नेपालमा निजीकरणको अभ्यास सुरु गर्ने श्रेय नेपाली काँग्रेसलाई नै जान्छ । निजीकरणले देशको आर्थिक गतिविधि बढेको काँग्रेसले दाबी गरिरहँदा हालको सरकार काँग्रेसको निजीकरण अभ्यासले अर्थतन्त्र बढेको मान्न तयार छैन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजीकरण पूर्णतया असफल भएको भनेका छन् । अनुसन्धान नै नगरी लहडमा ल्याइएको निजीकरणतर्फ वर्तमान सरकार रुष्ट रहँदै गर्दा काँग्रेसले भने सरकारले लोकप्रियताका लागि राम्रा पक्षलाई पनि कृत्रिम तरिकाले नराम्रो बनाएको आरोप लगाएको छ । पटक–पटक अर्थमन्त्री भइसकेका नेपाली काँग्रेसका  वरिष्ठ नेता डा. रामशरण महतसँग वर्तमान सरकारको श्वेतपत्र, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगानीका हिसाबले कति सफल वा असफल, वर्तमान अर्थतन्त्रलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेती र लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीको सार :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणलाई आर्थिक दृष्टिकोणले कसरी हेर्नु भएको छ ?
सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै हरेक सरकारको पहिलो भ्रमण भारतमा हुनु स्वभाविक हो । ओलीको भ्रमण पनि नियमित तथा सामान्य प्रक्रिया नै हो । नाकाबन्दीपछि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई ओलीको भ्रमणले सुधार्न मद्दत त गरेको छ । तर, लगानीका दृष्टिकोणले ठोस केही हुन सकेन । भारतले हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छु भन्छ । लगानीका कुरा बारम्बार आइरहेका हुन्छन् । लगानी गर्छु भन्छ तर अनुदान दिने हो वा नेपाल सरकारलाई ऋणको बोझ बोकाउने हो यसबारे भने स्पष्ट हुनैपर्छ । लगानीबाट हुने प्रतिफलको पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । लगानीका कुरा उठ्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । 

दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि जारी गरेको  संयुक्त वक्तव्यलगत्तै तपाईंले व्यापार घाटालाई नउठाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै आलोचना गर्नुभएको थियो नि ?
विल्कुल सही हो । भ्रमणमा जानुअघि परराष्ट्रमन्त्रीले सुझाव लिनका लागि वैठक पनि बोलाउनु भएको थियो । सुझाव दिने क्रममा मैले नेपाल भारत व्यापार घाटाका विषयमा जोड दिएको थिएँ । नेपालको भारतसँगको मुख्य समस्या भनेको विशाल व्यापार घाटा हो । ४ खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा त भारतसँग मात्र छ ।  व्यापार घाटा कम गर्न ठोस पहल हुनुपर्छ । तर, यस विषयले ओलीजीको भ्रमणमा ठाउँ पाएन ।  नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा सन् १९९६ मा नयाँ व्यापार सन्धि गर्यौ । जसले भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुहरूको पहुँच निकै बढेको थियो । यसले व्यापार घाटा कम भएको थियो । तर, सन् २००२ मा व्यापार सन्धि पुनः बदलिएर पुरानै अवस्थामा आयो । सन् १९९६ को सन्धिले नेपाली वस्तुलाई हिन्दुस्तानको बजारमा जुन सुविधा दिइएको थियो । त्यसका लागि फेरि प्रयास हुनुपर्छ । 

कतिपय हाम्रा वस्तुमा भ्यालु एडेडको अवस्था छ । कतिपय वस्तुमा कोटा बन्देज छ, जसले गर्दा नेपाली वस्तुको भारत निर्यात नियन्त्रित भयो । कृषि उत्पादनमा क्वारेन्टाइनका कारण कतिपय वस्तुहरू निर्यात हुन सकेको छैन । जति औद्योगिक वस्तुहरू जानसक्नुपर्ने हो तिनको पहुँच भारतसम्म पुग्न सकेको छैन । सुविधा बढाउने कुरामा मैले जोड दिएको हुँ । संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार घाटाका विषयमा सम्बोधन भएको छैन । मोदीको नेपाल भ्रमण भएको बेलामा मैले व्यापार घाटाको विषय उठाएको थिएँ । सार्क सम्मेलनको  भाषणका क्रममा पनि मोदीले व्यापार घाटाको  कुरा उठाएका थिए । तर, व्यवहारमा केही पनि प्रगति भएन । ती कुरा तुरुन्त सम्बोधन नभए पनि सुधारका लागि यसो गर्दैछौं भन्ने त हुनुपर्छ नि ? संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्ता कुरालाई पूरै बेवास्ता गरियो । 

