पुँजी हुने भयो । जनताको क्रयशक्ति कमजोर छ । वर्तमान अवस्थामा जनताले अतिरिक्त कर तिर्न सक्ने क्षमता छैन । कर तिर्ने आधारमा तुलना गर्दा नेपालीको आयस्रोतभन्दा बढी नै छ अहिले । तर जनताले जति कर तिर्छन् त्यसको अनुपातमा सुविधा कम छ । कुल भएका जनसङ्ख्यामा भएको खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकार पनि जिम्मेवार छैन । सरकार तथा पार्टी तत्कालका लागि सोच्छन् । तत्कालको सोचले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको छ । हरेक क्षेत्रका सूचकहरू नकरात्मक देखिएका छन् । यो अवस्थामा उत्पादनको प्रक्रियामा कोही सहभागी छैन । सय अर्बभन्दा बढीको वस्तु आयत भएको छ । एक दिनमा प्रतिव्यक्तिले एक पटक उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरे त्यो आयतलाई शून्यमा झार्न सकिन्छ ।

राजनीतिलाई नै पेसा बनाएको अवस्थामा उत्पादन होला भनी सोच्नु गल्ती हुन्छ । राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षामा वितरणका विषय प्रधान भएर आएका छन् । यो अवस्थामा सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सन्देह छ । आर्थिक सबलीकरण, व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक कौशलताका क्षेत्रमा बढी राजनीति भएको देशमा यसले सन्तुलित रूपमा अवतरण गर्न सक्छ भन्नेमा सन्देह छ ।

आर्थिक भार राज्यलाई थपिएको छ । महँगा मान्छे राज्यले पाल्नुपरेको छ । मन्त्रीको हानथाप, गाडी खोज्नु सोभनीय होइन । यो ग्लामरको क्षेत्र होइन । अनियन्त्रित महत्वाकाङ्क्षाले जटिलता ल्याउछ । आर्थिक र राजनीतिक जटिलता ल्याउँछ भने प्रशासनिक समस्या पनि निम्त्याउँछ ।

जनसङ्ख्या घटाएर तुरुत्त खर्च घटाउन त सकिन्न । नियत सफा राखियो भने खर्च समस्या होइन । राजनीतिलाई पेसा बनाइयो भने सङ्घीयताले धान्न सक्दैन । राजनीतिलाई सेवा बनाइयो भने सात प्रदेश धेरै होइन । गणीतिय समस्या होइन, नियत वा आचरणको समस्या छ । आम जनताभन्दा मालिक बन्न खोेज्यो भने समस्या हुन्छ  ।

हामीलाई प्राप्त अधिकार नै स्रोत हो । कौशल बुद्धि भएको व्यक्तिले अधिकारलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्छ । सबै प्रदेशका स्रोत र साधनमा आ–आफ्नै विशेषता छन् ।