प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमण लगायतका विषयमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं काँग्रेस नेता डा.प्रकाशशरण महतसँग नरेश ज्ञवाली र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी ।  
 

प्रधामन्त्री पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाँदै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई नेपाली काँग्रेसले कसरी हेरेको छ ?

यो स्वभाविक भ्रमण हो । नेपालमा हरेक नयाँ सरकार आउँदा छिमेकी देशमा भ्रमण गर्ने चलन छ । त्यसमध्ये भारतबाट पहिलो विदेश भ्रमण गर्ने चलन नै भइसकेको छ । त्यसै क्रममा हुने भ्रमणलाई हामीले स्वभाविक रूपमा लिएका छौँ ।

हामीले यस्तो परम्परा किन बसाल्यौँ, जवकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि कार्यकारी प्रमुख जहाँ पनि जान सक्ने हुन्थ्यो यदि आवश्यक छ भने होइन र ?

हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धका धेरै आयामहरू छन् । जस्तै, खुला सिमाना, भाषा, संस्कृति र आवतजावतले गर्दा पनि होला हाम्रो अधिकांश व्यापार भारतसँग हुन्छ । हिमालदेखि सुरु भएका नेपालका सबै ठूला नदी भारततर्फ बगेका छन् । नेपालीहरू भारतीय सुरक्षा निकायदेखि रोजगारीका लागि बिसौँ लाखको सङ्ख्यामा भारतमा छन् । त्यसकारण हाम्रो भारतसँग विशिष्ट सम्बन्ध छ, तर ती सबन्धका पत्रहरूसँगै निस्कने समस्या पनि हाम्रा अघिल्तिर छन् ।

अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने भएकाले पारवाहान तथा आयात निर्यातमा समस्या हुने गरेको छ । सिंचाइजन्य, सुरक्षाजस्ता विषय पनि छन् । भारतसँगको हाम्रो लामो सम्बन्धले गर्दा भारतमा पहिलो भ्रमण तय गरिनुलाई अस्वभाविक रूपमा लिनु हुँदैन । यद्यपि अन्यत्र भ्रमण गर्नै नहुने भने होइन ।

भारतसँगको सम्बन्धका विभिन्न आयाम छन् भन्नेमा कुनै शङ्का भएन तर हाम्रो समान हैसियतमा सम्बन्ध किन विकास हुन सकेन ? हाम्रा जटिलता के हुन् ?

हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै जनतातिर फर्केर ठूलो स्वरमा अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा गर्ने हो । देशलाई बचाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ भन्दै चर्का कुरा गर्छौं । स्पष्ट शब्दमा भन्दा त्यसलाई हामीले सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाएका छौँ । हामी तत्कालीन भावनामा खेल्छौँ तर कूटनीतिक टेबलमा बराबरी र सम्मानका साथ कुरा राख्न हिचकिचाउँछौँ । हामीले तर्कसँगत ढङ्गले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डाहरूलाई, आफ्ना समस्याहरूलाई राख्न सक्दैनौँ । हामीले आफ्ना कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ । यी कुरालाई गम्भीर ढङ्गले लिन नसक्दा पनि कतिपय समस्याहरू देखापरेका छन् ।

मैले आफ्नो बखान गरेको होइन तर म परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा हुँदा प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमणमा मैले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हाम्रो वार्ताको क्रममा नेपालका कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखेँ । तर्कसँगत ढङ्गले कुरा राखेपछि भारतीयहरूको राम्रो रेस्पोन्स आयो । पछि हामीले लिखित सहमति गर्न सफल भयौँ । उदाहरणको रूपमा गण्डक सम्झौता जसमा नेपालले पाउनु पर्ने सुविधा पाएको थिएन । पछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने समझदारी बन्यो ।

तपाईंले उठाएको कुरा सबै परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्ना पालामा उठाउने गर्नुहुन्छ । तर परिणाममा हामीले के पायौँ ? परिणाम त तपाईंले उठाएको विषयमा पनि पाएनौँ नि । गण्डक नहर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, पञ्चेश्वर, हुलाकी मार्गमाका परिणामलाई नै लिऊँ न ?