काँग्रेसले गरेको सन्धिले व्यापार घाटा कम गरेको थियो भन्नुभयो तर तपाईंहरूले नै गरेको निजीकरणले त देशलाई राम्रो गरेन नि । तपाईंहरूको निजीकरण नीति पूर्णतया फेल भएको अर्थमन्त्रीकै आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
यसमा म सहमत छैन । पूर्णतया पूर्वाग्रह तरिकाले अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ । यो श्वेतपत्रमार्फत भनिएको विषय हो । अभ्यास र अनुसन्धानबिना नै ल्याइएको भनियो । अध्ययन गरेर, कानुन बनाएर र प्रतिपक्षको समेत सहभागी गराएर गरिएको निजीकरण कसरी असफल हुन्छ ?  कसरी अध्ययन नगरिएको भन्न मिल्छ ? संसदले निजीकरण ऐन पास गरेको छ । कानुन अन्तर्गत निजीकरण गरिएको छ । लामो छलफल, अध्ययन तथा मूल्याङ्कनपछि आएको निजीकरणकै कारण आज कृषि विकास बैङ्क, नेपाल टेलिकम जस्ता कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणले पाएका छन् । यसले सबैलाई फाइदा गरेको छ ।  सरकारले त उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने हो । करदाताले तिरेको पैसा उद्योगको घाटा पूर्ति गराएर भ्रष्टाचारलाई बढाउनु होइन । त्यसको बोझ करदातालाई पार्नु पनि होइन । 

उसो भए अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका सबै बुँदामा  पूर्वाग्रह छ ?
समग्रमा श्वेतपत्रको जुन धर्म हो, त्यो धर्म निभाएको छैन । श्वेतपत्र अहिलेको अवस्था, भर्खरै निर्माण भएको सरकार कुन अवस्थाबाट सुरु भएको छ भनेर प्रस्तुत गरिने यथार्थ चित्रण हो । तर त्यो यथार्थको स्थिति श्वेतपत्रमा छैन । अर्थव्यवस्थाका नराम्रा पक्ष मात्र राखेर अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन खोज्दैछ । नराम्रा पक्ष पनि कृत्रिम रूपमा निर्बल बनाइएको देखिन्छ । तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरेर गलत ढङ्गले तुलना गरेर अर्थव्यवस्था अत्यन्तै निर्बल अवस्थामा रहेको भनिएको छ ।  त्यसकारण श्वेतपत्रको धर्म यसले निभाएको छैन । 

व्यापार घाटा चुलिँदै गएको, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिँदै गएको यथार्थ तपाईं हामीसामु हुँदाहुँदै सबै तथ्याङ्कलाई कृत्रिम भन्न मिल्छ ? 

सबैभन्दा पनि धेरैजसो तथ्याङ्कलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गरिएन । नेपालको  अर्थव्यवस्थाको अहिले पनि सबल पक्ष छन् । सबल पक्षलाई अर्थमन्त्रीले छुनु भएको छैन । उदाहरणका लागि मैले भन्दै आएको छु– नेपालको अर्थव्यवस्थामा राजस्वको अवस्था सबल पक्ष हो । झण्डै जीडीपीको (कुल गार्हस्थ उत्पादन) २४ प्रतिशत राजस्व विकासोन्मुख देशमा विरलै हुन्छ । साउथ एसियामा त्यति धेरै राजस्व उठेको कहीँ पनि छैन । गत २५ वर्षमा राजस्व जुन हिसाबले वृद्धि भएको छ, यो वृद्धिदर अत्यन्तै सकरात्मक वा प्रभावकारी छ । आजभन्दा २५, २६ वर्ष पहिले जीडीपीको जम्मा १० प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन हुन्थ्यो । 