त्यसको डीपीआर कसले गर्ने भनेको छ ? त्यसको जिम्मेवारी नेपालको हो । मैले हाम्रो पनि कमीकमजोरी देखेको छु । हामीले डीपीआर गरेपछि बल्ल उनीहरूले निर्माण गर्ने हो । तर हामीले यति पनि तयार गर्न सकेका छैनौँ । हामीले नै गरेनौँ भने उनीहरूलाई हामी केही भन्न सक्दैनौँ । कार्यान्वयनको पक्षमा हाम्रा समस्या छन् । 

कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने गृहकार्य हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौँ । यति भन्दै गर्दा भारतीय पक्षका पनि समस्या छन् । गलत परम्पराको जिम्मेवारी राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंले उठाएको माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता हामीले भारतको निजी कम्पनीसँग गरेको कुरा हो । त्यसमा भारत सरकारलाई सोध्ने होइन । जुन शर्तमा हामीले उसलाई निर्माणको जिम्मा दिएका छौँ, त्यही शर्तमा टेकेर उसैसँग कुरा गर्ने हो, भारत सरकारसँग होइन । त्यसमा भारत सरकारको सरोकार छैन । 

त्यसैगरी अरुण–३ भारत सरकारकै मातहत रहेको कम्पनीले सुरु गरेको हो । भारत सरकारले लगानी गर्ने निर्णय गरेसँगै कम्पनीले काम सुरु गरिसकेको छ । पञ्चेश्वरको जिम्मेवारी दिइएको निकायले डीपीआर बनाइसक्यो र दुवै राजनीतिक तहमा त्यसलाई छिटै सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको छ । 

त्यसैगरी हुलाकी मार्गमा जसले ऋण दिने हो, उसैले ठेकेदार लगाउने भएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर हामीले भनी राख्नु पर्यो नि ।

समस्या पर्दा काठमाडौं–दिल्ली गर्न सकिँदैन, त्यसैकारण हामीले संयुक्त संरचना बनायौँ । त्यो संरचनामा परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने गर्छन् । त्यसको आफ्नो आवश्यकता अनुसार वैठक हुुने गरेको छ । यो संयन्त्रको निर्माणसँगै धेरै समस्या सुल्झिँदै गएका छन् । त्यसैले अब हामीले मागेर काम चलाउने भन्दा पनि लगानी ल्याउनेतर्फ नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पारवहन, व्यापार, डुबानजस्ता समस्या र समझदारीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

छिमेकी देशका पनि आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन् । जस्तै चीनको तीब्बतलाई लिएर हुने गर्छ । भारतको चासो नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतमा आतङ्कवादले प्रश्रय पाउँछ कि भन्ने रहन्छ । जायज चिन्तालाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

भूपरिवेष्ठित देशले पाउने पारवहन, व्यापार, डुबानलगायतको विषयहरूमा हामीले उठान गर्नुपर्छ । त्यसकारण मलाई लाग्ने कुरा के हो भने हामीले निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ र भारत र चीन ठूलो देश भएको हुनाले ठूलो छाती बनाउनुपर्छ । वार्ताको टेबलमा भन्न नसक्ने तर जनतासँग चर्को कुरा गर्ने परिपाटीले नेपालले फाइदा हुँदैन ।

००७ देखि प्रजातन्त्रका लागि लडेको भन्ने पार्टीले जो ०४६ सालपछि सबैभन्दा धेरै सत्ताको नेतृत्व गर्न पुग्यो । उसले समस्या समाधान गर्ने हो कि कर्मचारी तन्त्रलाई देखाएर पन्छिने... ?

२००७ सालदेखि लागेको भन्दैमा हामी लगातार सत्तामा त छैनौं नि । ००७ सालमा बीपी कोइराला गृहमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसपछि ०१५ सालसम्म सत्तामा थिएनौंँ । बीपी २०१५ मा १८ महिनाका लागि मात्र प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । बीपी कहीँ चुक्नु भयो ? कहीँ कतै सन्धिमा झुुक्नुभयो ? त्यसपछिका ३० वर्ष काँग्रेस शासनमा थिएन । त्यो बेला पनि राष्ट्रियताको भयङ्कर आवाज उठेको हो । राजनीतिमा जे देखिन्छ, त्यो होइन । जे देखिँदैन त्यो खोज्नुपर्छ ।

भन्नुको अर्थ ?
जे बाहिर देखाउने रूपमा मात्रै गरिन्छ, त्यसलाई कूटनीति मान्न सकिन्न । कूटनीति भनेको त वस्तुपरक रूपमा आफ्ना कुरा राखेर उद्देश्य पूर्ति गर्नु हो । बाहिर एउटा भित्र अर्कै गर्ने कूटनीति होइन । नेपाली काँग्रेस बाहिर जे भन्छ, कूटनीतिक टेबलमा पनि त्यही भन्छ । तर नेपालमा भएका अन्य दलको बाहिरी र भित्री रूप फरक छ ।

उदाहरण नै दिन सकिन्छ नि, डाक्टर भट्टराईले राखेको ४० बुँदे मागमा ९ बुँदा त भारतसँग मात्रै सम्बन्धित थिए । भारतीय सिनेमा बन्द गर्नुपर्ने, भारतीय लगानीमा सञ्चालित उद्योग राष्ट्रीयकरण गर्नुपर्ने आदि । पछि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो । भारतीय लगानी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो । हामीले त भारत, चीन, अमेरिका सबैको लगानी चाहिन्छ भनिआएका हौं ।

अहिले ओली भारत जाँदै हुनुहुन्छ, हिजोका दिनमा जे–जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको थियो, अब त्यो विरोधाभाषमा कसरी सामान्यजस्यता ल्याउनु हुन्छ ? हाम्रो विचारधारा मिल्दैन भनेर हामीले कहिलै चीनलाई गाली गर्दै हिँड्दैनौँ । देशसँगको सम्बन्ध भनेको पार्टी बीचको सम्बन्ध होइन । भारत र चीनमा कुन विचारधाराको सरकार स्थापित हुन्छ, त्यसका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने होइन । हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो । त्यसैले जुनसुकै सरकार आए पनि विदेश नीतिमा एकरूपता हुनुपर्छ ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको समस्या र कमजोरी औंल्याउँदा विज्ञहरूका अनुसार पहिलो, स्थिर राजनीतिक प्रणाली नहुनु । दोस्रो, परराष्ट्र नीतिबारे स्पष्ट नहुनु । तेस्रो, राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएर आउँने अर्थतन्त्र बलियो नहुनु । चौथो, कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई नटेर्नु । मैले जान्न चाहेको के भने राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भनेरसमेत तय गर्न किन नसकेका ? यसलाई परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्ला ?

हाम्रो जतिसुकै परराष्ट्र नीति छैन भने पनि परराष्ट्र नीति नभएको होइन । यति कुरा त हामी सबैले जान्ने पर्छ, यदि कुनै लिखित दस्तावेज छैन भने पनि हाम्रा स्वार्थ के–के हुन् र हाम्रो हित केमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भैहाल्छ । यति जानेर लगन, इमानदारीसाथ काम गर्ने हो भने धेरै कुरा ठीक ठाउँमा आउँछ ।

दोस्रो, संसारमै राजनीतिको शक्ति संरचना फेरिँदो छ । त्यसैअनुसार हामीले आफूलाई फेर्दै लैजानु पर्छ । त्यसै अनुरूप नयाँ चुनौती र अवसर के हुन् भनेर हामीले आफूलाई परिमार्जित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । म आफै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सबै क्षेत्रका विज्ञलाई उनीहरूको विज्ञताको आधारमा कमिटी बनाएर रिपोर्ट पेस गर्न लगाएको थिएँ । त्यो कमिटीले हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्ने भनेर भर्खरै रिपोर्ट दिएको छ । यसै विषयमा हालै मेरो परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ।