राजस्वको वार्षिक वृद्धि औसतमा २० प्रतिशत भएको छ । यो अत्यन्तै सकरात्मक पक्ष हो । जसले गर्दा विदेशी निर्भरता घटेको छ । कुल बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी करिब ३५ प्रतिशत विदेशी निकायमा निर्भर अर्थतन्त्र पहिले थियो । हामीले पहिलो पटक २०४८ मा सरकार बनाउँदा विदेशी निर्भरताको अर्थतन्त्र थियो । हाल विदेशी निर्भरता घटेर १२, १४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यस अनुरूप अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता बढेको छ । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा शतप्रतिशतले वार्षिक खर्च बढेको छ भन्नुभएको छ । यहाँ खर्च मात्र होइन राजस्व पनि त बढेकै हो नि । यहाँ त राजस्व १०० रुपियाँ उठ्छ भने खर्च ११० रुपियाँ भएको भनिएको छ । यो कुनै अस्वभाविक हुँदै होइन । किनभने सरकारी खर्च राजस्वमा मात्रै भरपर्दैन । आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाइन्छ । नेपालजस्तो मुलुकले विदेशी सहायता पनि प्राप्त गर्छ । 

तपाईं आत्मनिर्भारता भन्नुहुन्छ, आत्मनिर्भरता भएको देशमा त व्यापारघाटा यति धेरै नचुलिनुपर्ने होइन र ?

व्यापार घाटा अहिलेको ठूलो समस्या हो । उहाँले (अर्थमन्त्री) २५ वर्षमा ४१ गुणा व्यापार घाटा बढिरहेको भन्नुभयो, आन्तरिक राजस्व ६२ गुणाले बढेको कुरा चाहिँ बिर्सनुभयो । ९० को दशकमा  नेपाली काँग्रेसको सरकार हँुदा धेरै सुधारहरू गरिएको थियो । व्यापार घाटा घटेर हाम्रो आयातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी धान्ने अवस्था थियो । त्यो धानेको हाम्रो निर्यातको आर्जनले हो ।  अहिले त्यो घटेर १० प्रतिशत पनि धान्दैन । राजनीतिक अस्थिरता देखियो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था थिएन । लगानीको वतावरणलाई आन्दोलनको राजनीतिले रोकेको थियो । उद्योगधन्दा फस्टाउने वातावरण बनेन । जसले गर्दा आयात बढ्न थाल्यो । निर्यात बढ्न सकेन । लगानीको वातावरण बिग्रेपछि व्यापार घाटा बढ्न थाल्यो । हाम्रो अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्था त्यो हो । तर राम्रा पक्षलाई ओझेलमा पार्दै नराम्रो कुरा मात्र भन्नु भएन । विदेशी मुद्राको आर्जनले घाटालाई पनि धान्न सक्ने अवस्था छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीले अहिले पनि झण्डै दस महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ । 

तर विदेशी मुद्राको सञ्चितीमै चाप परेको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क छ नि ? 

उहाँले त सबै कुरा नकरात्मक देखाउनुभएको छ । १२, १३ महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती थियो । हाल आएर अलिकति घटेको हो । किनभने रेमिट्यान्स घट्यो भने आयात बढ्यो । दस महिनाको आयात धान्न सकिने अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै सबल मानिन्छ । हाम्रो रुल अफ फर्म ४ महिनाको आयात धान्नसक्ने हुनुपर्छ भन्ने छ । तर हाम्रो दस महिना धान्न सक्नेछ । पहिले भन्दा घटेकामा हामी सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा बढाउनु पर्नेमा त कुनै शङ्कै छैन । 

विगतका अर्थमन्त्रीहरूका कारण अर्थतन्त्र रित्तो भएको आधार प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमा तपाईं पनि पटक पटक अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो, तपाईंहरू जस्ता अर्थमन्त्रीले  अर्थतन्त्रको ढुकुटी रित्याउनु भएकै हो ?