हामीले त्यो लागू गर्न सक्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि सुध्रन पर्यो । गत वर्षको माघमा दिनुपर्ने डीपीआर आजसम्म पनि दिन नसकेको अवस्था छ । हामी आफ्नै काममा कति उदासीन छौँ भने कुनै पनि काम भनेको समयमा गर्न सक्दैनौँ ।

जस्तै चीनसँगको ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ’ सम्झौता गर्ने बेलामा एउटाले सम्झौता किन नगरेको भन्छन् । मैले भने, ‘मैले मेरो देशको स्वार्थ सुरक्षित गर्नु परेन ? त्यहाँ मुद्रा, ‘फ्री टे«ड’, सडक बाटो, रेलमार्ग र सुरक्षाको विषय पनि छ नि । म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले गम्भीरताका साथ हेरेँ । हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने हो, अरूले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा आफै गरिहाल्छन् नि ।

त्यसैले हामी नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्छ । कुनै पनि मुद्दाका विषयमा दोहोरो मापदण्ड नराखी काम गर्यौँ भने मलाई विश्वास छ । हामी दुईवटै देशबाट मनग्य फाइदा लिन र देशको समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ।

वाम नेतृत्वको सरकार तुलनात्मक रूपमा बलियो छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । वर्तमान सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउला ? भर्खरै तपाईंले परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो, यस विषयमा पनि केही कुरा भयो कि ?

म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने परराष्ट्र सम्बन्ध निकै संवेदनशील सम्बन्ध हो । यो आन्तरिक राजनीति जस्तो होइन । त्यसकारण हामी पहिले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा तल पर्दैनौँ भन्ने स्पष्ट भएपछि उनीहरूको पनि स्वार्थको सुनिश्चिता गर्दै सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले जहिलै परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिलाई सडकको विषय बनाइनु हुँदैन भनेको । कूटनीतिक टेबुलमा हाम्रो नीतिको आधारमा हामी प्रस्तुत हुने र त्यहीँबाटै सामाधान खोजिनु पर्छ । सत्तामा छँदा र सत्ता बाहिर हुँदा अलगखालको व्यवहार गरिनु हुन्न । तर उहाँहरू त्यही व्यवहार गर्नुहुन्छ, जुन गलत हो ।

नाकाबन्दीपछिको सन्दर्भमा अबको नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ला जस्तो लाग्छ ?

नाकाबन्दी सुशील कोइराला भएको बेलामा लागेको हो तर जस भने अरूले नै लिइरहेका छन् । काँग्रेसलाई भारतसँग ‘सफ्ट’ भयो भनेर भनिन्छ । तर हामीले राष्ट्रको स्वार्थमा सम्झौता गरेको भए सुशील कोइरालाको पालामा नाकाबन्दी हुन्थ्यो र ? तर भारतसँगको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ सशक्त संवादको कमी छ । पहिले नेपाललाई राम्रोसँग बुझेका र माया गर्ने चन्द्रशेखर जस्ता नेताहरू थिए । अहिले त्यस्तो भूमिकामा कोही नहुँदा पनि समस्या देखा परेको हो ।

दुई देशको नेतृत्व तहमा कुरा हुन नसकेको अवस्था छ । जुन संवाद निरन्तर हुनुपर्ने थियो । उनीहरूलाई पनि नेपाल हाम्रै विरुद्धमा गयो भन्ने नलागोस् । खास गरेर राजनीतिक तहमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ, मात्र हामीले बुझाउन सक्नु पर्यो ।

दुई देशको सम्बन्ध र कूटनीतिलाई जसरी त्यहाँको राजनीति नेतृत्वले प्रभाव पार्ने गर्छन्, विश्व परिदृश्यमा नेपालमा वामहरूको सरकार र भारतमा हिन्दु कट्टरपन्थीको सरकार रहेको विश्वास गरिन्छ । यसलाई नियाल्दा आगामी दिनमा भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो होला ?