मेरो समयमा जस्तो आर्थिक अनुशासन अरूको पालामा विरलै भएको होला । सुशील कोइरालाको सरकारपछि जथाभावी खर्च हुने परम्परा सुरु भएको हो । अर्थमन्त्रीले जीडीपीको ५ प्रतिशत सामजिक सुरक्षामा खर्च हुने बताउनुभएको छ । जथावाभी बजेट स्वीकृत हुन थाले । गैरबजेटरी खर्च हुन थाले । उपभोगमा फजुल खर्च बढ्न थाल्यो । अत्यधिक खर्च बढ्न थालेको गएको तीनवटा सरकारको समयमा हो । त्यसमा अर्थमन्त्रीले चिन्ता मान्नु भएको केही हदसम्म ठीक हो । 

एकातर्फ खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ अहिलेको संविधानले नै खर्च बढाउने भएको छ । तीन तहको सरकार छ । सरकारका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिहरू गरी दसौं हजार भइसकेका छन् । ति प्रतिनिधिहरूलाई धान्नुपर्ने छ । तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था, निजामती कर्मचारी, राजनीतिक निकाय, संवैधानिक अङ्गहरू सञ्चालनका लागि कठिन हुन्छ । खडा गरिएको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना नै खर्चिलो छ । गाउँ, नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारले भत्ता र सेवा बढाउने काम गरेका छन् । सरकारले गरेको अनुमान अनुसार आगामी तीन वर्षमा नयाँ संरचनाको प्रशासनिक खर्च र भौतिक निर्माणका लागि आठ, दश खर्ब लगानी हुन्छ भनिएको छ । त्यसकारण यो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । 

खर्च धान्न के गर्नुपर्ला त ?
जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्यो । उपभोगमा हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले त सरकारले भटाभट खर्च गर्दैछ । प्रशासनिक पुनः संरचना सुझाव आयोगले १५ मन्त्रालय भए पुग्छ भनेको थियो । प्रधानमन्त्रीले १८ वटा बनाउनु भयो । १८ ले पनि पुगेन, अब २१ बनाउने कुरा छ । बहुमतले पनि पुगेन, दुई तिहाइ संसद चाहिएको छ  । त्यसका लागि नयाँ पार्टीहरू ल्याउनुपर्यो । नयाँ मन्त्रालय खडा गर्नुपर्ने भयो । यी क्रियाकलाप गलत प्रवृत्ति हुन् । मितव्ययीका लागि उदाहरण बन्नुपर्ने थियो । केन्द्रीय सरकार नै उदाहरण बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तीन दिने भारत भ्रमणमा जानु ठीक हो । तर  ५४ जनाको भ्रमण दल किन जरुरत थियो ? यस्ता प्रवृत्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बढिरहेको छ । आगामी दिनमा यस प्रकारका गतिविधि रोक्नुपर्छ ।  चुनौतीपूर्ण समय भएकाले मितव्ययी हुनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्नुपर्छ । प्रशासनिक र उपभोगमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मूल कुरा आर्थिक अनुशासनको अभाव छ ।  

चालु आवको बजेट स्रोत सुनिश्चितताविना ल्याइएको भनियो, अबको स्रोत सुनिश्चिततासहितको बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? 

अहिले हामी सङ्क्रमणमै छौं ।  संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रशासनिक र खर्चको हिसाबले जिम्मेवारी सबै तोकिएको छ । तर त्यो अनुकूल  कानुनहरू सबै बनेका छैनन् । धेरै अलमलको अवस्था छ ।  अहिले  नै यसो गर र उसो गर भन्न मिल्दैन । यो जटिल विषय हो । मूल कुरा के हो भने  प्रशासनिक र उपभोगमा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्यो । चुहावट र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्यो । जिम्मेवारीलाई राम्रोसँग विभाजन गरेर पठाउनु पर्यो । यी कुरा स्पष्ट भएर बजेट विनियोजन गर्नुुपर्छ ।  बजेट खर्च अन्तिममा आएर हुने परम्परा छ । यसको अन्त्यका लागि सुशासनको आवश्यकता छ । प्रशासनमा निरन्तरता हुनुपर्यो । ६–६ महिनामा कर्मचारी बदलिन्छ भने कसरी सुशासन कायम हुन्छ । एउटाले कम्तीमा २–३ वर्ष  दिनुपर्यो । अनि बल्ल जस अपजस दिन पाइन्छ ।