भारतको विदेश नीति मोटामोटी एउटै हुन्छ । यद्यपि आन्तरिक रूपमा उनीहरू आफैमा बाजाबाज गर्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसकारण मलाई लाग्छ, हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट पार्यौँ भने छिमेकमा जुनसुकै सरकार आए पनि त्यससँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सजिलो हुन्छ । मैले बुझे अनुसार मोदीजी नेपालसँग धेरै सामीप्यता भएको, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको नेता हो ।  

तर भूकम्पमा सहयोग गर्छु भनेको एक पैसाको सहयोग पनि आएको छैन ?

भूकम्पमा गरेको प्रतिबद्धता पहिले ऋणको पाटोमा हो । त्यहाँको एउटा प्रावधान के रहेछ भने सहयोग गर्ने भनेको ऋणमा ७० प्रतिशत त्यहाँको सामान प्रयोग गर्नुपर्ने । तर यो सहयोग भनेको नेपालको कुनै प्रोजेक्टका लागि नभई घर–घरमा जाने भएकाले त्यो प्रक्रियालाई फेर्नेबारे छलफल भइसकेको छ । हामीले त्यसमा रहेको समस्याको गाँठो फुकाइ सकिएको छ ।

दुई देशबीच गठित विज्ञ सम्मिलित टोलीलाई सन् १९५० को सन्धिलगायत दुई देशबीचका समस्या पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसले सन् १९५० सहितका अन्य असमान सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा के धारणा राख्छ ?

सन् १९५० को सन्धिको विरोधमा नारा लगाउनेहरू पनि सरकारमा आउनुभएको छ । उहाँहरू सत्तामा नहुँदा यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ, सत्तामा आउँदा खारेज गर्नु भएको छैन । त्यसकारण यी सन्धि सम्झौताहरू हामीले त्यत्तिकै खारेज गर्छौं भनेर हुँदैन । यो विषय त्यति सजिलो छैन, जति नारा लगाउन सजिलो छ ।

पचासौँ लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन् । उनीहरू त्यहाँँको सुरक्षादेखि सरकारी निकायसम्म छन् । यस विषयमा विज्ञसमूहले काम गरिरहेको छ । विज्ञले दिएको प्रतिवेदन नआएसम्म हामीले टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन । अब जहाँसम्म हामीलाई भारत परस्त भन्ने कुरा छ, यो सरासर गलत कुरा हो ।

‘गलत’ भन्न यतिको समय लगाउनु भयो, किन ?
अब तपाईंले यसरी लिनु हुन्छ भने... । मैले यो अवाञ्छित हो भन्न खोजेको... (हाँसोको फोहरा उठ्छ) पछि गलत भनेर पुग्छ भनेर गलत भनेको ।

प्रचण्डले हालै भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि ओलीले मेहनत गरिरहनुभएको छ भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

जहाँसम्म सम्बन्ध सुधारको कुरा छ, दुई देशबीचका विभिन्न विषयमा अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । सत्ताबाहिर रहँदा जसरी उहाँहरूले अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो सत्तामा आइसकेँ, अब त्यस्तो हुँदैन भन्न खोजेको त होला । मलाई लाग्छ, जहाँसम्म उहाँले व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा गर्नुभएको होला ।

केही दिन पहिले एमाले नेता योगेश भट्टराई र भारतका लागि पूर्वराजदूत तथा काँग्रेस नेता दीपकुमार उपाध्यायसहितको टोली दिल्ली गएको थियो । सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै एकसाथ दिल्ली जानुको गुह्य कुरा के हो ?

जहाँसम्म यो भ्रमणको कुरा छ, विभिन्न ‘थिङ ट्याङ्क’हरू दुई देशका बीच क्रियाशील रहने गर्छन् । जस्तै चीनमा पनि मानिस आउने जाने गरिरहन्छन् । मलाई लाग्छ यसलाई भ्रमणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । एउटा ‘थिङ ट्याङ्क’ले उहाँहरूलाई बोलाएको थियो । त्यसैमा पार्टीले पठायो अनि उहाँहरू जानुभएको हो ।